‘जनताको गीत गाउँदागाउँदै आफ्नो जीवनको लय कहाँनेर बिग्रियो, पत्तै भएन’

असार ३, २०७५ काठमाडौं : ‘सिमली छायामा बसी, भरियाले लामो सास फेरेको’, ‘बुढो किसान’, ‘झरनाको चिसो पानी’, ‘म त्यहीँ आउनेछु’लगायतका सयौँ गीतबाट सर्वहारा जनताको मुक्तिको गीतले जनतामा चेतनाको विगुल फुक्दै हिँडेका गायक आफैँ सर्वहारा बन्छन्, त्यो पनि गाउँका प्रधानपञ्चका छोरा। आश्चर्य त तब लाग्छ, जब तीन दशक बढी समय सर्वहारा जन र निरंकुशताविरुद्धका गीत गाएका गायक लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मका राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि कसैको ‘चासो’भित्र पर्दैनन्। तत्कालीन सामन्ती परिवारमा जन्मिएर पनि तिनै सामन्त अर्थात् आफ्नै वर्गका विरुद्ध लाग्नु चानचुने कुरा थिएन। यद्यपि, उनले सादा जीवन बाँच्ने र जनमुक्तिका खातिर जीवन समर्पण गर्ने अठोट लिए। तीन दशकभन्दा लामो गायन यात्रामा हालसम्म रक्तिम परिवारको नेतृत्व गरिरहेका उनको संस्थाबाट झण्डै चार दर्जन गीति क्यासेट बजारमा आएका छन्। यस्तै, अहिलेसम्म ५०० को हाराहारीमा गीतहरू रेकर्ड भइसकेको छन्। ‘जनगायक’ जीवन शर्माको विगत र वर्तमानमा निकै फरक छ। भोगाइमा विविधता हुन नसके पनि अनुभव र अनुभूतिमा निकै भिन्नता छ। उनी भन्छन्, ‘जिन्दगीमा जनताको गीत गाउँदागाउँदै आफ्नो जीवनको लयचाहिँ कहाँनेर बिग्रियो, पत्तै भएन।’ तर आफ्नो जिन्दगीको लय बिग्रिएर उनलाई कुनै पश्चाताप भने छैन। भन्छन्, ‘म त सर्वहारा जनताको पक्षमा लागेर हिँडेको मान्छे, मैले अहिले भोगेका जुनसुकै कठिनाइहरू मेरा निजी सम्पति हुन्।’ बच्चैदेखि लहडी स्वभावका उनी बाँसुरी बजाउन थालेपछि दिनभर बाँसुरी बजाउँथे। भाउजुले ‘कति बजा’को बाँसुरी, झिँझो लाग्दैन?’ भनेपछि मात्र उनलाई थाहा हुन्थ्यो- म त दिनभर बाँसुरी बजाएर बसेको पो रहेछु भनेर। बेलुका आकाश हेर्दै बाँसुरी बजाउनु, जूनलाई हेरेको हेर्‍यै गर्नु। तारा हेरेको हेर्‍यै गर्नु उनको बानी थियो। तारा हेर्दाहेर्दै उनको ३ कक्षाको मार्कसिटमा तारा नै तारा आए। यसको मतलब उनी फेल भए। ३ कक्षा फेल भएपछि उनलाई लाग्यो- अब पढेर हुँदैन। फेल भएपछि सँगै फेल भएको साथी होमनाथले दिल्ली जाने, भाँडा माझेर धन कमाउने कुरा उनको कानमा फुकिदियो। भोलिपल्ट भाग्ने सल्लाह भयो उनको र साथीको। दिल्ली जाने सल्लाहअनुरूप बेलुका सुतेका उनी घाम डाँडामा आउने बेलासम्म निदाएछन्। बिहान  भाग्ने योजनाले हावा खाएपछि उनी स्कुल जान पनि छाडे। त्यसपछि चार वर्ष गाई, बाख्रा, भेडा चराउन वन जंगल डुल्दै हिँडे। चार वर्ष जिन्दगी हराभरा चल्दै थियो। न गुरुको कुटाइ, न गृहकार्य गर्ने टन्टो। तर बीचमा हराभरा जिन्दगीमा चर्को घाम बनेर आइपुगे उनका भिनाजु। भिनाजुले शर्माका बाबुलाई थर्काएछन्। गाउँको प्रधानपंच भइसकेको मान्छेको छोराले नपढ्दा लोक हाँस्ने काम हुन्छ। उसै पनि अहिलेको जमानामा पनि छोरालाई पढाउन छाड्ने भनेपछि बाले उनलाई स्कुल भर्ना गरिदिए- एकैचोटि ७ कक्षामा। त्यो पनि घरबाट दुई घण्टा टाढा जनता माविमा। उनी आफ्ना भिनाजुले भनेको सम्झन्छन्, ‘शिक्षाविहीन मान्छे पशु समान हुन्छ।’

कक्षा ७ मा त भर्ना भए उनी तर न उनलाई ए बी सी डी थाहा थियो, न त एकदेखि १०० सम्म भन्न सक्ने खुबी नै। विज्ञान त परको कुरा। उनलाई लागेछ, ‘खै पढेर पार लगाइएला जस्तो छैन।’ तर भइदियो के भने उनले एक दिन घरमा दुईवटा किताब भेट्टाए। एउटा अ‌ंकगणित र अर्को अंग्रेजी ग्रामर। लहडी स्वभाव उस्तै थियो। उनले ती दुवै किताब पढेको पढ्यै गरे। एक महिनासम्म पढ्दा उनलाई हरेक हिसाब र अंग्रेजीको हरेक लाइन याद आउन थाल्यो। हिसाब मिल्दै गयो। अंग्रेजीमा पनि वाक्य बनाउन जाने। जब जान्दै र बुझ्दै गइन्छ, तब थप कुरा जान्न सिक्न मन लाग्छ मान्छेलाई। त्यसपछि उनलाई आफ्ना पाठ्यपुस्तकहरू सजिला लाग्न थाले, रमाइला लाग्न थाले। फल स्वरूप उनले ७ कक्षाबाट ८ कक्षामा जाँदा प्रथम भएर गाउँलेलाई चकित बनाए। उनी ती दिन हाँस्दै सम्झिन्छन्, ‘मेरा बाबै! प्रथम हुँदा गाउँलेको अनुहारको कुरा छोडौँ, बाको अनुहार हेर्नलायक भएको थियो, नसोचेको घटना भएर।’  पढ्नेबाहेक अरू केही थिएन उनको काम। लगातार ८ र ९ कक्षा पनि प्रथम भएपछि उनी काठमाडौं आए- इन्जिनियर बन्ने सपना बोकेर। उनी भन्छन्, ‘मेरो रहर त खासै थिएन तर बाले इन्जिनियर भइस् भने गाउँमा स्कुल बनाउन सकिन्छ, धेरै पैसा कमाइन्छ भनेपछि इन्जिनियर भनेको ठूलो कुरा रै’छ भन्ने सोच्ने गर्थें।’ उनका आफ्नै माइला बाका छोरासमेत काठमाडौं बस्ने ठेगाना लिएर उनी इन्जिनियर बन्न पुलचोक आइपुगे। पुलचोकमा इन्जिनियर बन्न कम्मर कसेर उनले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको छ सेमेस्टरसम्म पढे। त्यसपछि के भयो त? उनी ठट्यौली पारामा भन्छन्, ‘२०३६ सालमा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा लागियो अनि छोरोको धनाढ्य हुने खतरा टर्‍यो।’ उनी लामो हाँसो हाँसे।  बच्चैदेखि जानेको भनेकै गीत गाउन थियो उनले। जनताको गीत गाउँदा जनताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थियो। हेपिएका दबिएका र सीमान्तकृतहरूको आवाज राज्यको कानसम्म पुग्न जरुरी ठाने उनले। सामन्ती परिपाटी भएको घरमा जन्मिएका उनी अनन्त सर्वहाराको गीत गाउने जनवादी गायक बने। उनी भन्छन्, ‘यो जनताले दिएको उपमा हो। खासमा जनताको हकहितका लागि न मलाई कसैले दबाब दिएको हो, न कसैले टेण्डर नै।’ सेताम्मे फुलेको कपाल, अग्लो कद र साधारण जिन्दगी उनको विशेषता हो। सादा जीवन र उच्च विचारलाई जीवनसूत्र बनाउँदै उनी जनताको गीत गाउँदै पञ्चायतविरुद्ध लागे। उनी देशका विभिन्न भूगोल पुगे। उनी भन्छन्, ‘हेर्ने र सुन्नेको ताँती देख्दा मन यसै प्रफुल्ल हुन्थ्यो।’ उनी नेपालका सुदूर गाउँसम्म मात्र चेतनाको विगुल फुक्दै हिँडेनन्, विभिन्न कालखण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय मंचसम्म पुगे। जनवादी गीतसंगीत नै उनको जीवनको हिस्सा हो।

उनको रगतको कणकणमा जनताको असीम प्यार भरिएको छ। शर्माले आफ्नो जिवनकालमा सिमली छायामा बसी, म त्यही आउनेछु, यसपाली त यस्तै भो आमा, झरनाको मीठो पानी लगायतका हालसम्म  ५०० को हाराहारीमा गीतहरू रेकर्ड गरिसकेका छन् भने कयौँ रेकर्डिङको पर्खाइमा छन्। विस्तारै पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन सकियो। आन्दोलनताका गाउँदै हिँड्नुको मजा बेग्लै थियो। अब आन्दोलन सेलाउँदै जाँदा उनको गायन पनि सेलाउँदै गयो। पढ्न छाडेपछि घरबाट आउने पैसा कटौती भयो। एक किसिमले आर्थिक नाकाबन्दी भन्दा गलत हुँदैन भन्छन् उनी। पैसा कटौतीसँगै उनी आम्दानीको स्रोत खोज्दै मुस्ताङ पुगे- टुकुचे माविमा पढाउनका निम्ति २०३९ सालमा। डेढ वर्षपछि त्यहाँ उनलाई काम गरिरहन मनलागेन। उनी भन्छन्, ‘दुई वर्षमा बकाइदाले सरकारी जागिरे बनिन्थ्यो होला तर मन नबसेपछि छोडेर घर फर्किएँ।’  घर फर्किएलगत्तै आफैँले पढेको स्कुलमा पढाए उनले, दुई वर्ष। गाउने प्रक्रिया सुरु भयो।

संगठन विस्तार पनि गर्थे। पञ्चायतविरुद्ध गाउँका मान्छेलाई एकीकृत गर्ने काम गर्थे। स्कुलमा राज्यविरुद्ध धावा बोलेको भन्दै पत्र टाँसियो। उनलाई सेना र अञ्चलाधीश मिलेर राज्यविरुद्ध गीत गाउन बन्द गर्नु भनेर दुई दिन जेलमा हाले।तारिख धान्न गइरहने झन्झटभन्दा बरु भूमिगत हुनु राम्रो भन्ने अठोट लिएर जनताको घरघर पुगे उनी जनवादी गीत लिएर। यसै क्रममा उनी सोलुखुम्बु हानिए- पढाउनका निम्ति। सोलुखुम्बुको खुमुङ माध्यमिक विद्यालयमा दुई वर्ष पढाए उनले। आम्दानी प्रशस्त भए पनि त्यहाँ उनको मन अडिएन। उनी पुन: काठमाडौं आए। एक दिन कुनै साथीले उनलाई ‘एसएलसी मात्र पास गरेर के गर्ने हो?’ भनेर प्रश्न तेर्स्याइदिए। यो कुराले उनलाई मनसम्मै छोयो। त्यसपछि उनी त्रिचन्द्र कलेजमा दर्शनशास्त्र र राजनीतिशास्त्र विषयमा भर्ना भए- २०४२ सालमा। त्यहीँ पढ्दा रक्तिम सांस्कृतिक अभियान सुरु गरे उनले। देशमा पुन: आन्दोलन सुरु भयो। विभिन्न कलेजमा गीत गाउँदै हिँड्नु, प्रहरीले उनीहरूलाई पिछा गर्नु अनि लुक्नु, यस्तै थियो जीवनहरूको अवस्था त्यसबेला। त्यसबेला लुकामारी राम्रै चलेको बताउँछन् उनी। उनी थप्छन्, ‘न पैसा हुन्थ्यो, न बस्ने ठेगान।

कहिले कसकोमा गएर बस्यो, कहिले कसकोमा गएर बस्यो। बस्, प्रहरीको आँखा छल्ने काम हुन्थ्यो।’ २०४६ सालपछि बल्ल उनी बाहिर निस्किए। ‘लुकीलुकी गीत गाउँदै हिँड्ने मैले त्यसपछि ठूलो जनलहरमा गीत गाएर आन्दोलन सफल भएको उपलक्ष्यमा उत्सव  गरियो’, उनले भने। २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भएसँगै पुन: उनी भूमिगत भए। तथापि, उनका केही गीतहरू बजारमा पुगिसकेका थिए। सरकारले उनका गीतमाथि प्रतिबन्ध लगायो तर उनले जनतालाई जागरुक बनाउँदै गाउँगाउँ डुल्दै हिँडे। अनन्त: देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो।  उनका गीत मन नपराउने विरलै होलान्। उनी कम्युनिस्ट भए पनि उनका गीत सबै वर्गका मान्छेलाई उति नै लोकप्रिय छन्। उति नै कर्णप्रिय लाग्छन्। राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि जनताका दु:खहरू अन्त्य नभइसकेकाले गर्दा उनी खबरदारीको आवाज उठाइरहन्छन्। लोभ, लालच, धन, सम्पति उनका लागि गौण हुन्। ‘मैले के गरेँ, कति कमाएँ, ठूलो कुरा भएन तर जनताको स्थिति कस्तो छ? कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु’, उनी भन्छन्।  घट्टेकुलोमा बसेर उनी कहिलेकाहीँ गम्छन्, हतियार बोक्दैमा कम्युनिस्ट हुन सकिँदैन, अझै पनि देशलाई कम्युनिस्टको नकाव लगाएर हिँड्नेहरूबाट जोखिम रहेको छ। विचार कम्युनिस्ट हुन जरुरी त छँदै छ, त्योभन्दा बढी जनताको हरेक पीडा र दु:ख महसुस गरेर उनको स्तरोन्नति गर्न प्रयास गरे मात्र असली कम्युनिस्ट बन्न सकिन्छ। तीन दशक बढी सर्वहारा जनताको पक्षमा गीत गाएर हिँड्नु चानेचुने कुरा होइन।

उनी भन्छन्, ‘यो मेरा लागि अवसर हो। शोषित पीडितका हकहितको लागि लड्न पाउनु र अधिकार सुनिश्चितताका लागि केही हदसम्म सफल हुनु जिन्दगीमा सन्तुष्टिको एक आधार हो।’ तर लडाइँ अझै सकिइ नसकेको हुनाले अबको बाँकी जीवन जनताको पक्षमा लाग्नुको विकल्प नरहेको उनको ठम्याइ छ।
source:thahakhabar.com

सरकारको नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्य – के समाजवाद उन्मूख सम्बन्धी नीति परित्यागनै गरिएको हो ?

मोहन विक्रम सिंह , जेष्ठ १५ गते
यही जेष्ठ ७ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधन अर्थात् सरकारको नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्य (त्यसलाई यसपछि वक्तव्य मात्र भनेर उल्लेख गरिने छ) संविधानको निर्माणपछिको यो सरकारको पहिलो नीति र कार्यक्रम हो । एउटा अर्को दृष्टिकोणले पनि त्यो वक्तव्यले विशेष महत्व राख्दछ । संविधानमा समाजवादउन्मूख राज्यको निर्माणको कुरा लेखिएको छ । त्यसले गर्दा, त्यो वक्तव्यले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणलाई मद्दत पुर्‍याउने प्रकारले नीति कार्यक्रम ल्याएको छ कि छैन ? त्यो विचारणीय प्रश्न बन्न जान्छ ।
यहाँ उल्लेखनीय छ कि संविधानमा समाजवादी राज्यको निर्माणको कुरा नगरेर समाजवादउन्मूख राज्यको निर्माणको कुरा गरिएको छ । ती दुवै शब्दावलीहरूको बीचमा मौलिक अन्तर छ । समाजवाद दीर्घकालीन रूपमा कायम हुने व्यवस्था हो भने समाजवादउन्मूख नीति तात्कालिक न्यूनत्तम कार्यक्रम हो । तत्काल देशमा समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छैन । औद्योगिक विकास भएका देशहरूमा नै समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छ । यो कुरा बेग्लै हो कि त्यस प्रकारको औद्योगिक विकास पूँजीवादी प्रणाली अन्तर्गत हुन्छ वा नयाँ जनवादी प्रणाली अन्तर्गत ? औद्योगिक विकासद्वारा नै व्यक्तिगत वा सानो पैमानाको उत्पादन प्रणालीलाई समाप्त पारेर त्यसका ठाउँमा ठूलो पैमानाको उत्पादन प्रणालीको निर्माण गरिन्छ ।
समाजवादी व्यवस्थाले पूँजीवाद वा औद्योगिक विकासले तयार परेको ठूलो पैमानाको उत्पादन प्रणालीमा सामाजिक स्वामित्व कायम गर्ने काम गर्दछ । त्यही समाजवाद हो । उत्पादन प्रणालीको त्यसरी ठूलो पैमानामा विकास नभइकन देशमा विद्यमान व्यक्तिगत, छरिएको वा सानो पैमानाको उत्पादन प्रणालीमा सामाजिक स्वामित्व कायम गर्नु वा अर्को शब्दमा देशलाई तुरुन्त समाजवादी व्यवस्थातर्फ लैजान सम्भव हुने कुरा होइन, तर समाजवाद उन्मुख दिशामा जानु सम्भव छ किनभने त्यसको अर्थ तात्कालिक रूपमा सीमित रूपमा आर्थिक वा सामाजिक क्षेत्रमा प्रगतिशील नीतिहरू अपनाउने हुन्छ । त्यसरी विद्यमान यथास्थितिबाट केही अगाडि बढ्नु वा आंशिक रूपमा भए पनि आर्थिक वा सामाजिक रूपान्तरण गर्नु सम्भव हुन्छ । तर अहिलेको वक्तव्यको मुख्य कमजोरी के हो भने त्यसले समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढ्नको लागि कुनै खास नीति वा कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छैन । त्यसैले त्यो वक्तव्य यथास्थितिवादी प्रकारको नै छ ।
समाजवादउन्मुख हुनुको अर्थ अहिलेको विद्यमान राजनीतिक आर्थिक वा सामाजिक अवस्थामा आमूल र क्रान्तिकारी परिवर्तन होइन, वर्तमान राजनीति वा राजनीति सन्तुलनको अवस्थामा त्यो सम्भव पनि छैन । तर वर्तमान नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्यले वर्तमान आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा रूपान्तरणका लागि केही प्रगतिशील कदमहरू चाल्ने प्रयत्न गरेको पनि पाइन्न । उदाहरणका लागि, वक्तव्यमा भूमिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न भू–उपयोग नीति र कानून परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गरिने छ भनेर लेखिएको छ । (बुँदा नं. ३१) तर भूमिसुधारबारे केही पनि लेखिएको छैन । समाजवादउन्मुख दिशामा बढ्नुको लागि अरू धेरै कुरा नभए पनि समाजवादी कालमा अपनाइने जमीन माथिको व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त गर्ने कुरा नगरे पनि कम से कम हदभन्दा बढी जमीन बिना क्षतिपूर्ति अधिग्रहण गरेर भूमिहीन किसानमा वितरण गर्ने कार्य गर्ने नीति अपनाउनु पर्दथ्यो ।
वक्तव्यमा भनिएको छ ः “कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गरी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने छ” (बुँदा नं. ३०) तर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि मेहनतकश किसानहरूमा उत्पादनप्रति रुची र उत्साह पैदा गर्नुपर्छ । जबसम्म स्वयं उत्पादनमा भाग नलिने सामन्त वा जमीनदार वर्गको ठूलो पैमानामा जमीनमाथि स्वामित्व हुन्छ र किसानहरूमा अर्कोको जमीनमा परिश्रम गरिरहेको भावना हुन्छ, उनीहरूमा उत्पादनप्रति आत्मीय भाव कम हुन्छ र उत्पादनमा बृद्धि हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ । उत्पादनमा बृद्धिको लागि किसान वर्ग उत्साहका साथ उत्पादनमा सामेल हुनुपर्दछ । हदभन्दा बढीको जमीन अधिग्रहण गरेर भूमिहीन किसानहरूमा वितरण गरेमा त्यसरी किसानहरूमा उत्पादन प्रति केही उत्साह पैदा हुन सक्दथ्यो ।
कृषि उत्पादनमा अन्य कतिपय कारणहरूले पनि बाधा पुर्‍याउने कुरा स्पष्ट छ । प्रथम, किसानहरूले जुन उत्पादन गर्छन्, त्यसको उनीहरूले सही प्रतिफल वा मुल्य पाउँदैनन् । कृषि उत्पादनबाट धेरैजसो फाइदा बिचौलियाले लिन्छन् । त्यसले गर्दा किसानहरूमा उत्पादनप्रति खास इच्छा वा रुची रहँदैन । द्वितीय, कृषि उत्पादनका लागि बजारको समस्याले पनि किसानहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिन्छ । विदेशमा निर्यातको लागि अनुकूल व्यवस्था नहुँदा कैयौँ उत्पादनहरूमाथि अन्य राष्ट्रहरूले चर्को आयशुल्क लगाउँदा वा प्रतिबन्ध लगाएको कारणले पनि कृषि उत्पादन प्रतिको किसानहरूको उत्साहमा कमी हुँदै जान्छ । तृतीय, कृषियोग्य जमीनमा प्लटिङ बढ्दै गइरहेको छ । सरकारले त्यसमा नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक कानून बनाउन वा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रभावशाली कदम उठाउन सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा पनि कृषियोग्य जमीन कम हुने र उत्पादन कम हुने कुरा प्रष्ट छ । चतुर्थ, ठूलो सङ्ख्यामा यूवा शक्ति रोजगारीका लागि देशबाहिर गएकाले कृषिलाई आवश्यक श्रमशक्तिमा कमी आएको छ । त्यसले गर्दा पहाडका कैयौँ जमीनहरू बाँझो हुँदै गइरहेका छन् । यी सबै कारणहरूले कृषिमा उत्पादन बढाउने होइन, त्यसमा अरू कमी ल्याउने नै बढी सम्भावना छ । यी सबै कमजोरीहरू हटाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाल जलसम्पदाको दृष्टिकोणले धेरै नै धनी छ । जलसम्पदाको मात्र समुचित उपयोग हुने हो भने नेपाल संसारको नै एउटा अत्यनत विकसित देश बन्न सक्दछ । तर विभिन्न देशहरूले, मुख्यतः भारतले नेपालको जलसम्पदामाथि कब्जा गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । त्यसरी उनीहरूले नेपालको विकासको जरा नै काट्दै गइरहेका छन् । माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो नेपालले आफै बनाउन सक्ने योजनाहरू हुन् । तर नेपालका विभिन्न सरकारहरूले ती योजनाहरू विदेशी कम्पनीहरूलाई सुम्पदै आएका छन् । त्यस प्रकारका सबै असमान सन्धिहरूलाई खारेज गरेर विभिन्न जलविद्युत योजनाहरूलाई नेपालले आफै सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनु पर्दथ्यो । तर त्यस प्रकारको नीति ल्याइएन ।
उद्योगको विकास नभइकन देशको समुचित रूपले विकास हुन सक्दैन । उद्योगकोे विकास भन्नुको अर्थ हुन्छ, राष्ट्रिय उद्योगहरूको विकास । राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकासको लागि आवश्यक पर्ने नीतिमाथि वक्तव्यले ध्यान दिएको पाइन्न । संसारका विभिन्न देशहरूले राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकासको लागि विदेशी उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने तथा देशमा विदेशी सामानहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अपनाउँछ । तर नेपालमा त्यस प्रकारको राष्ट्रिय नीतिमाथि पर्याप्त ध्यान दिएको पाइन्न र अहिलेको वक्तव्यले पनि त्यो पक्षप्रति उपेक्षा गरेको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । विदेशी पूँजीको आधारमा उद्योगहरूको जति विकास भएपनि देश परनिर्भर र गरिब नै रहन्छन् ।
देशमा कृषि, उर्जा, उद्योग, पर्यटन, खानी, यातायात, होटल व्यवसाय आदिमा विकासका धेरै नै सम्भावनाहरू छन् । देशमा जतिजति त्यस प्रकारको विकासको सम्भावना बढ्दै जान्छ । विदेशी पूँजी त्यसमा एकातिर कायम गर्न आइपुग्दछ र त्यसको परिणामस्वरूप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास झन्‌पछि झन् पछाडि पर्दै जान्छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्बन्धी देशभक्तिपूर्ण नीतिले नै राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास सम्भव हुन्छ । तत्कालका लागि कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । तर त्यो अस्थायी कुरा हो । अन्तमा उद्योगको विकासले नै देशको अर्थतन्त्रमा निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । त्यसकारण उद्योगको विकासमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
आज विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरू, हाम्रो छिमेकी भारतीय विस्तारवाद र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा आफ्नो आर्थिक प्रभूत्व कायम गर्नको लागि विभिन्न प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यस प्रकारको प्रयत्न आर्थिक क्षेत्रसम्म मात्र सीमित रहँदैन, आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्नका लागि उनीहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रयत्न गर्ने, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सरकारको गठन गर्ने वा त्यसले आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम नगरे त्यसलाई अपदस्थ गर्ने नीति पनि अपनाउँछन् । संसारमा र नेपालमा पनि त्यस प्रकारका उदाहरणहरूको कमी छैन । त्यस प्रकारको खतरा अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि रहिरहने छ । वर्तमान वाम पक्षीय सरकारले राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पक्षमा अडान् लिने वा देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाधा पुग्ने विदेशी शक्तिहरूका नीतिहरूको विरोध गर्ने नीति अपनाउन थाले भने वर्तमान सरकार पनि विदेशी शक्तिहरू, साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद वा बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरू, को शिकार बन्ने कुरा निश्चित छ । त्यो अवस्थामा सरकारले यी दुइटा मध्ये एउटा नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ ः विदेशी शक्तिहरूप्रति सम्झौतापरस्त नीतिहरू अपनाएर वा राष्ट्रिय हित र जनताको समर्थन प्राप्त गरेर– यी दुवैमध्ये कुन प्रकारको नीतिको आधारमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने वा आफूलाई सुदृढ राख्ने प्रयत्न गर्ने ?
समाजवादउन्मुख नीतिको अर्थ यो पनि हुन्छ, कुनै देशमा हुने विकासको जनतालाई पनि अधिकतम प्रतिफल मिलोस् । पूँजीवादीले विकासलाई निरपेक्ष रूपमा लिन्छ । जनताको पक्षलाई त्यसले कुनै खास महत्व दिंदैन । वा अर्का शब्दमा त्यो (विकास) पूँजीवाद सापेक्ष हुन्छ । जनता ठूलो पैमानामा गरिब भएपनि वा उनीहरूले कष्टप्रद जीवन विताएपनि उनीहरूको नाफा र समृद्धि सुनिश्चित भए उनीहरूलाई पुग्दछ । अहिले देशमा समाजवादी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि हामीले क्रान्तिकारी सङ्घर्ष रूपान्तरणको लामो प्रक्रियाबाट जानुपर्नेछ । तैपनि संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु सम्भव छ । यो तात्कालिक र न्यूनत्तम कार्यक्रम हो । वर्तमान संविधानले “समाजवादउन्मूख” राज्यको निर्माणको अवधारणालाई स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेकपा(मसाल)ले २०६३ सालमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनले आफ्नो न्यूनत्तम कार्यक्रममा “समाजवादउन्मूख मिश्रित आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने” आवश्यकतामा जोड दिएको थियो । संविधानमा त्यस प्रकारको नीतिलाई स्वीकार गरिएकोमा हामीले स्वागत गरेका छौँ । स्वयं एमाले र माओवादीले पार्टी एकताको सिलसिलामा जारी गरेको ६ बुँदे घोषणामा पनि समाजवादउन्मूख नीतिलाई स्वीकार गरिएको छ । तर आश्चार्यको कुरा हो कि अहिले उनीहरूको सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा त्यो शब्दावलीको उल्लेखसम्म गरिएको छैन । त्यसको अर्थ के उनीहरू त्यो नीतिबाट पछाडि हटेको हो ? प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।
जे होस्, सरकार आफ्नो समाजवादउन्मूख नीतिमा सामान्य प्रकारले पनि इमानदार भएमा देशमा हुने कुनै पनि प्रकारका विकासबाट जनतालाई अधिकतम लाभ पुर्‍याउन ध्यान दिनुपर्छ र दिन सक्नुपर्दछ । मजदुर किसान सहित सबै शोषित, उत्पीडित जनतामाथिको शोषण, उत्पीडन र भेदभावलाई कम पार्दै लैजाने कार्य पनि निर्णयात्मक महत्वको कुरा हो । तर वक्तव्यमा त्यसबारे केही उल्लेख गरेको पाइन्न । त्यसको अर्थ यो हुन्छ ः देशको विकास हुन्छ, तर जनताको लाभ न्यून हुन्छ । अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले हडताल सहित ट्रेड यूनियनको अधिकारलाई नियन्त्रित गर्दै आएका छन् । उत्पादनको बृद्धिका लागि त्यसलाई उनीहरूले एउटा शर्तको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्, पूँजीपतिहरूले त्यो कुरामा जोड दिएपनि वामपन्थीहरूले मजदुरहरूको ट्रेड यूनियनको रक्षाका लागि सधैँ जोड दिनुपर्दछ । तर अहिलेको वक्तव्यले त्यो पक्षप्रति पनि कुनै ध्यान दिएको पाइन्न ।
सामान्यतः नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको रक्षाका लागि, विशेषतः भारतीय हस्तक्षेप तथा त्यसले प्रायश नेपालको विरुद्ध लगाउने नाकाबन्दीका विरुद्ध सन्तुलनका लागि उत्तरमा चीनसितको सम्बन्धले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । तर भारतीय दवावमा वा कतिपय अवस्थामा भय र प्रलोभनमा परेर पनि नेपालका विभिन्न सरकारहरूले चीनसितको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने आट गर्दैनन् वा त्योसित भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्न पछाडि रहने गर्दछन् । तत्कालीन राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्गको निर्माण गर्दा भारतले कडा विरोध गरेको थियो । त्यसले यो कुरा बुझेको थियो कि चीनसितको सम्बन्धको विस्तारले नेपालमाथिको उसको प्रभूत्व वा एकाधिकार कायम गर्ने नीतिमा आघात पुग्नेछ । त्यो वेला हामीले उनको त्यो कदमलाई समर्थन गरेका थियौँ ।
ओलि सरकारले भारतीय दवावका वावजूद त्यो प्रक्रियालाई धेरै अगाडि बढाएको थियो । जस्तै कि चीनसितको पारवाहन सन्धी, नेपालमा पेट्रोल र ग्यासको अन्वेषण गर्ने सन्धी, नेपालको उत्तरमा कैयौँ नाकाहरू खोल्ने सन्धी, नेपालमा तिब्बतबाट काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गको निर्माण सन्धी आदि । हामीले ओलि सरकारका ती सबै कदमहरूको समर्थन गरेका थियौँ । तर भारतको प्रयत्न प्रथमतः त्यस प्रकारका कुनै सन्धी हुन नदिने वा भए पनि तिनीहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिनेतर्फ नै हुन्छ । विभिन्न सरकारहरूमाथि दवाव दिएर वा नेपालको प्रशासनलाई उपयोग गरेर त्यसले त्यस प्रकारका उद्देश्यहरू पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दछ । नेपालको कुनै पनि सरकारले— अहिलेको ओलि सरकारले पनि – भारतको त्यस प्रकारको नीति प्रति सम्झौतापरस्त वा दब्बू नीति अपनाएमा नेपालका लागि त्यसका कैयौँ दूरगामी दूष्परिणामहरू हुन सक्दछन्, जसमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता समाप्त हुने कुरा पनि सामेल छ । तर हामीले आशा गर्दछौँ, अहिलेको वाम पक्षीय सरकारले त्यस प्रकारको गल्ती गर्नेछैन ।
महिलामाथि हुने हिंसाका लागि ‘फास्टट्रयाकबाट’ कारवाही गर्न पारिवारिक अदालत, ग्रामीण पर्यटनका विकास, ऐतिहासिक महत्वका स्थानहरूमा कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमणको विरोध, सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नती, राजनीतिक भागबन्डा बिना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूको अधिकारहरूको रक्षा, विदेशस्थित प्रवासी नेपालीहरूलाई उनीहरू बसेका देशहरूमा नै मतदानको अधिकार, जेष्ठ नागरिकहरूलाई कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार र सुविधाहरूको रक्षाका लागि प्रभावशाली कारवाही, बालबालीकाहरूको अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र सुविधाहरूको रक्षा आदि विषयमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ ।
अहिलेसम्म नेपालका सरकारहरूले अपनाउँदै आएको विकासको नीति केन्द्रिकृत र नोकरशाही प्रकारको रहेको छ । त्यसले गर्दा देशका ग्रामीण, दुर्गम र दुरवर्ती क्षेत्रहरू धेरै नै पिछडिएका छन् । त्यस प्रकारको विकास नीतिलाई बदलेर सन्तुलित र विकेन्द्रित विकास नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अनि मात्र देशको सर्वाङ्गिण विकास हुन सक्ने छ । हामीले उक्त विषयमा बारम्बार जोड दिंदै आएका छौँ । तर नेपालको पहिलेदेखिको केन्द्रिकृत र नोकरशाही प्रकारको विकास नीतिमा परिवर्तनको लागि वर्तमान सरकारले पनि विशेष ध्यान दिएको पाइन्न ।
देशको एउटा अत्यन्त ठूलो र गम्भीर समस्या भ्रष्टाचारको हो । त्यसलाई निवारण नगरिकन देशको विकास सम्भव छैन । सरकारले त्यसमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने छ वा भ्रष्ट र नोकरशाही प्रशासन संयन्त्रद्वारा स्वयं सरकारको नियन्त्रण हुनेछ ? हालैको सुन काण्डले पनि प्रशासन र प्रहरीसमेत भ्रष्टाचारमा कति धेरै मुछिएको छ ? त्यो कुरा उदाङ्गो भएको छ । दिनदिनै सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशमा ल्याउने तथ्यहरूले पनि देशमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त छ ? त्यो कुरामाथि राम्ररी प्रकाश पर्दछ ।
सरकारका कैयौँ निर्णय वा सर्वोच्च अदालतका बारम्बारका आदेशहरूका बावजूत सिण्डिकेट हट्न सकेको थिएन । अहिले सरकारले देखाएको इच्छाशक्ति र दृढताले गर्दा केही दिनमा नै यातायातमा भएको सिण्डिकेट हट्यो । सरकारले त्यही प्रकारको इच्छाशक्ति र दृढता देखाए अन्यत्र पनि सिण्डिकेट वा भ्रष्टाचार हट्न वा न्यून हुन सक्दछ । तर यो स्पष्ट छ कि भ्रष्ट तत्वहरूले सजिलैसित पराजय स्वीकार गर्ने छैनन् । उनीहरू प्रकट वा गोप्य रूपले प्रतिआक्रमणमा उत्रने छन् । वास्तवमा देशको विकासका लागि त्यो निर्णयात्मक महत्वको लडाइ हुनेछ । त्यसमा कसको जीत हुनेछ ? त्यो देश, देशको विकास र स्वयं सरकारको भविष्यको लागि पनि निर्णयात्मक महत्वको प्रश्न हो ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको वक्तव्यमा कैयौँ सकारात्मक र स्वागतयोग्य नीतिहरू छन् । तर गत कालमा त्यस प्रकारका धेरै नीति, कार्यक्रम बजेट वा योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने गरेको लामो शिलशिलेवार इतिहास छ । वर्तमान सरकारले त्यस प्रकारको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सक्ला ? त्यो प्रश्न पनि नउठाइकन हामीहरू रहन सक्दैनौँ । तर हाम्रो कामना छ सरकार देशको विकासको दिशामा अगाडि बढ्न सफल होस् ।

चुनावमा बाँडेको रकम असुल्न १० करोड चाहिएको हो – पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्र बहादुर केसी

अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनजातीहरुको दोस्रो सम्मेलन गत साता अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा सम्पन्न भएको छ । नेपालका ५० भन्दा बढि जिल्लावाट सहभागि रहेको उक्त तिन दिने बैठकका प्रमुख अतिथी एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्र बहादुर केसीसँग पत्रकार  मुक्तिनाथ भुसालले गर्नु भएको  संक्षिप्त कुराकानी ।
तपाई जनजातीहरुको सम्मेलन तथा वैठकमा आउनु भएको छ, कतै यो सम्मेलनवाट तपाईहरुले पनि जातिय राज्यको माग गर्ने सोचमा त हुनुहुन्न ?
हामी जातिय राज्यका विरोधी हौं भन्ने कुरा पछिल्लो समयका धेरै घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समय संविधान वनाउने र राज्यको पुनसंरचना गर्ने नाममा ठुला दलहरुले १० वटा जातिय राज्यको कुरा उठाउँदा त्यसको विरोधमा हामि उत्रिएकै हो । जसको फलस्वरुप हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरु धेरै ठाउँवाट लखेटिनुको अलवा नाक समेत काटियो । हामीहरुले ०४१ सालमा जनजातिका वारेमा स्पष्ट प्रस्ताव पारित गरिएको र त्यसैको धारमा पार्टी अगाडी बढेको कारण यस्तो कुरा आउन सक्दैन ।
विगतमा जातिय राज्यको कुरा उठाईनु र यसलाई कार्यान्वयन नगरिनुको कारण के हुन सक्छ ?
सानो र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मुलुकमा १० वटा जातिय र ४ वटा भौगोलिक गरि जम्मा १४ वटा राज्यका लागि ठुला पार्टीहरु सहमत भएका हुन । कालानान्त्ररमा जातिय राज्यवाट पछाडी हटनुको कारण छिमेकीको चाहना हो । युरोपियन लगायतका राष्ट्र र छिमेकीनैई संघियताको पक्षधर हुन । युरोपियन यनजीओ र आईयनजीओ माफर््त  करोडौ रकम उडाएर आपसमा लडाउन चाहन्थ्यो । यदी यिनीहरुको लगानी नेपालीको हितमा हुन्थ्यो भने आज ६० लाख युवा विदेशिनु पर्दैनथ्यो । यसैगरि तराईलाई हिमाल र पहाडवाट अलग गराउने उद्धेश्यका साथ छिमेकी जातिय राज्यका लागि तयार भयो । अनत्यमा नेपालमा जातिय राज्य हुनासाथ त्यसको रोग भारतको युपि विहार लगायतका राज्यहरुमा सर्ने त्रासका कारण छिमेकी व्याक भयो र छिमेकी व्याक हुनासाथ युरोपियनहरु पनि निस्क्रीय बन्न पुगे । अझै महत्वपूर्ण कुरा जातिय राजनितीको वकालत गरेको माओवादीले युरोपियनले छाडना साथ उँ पनि चुप रहयो ।
 मुलुक संघियतामा प्रवेश गरि सबै खाले चुनाव सम्पन्न गराएर सिहंदरवारका अधिकार गाउँमा गईसकेको अवस्थाले नेपालमा संघियता सफल भएन र ?
चुनाव नियमित प्रक्रिया हो र पंन्चायतमा पनि चुनाव हुन्थे । जवरजस्ती लादिएको संघियतामा ६०१ सांसद र ५४ मन्त्रि धान्न हम्मे हम्मे परेको नेपालमा ८८४ सांसद र सय भन्दा बढी मन्त्रि आर्थिक रुपले पनि असफल बन्छ । विदेशीहरुले जवरजस्ती बोकाई दिएको संघियता टिके  नेपाल रहदैन र नेपाल रहे संघियता टिक्न सक्दैन ।
 एकताक संसदहरुले १० करोड पाउँने कि नपाउने भन्ने विषयमा राम्रै चर्चा भयो, यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?
म तिनपटक त्यो ठाउँमा पसे, संसदहरुले चुनावमा बाँडेको रकम उसुल गर्नका लागि उक्त रकम चाहिएको हो । नेपालमा राजनिति गर्ने भनेको स्वयं, परिवार र आफन्तका लागि हो भन्ने मान्यता रहेको छ । जुन अर्थमा राष्ट्रियता र नेपालीको पक्षमा सोच्ने फुर्सत कसैलाई छैन । हामि चिच्याएका छौ तर उनीसमक्ष हाम्रो आवाज पुग्न सकेको छैन ।
एमाले र माके दुईवटा ठुला कमन्युष्ट पार्टीहरु आपसमा मिलेर एउटै पार्टी बनाएका छन । यस सम्वन्धमा तपाईको धारणा के छ नि ? 
एमाले र माओवादी आपसमा मिलेर एउटै पार्टी बनाएकोमा हामिले स्वागत गरेका छौ । सबै काले कृष्णजीका साले भनेजस्तो जसको खानपिन, बानीव्यवहार, उठवश र विचार मिल्छ उनीहरु सँगै बसेको राम्रो हो । संसदमा चोर, भ्रष्ट, ज्यानमारा र अपराधी समेत हुने स्थानवाट उनीहरुले समाजवाद र साम्यवादको सपना देख्नु आफैमा गलत छ ।
अनत्यमा थप केहि थियो कि ?
मुलुकमा गणतन्त्र, धर्मनिरपक्षेता जुन प्राप्त भएको छ त्यसलाई संस्थागत गर्नु पर्ने छ र यसकोलागि सबै जनताहरुले खवरदारी गर्नु पर्दछ ।  अस्थीरता सृजना हुने र विदेशी हस्तक्षेप बढदै गयो भने गणतन्त्र खतरामा पर्छ । यसलाई जोगाउनका लागि सबै जनता आपसमा संगठिट हुन  आव्हान गर्दछु ।

केराबारी गाउँपालिकाको समस्या मैले बुझेको छु : केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष कार्की

जेठ ११, २०७५ मोरङको उत्तरी भेगमा पर्ने केराबारी गाउँपालिका विकासको हिसाबमा निकै पछि परेको गाउँपालिकाको रूपमा चिनिन्छ। याङ्शिला, केराबारी, भोगटेनी, सिंहदेवी र पाटीगाउँ गाविस जोडिएर बनेको केराबारी गाउँपालिकामा पर्यटकीय सम्भावना धेरै छन्। मोरङ जिल्लाको उत्तरतर्फ पर्ने केराबारी गाउँपालिकाको उत्तरमा धनकुटाको साँगुरीगढी र चौबिसे गाउँपालिका, दक्षिणतर्फ सुन्दरहरैँचा र बेलबारी नगरपालिका, पश्चिमतर्फ सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका र पूर्वतर्फ लेटाङ नगरपालिका छन्।  केराबारी गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल २१९.८३  वर्ग किलोमिटर रहेको छ। मोरङ जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका केराबारी कृषि, पर्यटनमा सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। विभिन्न जनजातिको बसोबास रहेको यस गाउँपालिकामा खासगरी ब्रह्मण, क्षेत्री, लिम्बू, राई, मगर, दमार्इं, कामी, तामाङ, गुरुङ आदिको बाहुल्य छ। जिल्ला सदरमुकाम विराटनगरदेखि सुदूर उत्तरमा रहेको केराबारीमा गत असारमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका रोहितबहादुर कार्की निर्वाचित भएका हुन्। कार्की स्थानीय क्रसर व्यवसायीका रूपमा समेत चिनिन्छन्। कार्कीसँग थाहाखबरकर्मी अर्जुन सुवेदीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईंले के विकासका कस्ता कार्यक्रम थाल्नुभएको छ?

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँपालिकालाई अधिकारहरू हस्तान्तरण हुने क्रममा छन्। कति हुँदै छन्। त्यसलाई आत्मसात गर्दै विकासका कामहरूलाई निरन्तर अघि बढाइरहेका छौँ। स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट छैन। त्यसका बाबजुद पनि त्यही बजेटलाई उचित व्यवस्थापन गरेर पनि यहाँको भौतिक पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलाई अघि बढाउँदै छौँ। पाँचवटा गाविसहरू जोडिएर गाउँपालिका बनेकाले यहाँ आवश्यकताहरू धेरै छन्। २०४६ पछि राजनीतिक परिवर्तन भए पनि विकासमा परिवर्तन भएको थिएन। यहाँबाट योग्य र सक्षम नेताहरू जन्मिन सकेका थिएनन्। २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि आएकाले अहिले जनतामा आश पलाएको छ।

केराबारी गाउँपालिकाको विकासको लागि तपाईंले मुख्य रूपमा केके कुरालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ?

  विकासका समस्याहरू धेरै छन्। विकास निर्माणमा भौतिक पूर्वाधारमध्ये सडकलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। यसअघि पाटीगाउँदेखि सिधै केराबारी आउने अवस्था थिएन। अहिले ट्र्याक खोलेका छौँ। चिउरी भञ्ज्याङको मोटर ट्र्याक बाटो खोलेका छौँ। बाह्य र आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउनका लागि केराबारी १, ३ र ४ नम्बर वडाका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकासमा जुटेका छौँ। होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि बजेट छुट्याएका छौँ। कृषिमा कागती, बेमौसमी तरकारी, अकबरे, जडिबुटी पकेट क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्ने पक्षमा छौँ। त्यस्तै, पशुमा राँगा पकेट क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्दै छौँ। गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन र स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘खदम केराबारी, समृद्ध एवम् हरियाली’ अभियान सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले ‘गाउँ विकास योजना’ नै तयार गरेर विकास निर्माणमा लागिपरेको छ। केराबारी गाँउपालिकाको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तरनोन्नति गर्दै सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।  विकास निर्माणको अभियानमा गाउँबासीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ। दीर्घकालीन योजनाको विस्तार, आर्थिक समृद्धिका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास तथा बजारको व्यवस्थापन, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास, पिछडिएको क्षेत्र तथा निम्न वर्गका नागरिकहरूसँग दिगो विकासका योजनामा सहकार्य गर्नेजस्ता कार्यनीति गाउँपालिकाले लिएको छ।  सबैका लागि समान शिक्षा, स्वास्थ्यमा समान पहुँच तथा विद्युतीय सुशासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने नीति पनि लिएको छ। प्रत्येक वडामा सडक संजाल विस्तार गर्ने, नागरिकमैत्री कर प्रणाली लागू गर्ने, शिक्षा र खेलकुदलाई उच्च महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने, बाह्य लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने, स्थानीय आयस्तरमा सुधार गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, पर्यटनको विकास गर्ने तथा युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने, सार्वजनिक जमिनको संरक्षण तथा वनजंगलको संरक्षण गर्ने नीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष भए पनि अहिले पनि सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा नपाएको गुनासो गर्छन् नि!

  लामो समयपछि चुनाव भएकाले यस्तो आभास भएको हो। एउटा कुरा त हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। जति प्राविधिक, कर्मचारी र प्रशासक हुनुपर्ने हो, त्यति छैनन्। कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाबाट यसलाई पूरा गर्ने हो। अर्को, प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्ने व्यवस्था छ। समायोजनका कामहरू पनि अघि बढेका छैनन्। पदपूर्तिको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन्। त्यसले गर्दा दैनिक प्रशासनिक कामहरूलाई समेत व्यवस्थित गर्नका लागि सहज ढंगले सेवाग्राहीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि हामीसँग कर्मचारीको अभाव छ।  हाम्रो आन्तरिक स्रोत र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट र अहिले स्थानीय सरकारको हैसियतमा गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कामका दायराहरू यति धेरै बढेका छन्, जसले गर्दा अहिलेको हाम्रो बजेटले धान्दैन। अर्कोतिर संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार हामीले धेरै कानुन बनाउनुपर्नेछ। अहिले हाम्रोमा जम्माजम्मी नेपाल सरकारले बनाएको स्थानीय तह संचालन ऐन छ। त्यही नेपाल सरकारको ऐनद्वारा काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले पनि यस्तो गुनासो आएको हुनुपर्छ।

तपाईं त क्रसर व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा कतिको सहयोग पाउनुभएको छ? 

हो म एउटा व्यवसायी नै हो। तर पाँच वर्षसम्मका लागि म जनप्रतिनिधि हुँ। जनप्रतिनिधि भएपछि अहिलेसम्म सबै संघसंस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, उद्यमी–व्यवसायी, पत्रकारलगायतबाट पर्याप्त सहयोग नै छ।  केराबारीको समग्र विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ। यसमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। सबैको साझा प्रयासबाट केराबारीलाई समृद्ध र सुन्दर गाउँपालिका बनाउने मेरो संकल्प छ। यसमा सबैको साथ र सहयोग पाउने आशा गरेको छु।

खदम खोला केराबारीको टाउको दुखाइको रूपमा चिनिन्छ, यो खोलामा पुल निर्माणको पहल कहाँ पुग्यो?

अवश्य पनि यो केराबारीको दुःखको रूपमा चिनिन्छ। तर यो खोलामा पुल निर्माण गर्नु गाउँपालिकाको बसमा छैन। डिपिआरको लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ। यो प्रदेश सरकारको पनि बसमा छैन किनकि डिपिआरमै ५०–६० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसमा पुल हाल्नका लागि केन्द्र सरकारलाई नै गुहार्ने हो। त्यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। सँगसँगै चुरेफेदी मार्ग जोड्ने तयारी भइरहेको छ। झापाको बाहुनडाँगीदेखि हेटौँडासम्मको सडकको क्रममा यहाँ पनि केही अध्ययनहरू भएका छन्। आशा छ, चाँडै नै पुल बन्नेछ। तर यो गाउँपालिकाले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था भने छैन।

अहिले निर्माणाधीन केराबारी–रामपुर सडकमा अनियमितता भएको भन्ने गुनासो छ नि, यथार्थ के हो?

१६–१७ करोड रुपैयाँको लागतमा त्यो सडक निर्माण भइरहेको छ। अनुमगन पनि गरिरहेका छौँ। कामको गुणस्तर राम्रो छ। तर पाइलट प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि ड्रेनमा केही प्राविधिक कमजोरी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। कामै कमजोर गरेको होइन।  सिधा हिसाबले हेर्दा जिविसले गर्ने प्राविधिक डिजाइनमा चाहिँ केही त्रुटि भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। ड्रेन कमजोर लाग्छ। ड्रेनको चौडा कम भएको, हाइट कम भएको जस्तो देखिन्छ। अब प्राविधिक डिजाइन नै त्यस्तो बनेकाले पनि ठेकेदार कम्पनीले त्यस्तो काम गरेको हुन सक्छ।

केराबारीमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले कसरी काम गरेको छ? 

केराबारीमा धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। यो सिंगो गाउँपालिकाले मात्रै गर्न सक्ने कुरै भएन। हामीले पहिचान गरेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै भ्रमण गर्दै छौँ। नागपोखरी, कालीपोखरी जस्ता सम्भावित स्थानहरूको अध्ययन गरेर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रयास रहन्छ। केराबारीमा पनि चिल्ड्रेन पार्कको रूपमा अघि बढाउनका लागि बजेट राखेका छौँ। त्यस्ता ठाउँ पहिचान गरिरहेका छौँ।

गाउँपालिकाको बजेटले काम गर्न पुग्छ त?

गाउँपालिकामा पर्याप्त बजेटको अभाव छ। तर पनि विकासलाई अघि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो अहिलेको बजेट मोटामोटी २९ करोड रुपैयाँ हो। त्यसमध्ये पुँजीगत नौ करोड रुपैयाँ हो। बाँकी विकास निर्माणअन्तर्गतको बजेट हो।

केराबारीसँग जोडिएका अधिकांश गाविसहरू विकट क्षेत्रमा पर्छन्। यस्तो अवस्थामा बजेटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?

विकासको हिसाबले केराबारी निकै पछि परेको गाउँपालिका हो। मान्छेले सपना देख्नुपर्छ अनि पूरा हुन्छ। केराबारी गाउँपालिकाको समस्या मैले बुझेको छु। त्यही सोचेर सबैको सहमतिमा काम गरिरहेको छु। सिंहदेवी, पाटीगाउँ, याङ्शिला, देवीझोडा जस्ता विकासमा पछि परेका स्थानबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। त्यहीअनुसार काम पनि अघि बढिरहेको छ। केराबारी गाउँपालिकामा विकासको पहिलो प्राथमिकता विकट गाउँहरूबाटै हुँदै छ।  केराबारी गाउँपालिका प्राकृतिक जोखिममा समेत पर्ने क्षेत्र हो।

खासगरी बाढी पहिरोको बढी जोखिम छ। यसलाई नियन्त्रणका लागि के पहल भइरहेको छ? 

प्राकृतिक प्रकोपको उच्चजोखिममा रहेका क्षेत्रको पहिचान गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने गाउँपालिकाको कार्ययोजना रहेको छ। यद्यपि, पर्याप्त बजेटको अभावमा हामीले सोचेअनुसारको कार्य गर्न सकेका छैनौँ तर हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आवश्यक कार्य गरिरहेका छौँ। चुरे खदम क्षेत्रको विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने गाउँपालिकाको सोच छ।

केराबारीलाई तपाईंको कार्यकालमा कस्तो बनाउने सपना देख्नुभएको छ?

गाउँपालिका भनेको ग्रामीण क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र भनेको शहर बजार भन्ने बुझिन्छ। गाउँमा बस्ने र शहरमा बस्नेका जीवनशैली र जीवन निर्वाहका आधारहरू, आर्थिक उपार्जन फरक–फरक छन्। केराबारीभित्र आर्थिक उपार्जनका आधारहरू फरक–फरक छन्। याङ्शिला, केराबारी, भोगटेनी, सिंहदेवी र पाटीगाउँ गाविस जोडिएर केराबारी गाउँपालिका बन्यो। कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिमा व्यावसायीकरण नगरेसम्म र कृषिमा उत्पादन नबढाएसम्म हामी यहाँका जनतालाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ।  त्यसैगरी, उद्योग व्यवसायको विकास नहुन्जेलसम्म रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुँदैन। यो सबै काम गर्नका लागि फेरि पूर्वाधारको विकास र सडकको विकास हुन पनि उत्तिकै जरुरी  छ। ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुहरू सहज ढंगले बजारसम्म ल्याइपुर्‍याउनका लागि बाटोको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस कारण एउटा सुन्दर र व्यवस्थित गाउँको रूपमा केराबारीलाई विकास गर्न जरुरी छ। भौतिक पूर्वाधारहरूमा जोड दिनुपर्छ। लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जुनखाले बेथिति र विकृति देखियो, यसलाई रातरात परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यसका लागि केही समय लाग्छ।
source:thahakhabar.com

पार्टी एकता त भयो तर कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भएन : मोहनविक्रम सिंह

जेठ ४, २०७५ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भनेर वि. स‌ं. २०२० को दशकदेखि संघर्ष गर्ने नेता हुन्, मोहनविक्रम सिंह। ८४ वर्षको उमेरमा हिँडिरहेका सिंह नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सम्भवतः सबैभन्दा पाका नेता हुन्। उनलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणका राजनीतिक गुरुका रूपमा पनि चिनिन्छ।

  हाल नेकपा मसालका महामन्त्री रहेका सिंहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनदेखि मूल पार्टीबाट अलग भएर आफ्नो छुट्टै राजनीतिक पहिचान र पार्टी बनाएका छन्। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सरकार, उनले जीवनभर जुन व्यवस्था ल्याउन लडेका थिए, सोही व्यवस्था गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था हुँदा पनि उनी अर्धभूमिगत जीवन बिताइरहेका छन्।

केही वर्षअघिसम्म फोटो खिच्न पनि अनुमति नदिने उनले एमाले-माओवादी एकताका बारेमा अन्तर्वार्ता लिने क्रममा फोटो खिच्न दिए तर भिडियो खिच्न सिद्धान्त र पार्टीको नीतिविपरीत हुने भनेर दिएनन्। कुनै पनि लाभको पदमा नबसेका सिंहले एमाले र माओवादीबीचको वाम गठबन्धनसँग मिलेर श्रीमती दुर्गा पौडेललाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी गराए तथा पार्टीका नेता चित्रबहादुर केसी (जनमोर्चा नेपाल)लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए।

उनले एमाले-माओवादीबीच भएको एकतालाई सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन नभएको तर यो एकता देशको वर्तमान राजनीतिका लागि भने स्वागतयोग्य भएको धारणा राखे। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास र एमाले-माओवादीको एकताले निर्माण गरेको वर्तमानबारे सिंहसँग थाहाखबरका लागि जयसिंह महरा र चिरञ्जिवी घिमिरेले गरेको कुराकानी :

एमाले र माओवादीबीचको एकतालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

कम्युनिस्ट आन्दोलनको टुट र फुटको समस्या वास्तवमा सिद्धान्त र राजनीतिसँग जोडिएको छ। अरू पार्टीहरूमा पैसा लेनदेन, पद इत्यादिका कारणले फुटहरू हुने गर्छन्। कम्युनिस्टहरूमा बढी सिद्धान्त र राजनीतिक प्रश्नहरूमा फुट हुने गरेको छ। यो समस्या नेपाली कम्युनिस्टको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि हो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन हेर्नुहुन्छ भने यो देखिन्छ। सोभियत समाजवादी व्यवस्था कायम भएपछि रूस र चीनमा भएको फुट हाम्रा अगाडि छ।

त्यसैगरी कम्युनिस्ट राजनीतिमा कतिपय धारहरू रहेका छन्। अराजकतावादी धार, दक्षिणपन्थी धार, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, ट्राटस्कीवादी आदि। यी सबैको परिणामस्वरूप कहीँ पनि कम्युनिस्टहरूमा फुट हुने गर्छ। अहिले पनि नेपालमा देख्यौँ, यहाँ कयौँ समस्याहरू पैदा भए। कुनै बेला डा. केशरजंग रायमाझी र पुष्पलालबीचको फुट थियो। त्यो फुटमा व्यक्तिगत कुराहरू देख्छन् कतिपयले तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो राजतन्त्रको प्रश्नमा विवाद उठेको थियो। रायमाझीले राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाए, पुष्पलालको गणतन्त्रको नीति भयो। मूल रूपमा त्यो सिद्धान्तमा आधारित थियो र राजनीतिमा आधारित थियो।

पुष्पलाल र रायमाझी पद, प्रतिष्ठा र इगोका लागि फुटे भन्नेमा ध्यान दिन्छन्, जुन गलत थियो। ठीक पछि हाम्रो पार्टीबाट केही साथीहरू अलग हुनुभयो र मालेको गठन गर्नुभयो। केही साथीहरू अलग हुनुभयो र माओवादीको गठन गर्नुभयो। ती फुटहरू संघर्षका विषयहरूमा भएको मतभेदका फुट थिए। हाम्रो सोच थियो (मसालबाट प्रचण्ड अलग हुने बेला) कि अहिले नेपालमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने बेला भएको छैन। तर उहाँहरूमा नक्सलवादीको असर परेर सशस्त्र नीति अँगाल्नुभयो। त्यसलाई हामीले गलत थियो भन्यौँ र हामीमा फुट भयो। माओवादीसँग पछि रिमबारे पनि धेरै मतभेदहरू भए। उहाँहरूले सोच्नुभयो कि देशमा सशस्त्र संघर्ष गर्नका लागि परिस्थिति तयार छ। हामीले त्यो सही हुँदैन भनेका थियौँ।

त्यसले गर्दा हामी र उहाँहरू (प्रचण्ड)को बीचमा फुट भयो। कम्युनिस्टहरूका बीचमा फुट हुनुका पछाडि यस्तै सैद्धान्तिक र राजनीतिक कारणले, संगठनका प्रणालीहरू, संघर्षका रूपहरूका विषयले प्रशस्त काम गरेका छन् तर बाहिर भने व्यक्तिहरूको इगो मुख्य देखिने गरेको छ। त्यो वास्तविक होइन। व्यक्तिगत कारण, प्रलोभन, दुश्मनहरूको षड्यन्त्र, देशी/विदेशी शक्तिलगायतका कारणले पनि केही फुटहरू हुने गरेका छन् तर त्यो पक्ष गौण हो। अहिले माओवादी र एमालेको एकतालाई हामीले सकरात्मक मानेका छौँ। त्यसलाई स्वागत गरेका छौँ। यसलाई सैद्धान्तिका कारणले स्वागत गरेका होइनौँ, राजनीतिक कारणले हो।

सैद्धान्तिक कारणले उहाँहरूसँग धेरै मतभेद छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनदेखि नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा धेरै मतभेद छन् र ती बेग्लै छलफलका विषय हुन्। तर अहिले यी दुई पार्टीबीच एकता भएको छ, यसलाई देशको तत्कालीन सन्दर्भमा र राजनीतिक परिस्थितिबाट हेर्दा एकता राम्रो भएको छ। भारतीय विस्तारवाद, मधेसी शक्तिहरू, नेपाली कांग्रेस, तराईलाई अलग्गै प्रदेश बनाउने कुराहरू, राजतन्त्र फर्काउने कुरा, धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने कुराहरूको पृष्ठभूमिमा एमाले माओवादीबीच जुन एकता भयो, त्यसलाई हामीले सकारात्मक भनेका छौँ र स्वागत गरेका हौँ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीमा फुट कसरी र कहिलेबाट सुरु भएको हो?

पहिलो फुट केशरजंग रायमाझीले राजावादी लाइन लिएपछि आएको हो। महाधिवेशनले गणतन्त्रको लाइन पास गर्‍यो। रायमाझीको भित्रभित्रै राजासँग साँठगाँठ थियो। त्यसको विरुद्ध संघर्ष गर्‍यौँ। त्यसो नगरेको भए पूरै पार्टी राजाको पक्षमा हुन्थ्यो र देशमा गणतन्त्रको आन्दोलन कमजोर हुन्थ्यो। त्यस कारण त्यो फुट सही थियो। तेस्रो महाधिवेशनमा रायमाझीविरुद्ध विद्रोह गर्‍यौँ। त्यसपछि पुष्पलाल र तुल्सीलालका बीचमा जुन फुट भयो, त्यो सकारात्मक थिएन। त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठीक गरेन। त्यसपछि चौथो महाधिवेशन गरेर न्युक्लियस बनाएर एकजुट पार्ने प्रयास गर्‍यौँ। त्यसमा प्रचण्ड र मोहनचन्द्र अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। पछि उग्रपन्थी धारले गर्दा पार्टीमा फुट आयो, जुन नक्सलवादी र रिमको कारणले फुट आएको थियो। रिमले नेपालमा सशस्त्र संघर्षको वातावरण छ भन्यो र प्रचण्डहरू त्यसमा लाग्नुभयो। मोहनचन्द्रहरूले अर्कै लाइन समानत्नुभयो। पछि सच्चिएर आएर एमाले र माओवादी शान्तिपूर्ण र वैधानिक संघर्षमा आउनुभयो।

एमाले-माओवादी एकताले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व आउनेमा तपाईं कति विश्वस्त हुनुहुन्छ?

जुन पार्टी संगठनको बीचमा विचार राजनीति मिल्छ। १० टुक्रामा रहनुभन्दा एकै ठाउँ जानु राम्रो हो। त्यस कारण उहाँहरूसँग कोको मिल्न सक्छन् भन्ने हामीले भन्न सक्ने र हामीसँग सम्बन्धित कुरा पनि भएन। जहाँसम्म हाम्रो प्रश्न छ, हाम्रो र उहाँहरूको बीचमा मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई लिएर धेरै नै भिन्नता छ, मौलिक भिन्नता छ। निश्चित रूपमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता आउँछ। देशमा फेरि राजतन्त्र आउन खोजिरहेको छ, धर्मनिरपेक्षतालाई खत्तम गरेर हिन्दु राष्ट्र आउन खोजिरहेको छ। भारतले आफ्नो किसिमले षड्यन्त्र गरिरहेको छ। यी सबै पृष्ठभूमिमा पार्टी एकता हुँदैनथ्यो भने त्यसको असर सरकारमा पर्थ्यो। पहिले ओली र प्रचण्ड मिलेर सरकार बनेको थियो। त्यो टुट्यो अनि नेपाली कांग्रेसको सरकार आयो र राजावादीहरू हावी भए।

त्यस कारण अहिले यो एकता टुट्थ्यो भने यसको परिणाम सरकारमा पर्थ्यो र अस्थिरता हुन्थ्यो। भारतले आफ्नो विस्तारवादी भूमिका बढाउने सम्भावना बढ्थ्यो। यस कारण देशको वर्तमान अवस्थामा यो एकताले अत्यन्त ठूलो भूमिका खेलेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा हामीबीच मतभेद छन् तर उहाँहरूबीच गठबन्धन भएर नै चुनावमा ठूलो सफलता भयो। अहिले पनि एकता भयो र त्यसले राजनीतिमा सकारात्मक योगदान हुनेछ।  हामीले बारम्बार भनेका थियौँ, तपाईंहरूबीच एकता हुँदैन भने वाम गठबन्धन भने टुट्नुहुँदैन। यो एकता भएन र गठबन्धन पनि टुट्यो भने देशमा अस्थिरता पैदा हुन्छ। अहिले पार्टी एकता भयो, यसलाई सकारात्मक मानेका छौँ।

तपाईंहरूको सिद्धान्तमा पनि समाजवाद गन्तव्य देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमै देशको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्वीकार्न असजिलो मान्नुको कारण के हो?

समाजवाद त नेपाली कांग्रेसले पनि भनेको छ। भन्दैमा त हुँदैन। त्यसका लागि सही कार्यक्रम र संगठन प्रणाली हुनुपर्छ। सैद्धान्तिक पक्षहरू छन्, जसबारे कम्युनिस्टहरूमा धेरै बहसहरू चलेका छन्। रणनीति र कार्यनीतिका प्रश्नहरू हुन्छन्। हाल सरकारले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम बनाएको छ। हाम्रो भनाइ के हो भने देशमा तत्काल समाजवादका लागि वातावरण तयार भइसकेको छैन। देशमा अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्था रहेको छ।  तत्काल त्यसलाई खत्तम पार्नुपर्ने भएको छ। त्यसका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था नआईकन हामी समाजवादमा जान सक्दैनौँ।

यसमा हामी र उहाँहरूका बीच मतभेद छ। जस्तो : प्रचण्डजी र माओवादीले भन्यो- हामी समाजवादी क्रान्तिको अवस्थामा पुगिसक्यौँ। त्यसमा हाम्रो सहमति छैन। संविधानमा पनि समाजवाद लेखिएको छ र उहाँहरूको सिद्धान्त पनि समाजवाद हुने सुनिएको छ। समाजवाद उन्मुख भन्ने जानकारीमा आएको छ। त्यसलाई भने हामी समर्थन गर्छौं। समाजवाद भन्ने एक कुरा हो, समाजवाद उन्मुख दिशामा भन्ने अर्को कुरा हो। समाजवाद भनेको व्यक्तिगत सम्पतिको अन्त्य र सामूहिक समृद्धि हो। नयाँ जनवादी क्रान्तिले त्यो काम गर्दैन। किसानको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कायम गर्छ। राष्ट्रिय सम्पतिको संरक्षण गर्छ। यो अवस्थामा व्यक्तिगत सम्पति नष्ट गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले नयाँ जनवादी क्रान्तिले यी काम गर्छ।

समाजवाद भनेको त व्यक्तिगत सम्पतिको अन्त्य हो। त्यो उहाँहरूले अहिले गर्न सक्नुहुन्न।  त्यसैले हाम्रो भनाइ तत्काल देशमा समाजवादी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसका लागि राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। भूमि सुधार आमूल रूपमा लागू गर्नुपर्छ। त्यो संविधानले नै गर्न सकिरहेको छैन भने समाजवाद त धेरै परको कुरा हो। तैपनि हामीले समाजवाद उन्मुख दिशामा जानु सकारात्मक हो। समाजवाद उन्मुख भनेको समाजवाद त होइन, त्यसको छाया मात्रै हो, प्रयत्न तथा नीति हो। हामीले यो भन्दै आएका छौँ। संविधानमा तय गरिएका समाजवादका कुरा लागू गर्नुपर्छ।

नयाँ गठन भएको पार्टीले लिएको सिद्धान्तका बारेमा के टिप्पणी गर्नुहुन्छ?

कम्युनिस्टहरूमा विचलन भयो भन्ने कुरा हो हाम्रो त। किनभने जुन मार्क्सवाद लेनिनवाद जुन क्रान्तिकारी सिद्धान्त हुन् यिनीहरूलाई छाड्नु हुँदैन। यिनलाई छाड्यो भने हामीहरू बाटो बिराउँछौँ। हामी पुँजीवादतिर जान्छौँ। हाम्रो स्पष्ट कुरा के भने मार्क्सवादी र लेनिनवादी सिद्धान्तबाट विचलित हुनुभएको छ र दक्षिणपन्थी बाटो अपनाउनुभएको छ। यी सिद्धान्त अपनाउनुभयो भने देशमा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुन्छ। उहाँहरूले छाडेकाले हामीहरूको उहाँहरूप्रति विभेद छ। कसरी नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट स्थापना गर्नुपर्छ भनेर बहस गर्न तयार छौँ।

उहाँहरूले कस्तो सिद्धान्त अपनाउँदा सही हुन्छ? 

सैद्धान्तिक पक्षलाई नसमाती हुँदैन। उहाँहरूले एकताका नाममा धेरै कुराहरू ‘ड्रप’ गर्नुभएको छ। यसरी पार्टी एकता त भयो तर कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भएन।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकत्रित गर्छौं, बाबुरामदेखि विप्लवसम्मलाई यसैमा अटाउने अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ, यो कत्तिको सम्भव छ? 

हाम्रो सोचाइ के हो भने जुन पार्टी संगठनको बीचमा विचार राजनीति मिल्छ। १० टुक्रामा रहनुभन्दा एकै ठाउँ जानु राम्रो हो। त्यस कारण उहाँहरूसँग कोको मिल्न सक्छन् भन्ने हामीले भन्न सक्ने र हामीसँग सम्बन्धित कुरा पनि भएन। जहाँसम्म हाम्रो प्रश्न छ, हाम्रो र उहाँहरूको बीचमा मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई लिएर धेरै नै भिन्नता छ, मौलिक भिन्नता छ। आधारभूत भिन्नता रहेकाले हामी र उहाँहरूको बीचमा पार्टी एकताको सम्भावना रहेन। तैपनि उहाँहरूले समाजवाद उन्मुख, राष्ट्रियता र समृद्धिका पक्षमा तथा जनताका हक र अधिकारका पक्षमा गर्ने कामहरूलाई हामी समर्थन गर्छौं।

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ? 

राजनीतिमा सम्भावनाहरू जति पनि हुन्छन्। मनमोहनको नेतृत्वको र मदन भण्डारीको नेतृत्वको पार्टी मिलेका थिए, जुन अहिलेसम्म मिलेर काम गरिरहेका छन्। ठीक त्यसै गरेर कतिपय मतभेदहरू देखिएलान् र छन्। सँगसँगै काम गरेपछि ती मतभेद समाधान हुँदै जान्छन् र एकता कायम हुन्छ। अर्कोतिर एउटै पार्टीमा पनि मतभेद देखिएर फुटहरू देखिन्छन्।  नेपालमा सुरुमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी थियो। पुष्पलाल र रायमाझीबीच फुट भयो अनि हामीबीच नै पनि फुट भयो। यस कारण एउटा पार्टी पनि विभाजित हुन्छ र कहिलेकाहीँ दुईवटा पार्टी एक भएर आपसमा मिलेर जान्छन्। यस कारण यस्तै हुनेछ भनेर किटानीपूर्वक भन्न सकिने अवस्था छैन। नयाँ परिस्थितिमा नयाँ किसिमबाट फुट देखिने गर्छन्। त्यसैले किटानीसाथ भविष्यवाणी गर्न सकिने अवस्था छैन। देश र राजनीतिका लागि के सही हुन्छ भन्ने मात्रै हामीले भन्न सक्छौँ।
source:thahakhabar.com