स्थानीय सरकारको कामप्रति जनचासो अझै बढ्नुपर्छ :प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत घर्ती

संविधानले राज्यको मूल संरचनाका रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह हुने र स्थानीय तहमा नगरपालिका, गाउँपालिका एवं जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ । देशमा संघियता आएसंगै सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारालाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बिकास निर्माणलाई अगाडी बढाई राखेको छ । संघियताको कार्यान्वयन संगै स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिहरुसंग प्रशासकिय तालमेल,स्थानिय निकायप्रति जनताको चासो, बिकास निर्माणमा ,पारदर्शिता लगायतका बिषयमा केन्द्रीत रहेर मालारानि गाउँपालीका अर्घाखाँचीका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णु बहादुर घर्ती “भनभनेली”संग सन्धिखर्क एफएमका स्टेशन मनेजर श्याम घिमिरेले गरेको कुराकानी ।

 यहाँको पालीकामा जनप्रतिनिधिहरुसंग प्रशासकिय तालमेल कस्तो छ ?
सुमधुर खालको रहेको छ । आवश्यकतानुसार सम्पर्क दुबै पक्षबाट हुने गर्दछ । प्रशासनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नका लागि उहाँहरूसँग पूर्व सरसल्लाह पनि हुने गरेको छ । अस्पष्ट भएको कुरामा हामीलाई सोध्ने पनि गर्नु हुन्छ । नविनतम प्रशासकीय अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा लैजादा समन्वय तथा कार्यपालिका बैठकको निर्णयबाट पनि गर्ने गरिएको अवस्था छ । त्यसैले नजिकको सुमधर खालको सुसम्बन्ध चलिरहेको छ ।

 स्थानिय निकाय भईसकेपछि स्थानिय जनताहरुमा त्यसको जानकारी कत्तीको छ ? जनताहरुको चासो र सहयोग कस्तो छ ।
यस गाउँपालिकामा साविकका७ वटा स्थानीय निकायहरूको जोड गरी एउटा स्थानीय तह मालारानी बनेको हो । यसको बारेमा यहाँका सबै जनतालाई थाहा भएकै छ । यो कुरा उहाँहरुकै लागि भएको हुनाले थाहा नहुने कुरै भएन । जनताका दैनिक प्रशासनिक काम कारवाहीसँग स्थानीय तहको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने हुनाले पूर्ण रुपमा जानकार रहेका छन् ।
जनताको चाँसो उच्च रहेको पाइन्छ भने सहयोग मध्यम खालको देखिन्छ । गाउँपालिकाले गरेका कुनै पनि काममा चाँसो राख्नु पर्दछ । यो संवैधानिक अधिकार पनि हो । यसले पालिकालाई सुधार गर्दछ र समृद्धिमा लैजानको लागि सहयोग पनि गर्दछ । जनचाँसोलाई जनप्रतिनिधिहरूले मनचाँसो बनाउनु पर्ने देखिन्छ । आफ्ना दलका जनाताको मात्र चाँसोलाई सम्बोधन गरियो भने असहयोग त्यहींबाटै विजारोपण हुन पुग्दछ । कर्मचारीहरूले पनि जनचाँसोलाई यथेष्ठ स्थान दिदैं आएको अवस्था छ । गाउँपालिकालाई यो खालको सहयोग चाहियो भनेर अपिल गर्दा पूर्ण रुपका नमिलेको पनि पाइन्छ । सहयोग गरेवापत के पाइन्छ भनेर आर्थिक लाभ खोज्ने गरेको पनि पाइन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगको अवस्था हेर्दा आफ्नो कर्तव्य कम मात्र पुरा गरेको देखिन्छ ।

 विकाश बजेटको सदुपयोग कस्तो रहेको छ ? दुरुपयोगहुन नदिन यहाँले कस्तो भुमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।
विकास बजेटको सदुपयोग पूर्ण रुपमा भएको छ भनेर मैले मात्र भनेर हँुदैन । समग्र नतिजाले त्यसो भन्दैन । सदुपयोग गर्नका लागि सबैको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । सोंच सकारात्मक हुनु पर्ने हो । त्यो पनि सन्तोषजनक रुपमा बढेको अवस्था छैन । विनियोजन भएको विकास बजेटमा स्थानीय जनताले थप गर्नु पर्ने प्रावधान कागजमा मात्र सिमित हुने गर्दछ । विभिन्न खर्च शीर्षकहरू राख्ने गरिएको पाइन्छ ।
दुरुपयोग हुन नदिन गाउँपालिकास्तरीय योजना अनुगमन समितिलाई क्रियाशील बनाइएको छ । प्राविधिकहरूलाई लोभलाचमा नफस्न कडा निर्देशन दिइएको छ । सामाजिक परीक्षणलाई अनिवार्य गरिएको छ । सम्बन्धित् योजनाको अनुगमन समिति तथा वडा समितिलाई थप जिम्मेवार बनाइएको छ । दूरुपयोग गरेमा के कस्तो खालको सजाय वा कारवाही हुन्छ भन्ने कुराको प्रष्ट रुपमा जानकारी गराइएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएका गत वर्षका गल्तीलाई पूर्ण रुपम सच्चाउनका लागि निरन्तर रुपमा लागिएको छ । अख्तियारमा परेका उजुरीको लागि छानविन समिति बनाइएको छ ।

 स्थानिय सरकार निर्माण भईसकेपछि त्यहाँका जनताले अनुभुति गर्नेगरी के कस्ता किकास निर्माणका कामहरु भएका छन ?
थुप्रै खालका भौतिक निर्माण भएका छन् भने सामाजिक रुपान्तरण पनि देहाय बमोपजम भएको देखिन्छ ।

  • कालारह जवाह बिद्युतीय लिफ्ट खानेपानी योजना वडा नं. ४ मा सम्पन्न गरि १५३ घरपरिवारलाई एक घर एक धाराको खानेपानी सुबिधा उपलबध गराईएको ।
  • सिस्नेखोला कुभिण्डे सोलार लिफ्ट खानेपानी योजना वडा नं. २ मा रु सम्पन्न गरि ५८ घर परिवारलाई एक घर एक धाराको खानापनी सुबिधा उपलबध गराईएको ।
  • मेहेलपानी बिद्युतीय लिफ्ट खानेपानी योजना वडा नं. ६ मा रु सम्पन्न गरि १५३ घरपरिवारलाई एक घर एक धाराको खानापनीसुविधा उपलब्ध गराईएको ।
  • सोताखोला आरुगैरा चौरी लिफ्ट खानेपानी योजना वडा नं. १ मा सम्पन्न गरि १३६ घरपरिवारलाई एक घर एक धाराको खानापनी सुविधा उपलब्ध गराईएको ।
  • सोता खोला गिद्धपोखरी खनदह बिद्युतीय लिफ्ट खानेपानी योजना वडा नं. ३ को निकट भविष्यमा सम्पन्न भई करिव ५४८ घरपरिवारलाई खानापनी सुबिधा उपलब्ध हुने ।
  • छहरा सुङ्ग्रेनी ग्राभिटी खानेपानी योजना वडा नं. ५ सम्पन्न गरि ५९ घरपरिवारलाई एक घर एक धाराको खानापानी सुविधा उपलब्ध गराईएको ।
  • गाउँपालिकाको सभाहल सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको तथा गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको ।
  • वडा ७ र ८  का वडा कार्यालय भवनहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको र वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भवन सम्पन्न भई उक्त भवनबाट सेवाप्रवाह भैसकेको ।
  • वडा नं. २ र ८ मा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रका भवन निर्माण गरि सेवा सञ्चालन गरिएको छ भने वडा नं. ७ मा भवनको निर्माण कार्य भईरहेको र सेवा सञ्चालन भईसकेको छ ।
  • वडा नं. ५ मा १०० मेट्रिक टन, वडा नं. ६, कुनाखर्क वडा नं. ३, डाँडाकटेरी वडा नं. २ मा १०/१० मेट्रिक टन क्षमता भएका ४ वटा कोल्ड स्टोरहरु सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका ।
  • नश्ल सुधारका लागि ४० वटा बोयर बोका, १० वटा उन्नत जातका राँगाहरु र ४ वटा भेडाका थुमेहरु वितरण गरिएको तथा विपन्न परवारका ६५ वटा खोर निर्माण र १२५ घर परिवारलाई ५/५ वटाका दरले ६२५ प्रजननयोग्य बाख्राहरु हस्तान्तरण गरिएको ।
  • कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गरि व्यवशायीकरण गर्नको लागि ७४ वटा हाते ट्याक्टर र मकै छोडाउने मेशिन हस्तान्तरण गरिएको ।
  • सुन्तला/ कागतीका ४५ हजार बिरुवाहरु हस्तान्तरण गरिएको र टिमुर, अलैची, तेजपत्ता, अम्रिसो, चियापत्ति लगायत हालसम्म करिव ९५ हजार विरुवाहरु रोपण भएको ।
  • वडा नं. १ को भण्डारथुम र वडा नं. ६ को बराह थानमा गौरवका खेलमैदानहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ।
  • ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सडक स्तरोन्नती कार्य प्रारम्भ गरिएको (आतेका साँघु बरम्कोट मो.बा., देउराली वामरुक नरसिंहस्थान मो.बा., कार्कीटोला गुराँसे गुफा मो.बा. र साकिन्धारा कृषि सडक) ।
  • हालसम्म २५० खरका छाना विस्थापन गरिएको र आ.व. २०७७।७८ मा खरका छाना मुक्त गाउँपालिका बनाउने गरि कार्यक्रम अगाडि बढाईएको ।
  • गाउँपालिकाको पहलमा भेटेनरी अस्पताल भवन निर्माणाधीन अवस्थमा रहेको ।
  • मालारानी मन्दिर क्षेत्रमा पर्यटकीय खानेपानीको पूर्वाधार अन्तरगत बोरिङ् खानेपानी योजना आ.व. २०७७।७८ मा  सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको।

 बिकाश निर्माण लगायत अन्य क्षेत्रको कामकोपारदर्शिता कस्तो छ ?
पारदर्शिताका लागि गरिएका प्रयासहरू निम्न अनुसार रहेका छन् ।
 न्यायिक समितिमा आएका उजुरीको समन्वय र सहजीकरण गरिएको ।
 नागरिक बडापत्रको अद्यावधिक, विस्तार र सबै व्लक तथा वडाहरूमा व्यवस्थापन गरिएको ।
 सुझाव-गुनासो पेटिकामा परेका उजुरीको सम्बोधन गरिएको ।
 सूचना अधिकारीमार्फत सूचनाहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
 उपभोक्ता भेलाबाट योजनागत अनुगमन समितिको गठन र क्रियाशीलतामा जोड दिइएको ।
 सबै योजना÷कार्यक्रमहरूको फर्छौटको लागि वडास्तरीय तथा पालिकास्तरीय अनुगमन समितिहरू क्रियाशील रहेका ।
 योजनाको जाँचपास र फरफारक समिति क्रियाशील रहेको ।
 सबै योजनामा वडा समिति र कार्यालयको रोहवरमा सार्वजनिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको ।
 इमेल, वेभसाइट, फेसबुक पेज, मोवाइल एप, एस्एम्एस्, ग्रुप म्यासेन्जर आदिबाट प्राप्त समस्या, गुनासा र जिज्ञाशालाई सम्बोधन गरिएको ।
 रेडियो मालारानीबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार साँझ ०७ः३० बजेदेखि ०८ः०० बजेसम्म गाउँपालिकाले गरेका विभिन्न विकास निर्माणलगायतका गतिविधिहरूको प्रस्तुती हेलो मालारानी रेडियो कार्यक्रम निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा रहेको ।
 रेडियो मालारानीकै संयोजनमा ८ नं. वडाबाहेक सबै वडाहरूमा सरोकारवालाहरूका बीचमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना जिज्ञाशा, प्रश्न तथा सुझावहरू आमने समने भई गरिने खुला कार्यक्रम जनताको बीचमा जनप्रतिनिधि १÷१ दिन सम्पन्न भएको ।
 पहिलो पटक आ.व. २०७६-०७७ को पहिलो र दोस्रो चौमासिकको कार्य प्रगति विवरणको संयुक्त अंक मालारानी बुलेटिन प्रकाशन र वितरण गरिएको र वार्षिक अंक पनि प्रशासनको संघारमा रहेको ।
 कोभिड–१९ का सन्दर्भमा गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीको विवरणलाई समेटेर कोरोना सम्बन्धी कार्यहरू पहिलो द्विमासिक बुलेटिन प्रकाशन र वितरण गरिएको ।
 मुस्कानसहितको सेवाप्रवाहका लागि मासिक बैठक तथा कर्मचारीहरूको आचार संहिता पारित गरी लागू गरिएको ।
 सरल सहज सेवाप्रवाहका लागि वडा सचिव, स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख र कार्यपालिका कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई बाह्य प्रशिक्षकहरूबाट समेत पुनर्ताजगी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको ।

 यहाँको पालीकाममा कोरोना भाईरस संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ? कोरोनासंग रोकथाम तथा नियन्त्रणकोलागी पालीकाले हाल सम्म के कस्ता गतिबिधिहरुगरीरहेको छ ।
अहिले समान्य नै रहेको छ । यस गाउँपालिकाले हालसम्म गरेका मूख्य गतिविधिहरू यस्ता रहेका छन् ।

गतिविधिहरू
क) गा.पा. अध्यक्षको संयोजकत्वमा गाउँपालिकास्तरीय २५ सदस्यीय समन्वय समिति गठन र परिचालन ।
ख) वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय ११ सदस्यीय समन्वय समिति गठन ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सूचनाहरू प्रसारण तथा प्रकाशन गरिएको ।
क) पालिकाभरका सबै सुरक्षाकर्मीहरूलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक तयारी र सजगताका बारेमा अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण प्रदान गरिएको ।
ख) रेडियो मालारानीको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा तयारीको अवस्था बारेमा जानकारी गराइएको ।

गाउँ कार्यपालिकाको नियमित ४९ औँ बैठक (कोरोना विशेष बैठक) बाट विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू देहाय बमोजिम गरिएको ।
क) यसको संक्रमणबाट जोगिने सचेताका लागि प्रत्येक वार्ड,टोलमा माइकिङ्ग गर्ने ।
ख) वडाका तर्फबाट माक्स वितरण र साबुन पानीले राम्ररी हात धुन अनुरोध गर्ने ।
ग) मदिराजन्य पदार्थ, मासुजन्य खाना र सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन नगर्न अनुरोध गर्ने ।
घ) विदेशबाट आएकाहरूलाई आफ्नै घरमा मात्र बस्नका लागि अनुरोध गर्ने ।
ङ) प्रत्येक वडाका सार्वजनिक स्थलमा साबुन पानी वा स्यानेटराइजको प्रयोग गरी हात धुने व्यवस्था गर्ने ।
संक्रमणबाट वच्ने उपायहरूसहितको सचेतना सम्बन्धी पर्चा, पम्प्लेटहरू सबै वडा र टोलहरूमा वितरण ।
क) स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक सामग्रीहरूको विभिन्न स्थानबाट खरिद र संकलन गरी वितरण गरिएको ।
क) सबै वडाहरूमा सामुहिक क्वारेन्टाइन तयार भएको ।
ख) सबै वडामा विभिन्न देशबाट आएका व्यक्तिहरूको विवरण २६४ जना पुगेको ।
ख) यस सम्बन्धी थप सहयोग र व्यवस्थापनको लागि जिल्ला अस्पताल, अर्घाखाँचीलाई रु. २,५०,०००। (दुई लाख पचास हजार मात्र) प्रदान गरिएको ।
क) यस गाउँपालिकामा भारतलगायतका विभिन्न देशबाट आएका व्यक्तिहरूको विवरण अद्यावधिक गरिएको ।
ख) सबै वडा र पालिकामा वितरण गरिएका माक्सहरू २७,२७२ थान पुगेको ।
गाउँकार्यपालिका र कर्मचारीहरूको कोरोना विशेष बैठक बसी जनप्रतिनिधिहरूले १ महिना बरावरको सम्पूर्ण सेवा सुविधा र कर्मचारीहरूले ५ दिन बरावरको तलव (रु. ३,८५,६२०।१७) कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिएको ।
क) भारतबाट नेपालमा आउँदा सीमा क्षेत्र (सुनौली नाका) मा अलपत्र परेका यस पालिकाका नागरिकहरूको सहज व्यवस्थापनका लागि गा.पा.अध्यक्ष जानु भएको ।
दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गर्ने मजदुरहरूलाई राहत वितरण गर्नका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्न आरम्भ गरिएको ।
क) गाउँपालिकाका कार्यालय भवनहरू वरपर तथा खनदह बजार क्षेत्रमा किटनाशक औषधी छरिएको र किटनाशक औषधी छर्ने कामलाई सबै वडाहरूमा व्यवस्था मिलाइएको ।
क) लकडाउनलाई थप व्यवस्थित गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय खनले प्रयोग गरी फिर्ता गर्ने गरी १ थान मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरिएको ।
क) वडा नं. ६, ८ र ९ को क्वारेन्टाइन स्थलहरू तथा हंपसुर र गोखुङ्गा स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालित हेल्प डेस्कको अवलोकन गरिएको ।
क) विपन्न मजदुरहरू, क्वारेन्टाइमा बसेका व्यक्तिहरू, विदेश र विभिन्न स्थानबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण विवरणको अद्यावधिक गरिएको ।
क) गाउँ कार्यपालिका बैठक बसी कोभिड १९ सम्बन्धी हालसम्मका गतिविधिहरूको समिक्षा गर्दै आगामी दिनमा गरिने कार्यका बारेमा विभिन्न निर्णयहरू गरिएको ।
क) बामरुक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र र बाँगी स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालित कोरोना विशेष सहायता कक्षको अवलोकन तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीहरू प्रदान गरिएको ।
RDT चेकजाँचगर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।

गापा अध्यक्षको नेतृत्वमा सुनौलीबाट छत्रदेवको १सहित २५ जनालाई ल्याई आदर्श मावि खनदहको क्वारेन्टाइनमा २४ जना राखिएको र १ जनालाई छत्रदेवमै हस्तान्तरण गरिएको ।
क) अध्यक्षकै नेतृत्वमा सुनौलीबाट थप ७० जनालाई ल्याई आदर्श मावि खनदहको क्वारेन्टाइनमा राखिएको ।
क) प्रदेश नं. ५ सरकार बुटवलबाट रु.१०,००,०००। प्राप्त भएको ।
ख) वडा अनुसार राहत सामग्री वितरण गरिएको विवरणलाई अद्यावधिक गरिएको ।
क) आदर्श मावि खनदहको क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई क्षमता अभिवृद्दि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूको शुभारम्भ मा. चन्द्र बहादुर खडकाबाट गरिएको ।
कोरोना सम्बन्धी कार्यहरूको विशेष बुलेटिन प्रकाशनको तयारी गरिएको ।
आदर्श मावि खनदहको क्वारेन्टाइनमा रहेकाको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्नका लागि स्वाब संकलन गरी भैरहवा पठाइएको ।

 यहाँका नागरीकहरुमा महामारी प्रतिको सतर्कता कस्तो छ ?महामारी नियन्त्रणमा स्थानिय सरकारको बिभिन्न निकायहरुसंग समन्वय र सहकार्य कस्तो छ ।
महामारीप्रतिको सतर्कता उच्च रहेको छ । सबै जना सचेत छन् । सामुहिक भेटघाटमा छलफल गरेको पाइन्छ । अन्य निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य घनिष्ठ खालको रहेको छ । एउटा सरकारलाई परेको काम र कुरा अर्को सरकारसँग आदान–प्रदान गरेर काम अगाडि बढाउने गरिएको छ । आवश्यकता अनुसारको सहकार्य बारम्बार गर्ने गरिएको अवस्था छ ।

 तपाईको कार्यकाल कति भयो ? तपाईको कार्यकालमा प्रशासकिय क्षेत्रमा उदाहरणीय काम के के गर्नु भयो ।
म २०७६ मार्ग २९ गते हाजिर भएको हुँ । महिनाले ११ महिना लाग्यो । मेरो कार्यकालमा प्रशासकीय क्षेत्रमा देहाय बमोजिमका काम सम्पन्न गर्न पुगेँ ।
भनिन्छ, कुनै पनि कामको शुरुवात आफैबाट गरिनु पर्दछ । यसै भनाइलाई आत्मसात गर्दै मैले यस मालारानी गाउँ कार्यपालिका कार्यालयमा हाजिर भएपश्चात हालसम्म आफ्नै पहलमा केही सुधारात्मक कार्य÷पक्षहरू गर्ने जमर्को गरेँ । तिनै कार्यहरूमासघाउँने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सम्वद्ध सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

१) राष्ट्रिय झण्डा व्यवस्थापन र विस्तार :
 मूख्य कार्यालयमा साविकमा बाङ्गो बाँसको लठ्ठीमा एक छेउमा होचो गरी उनिएर राखिएको राष्ट्रिय झण्डा हटाई फलामको अग्लो डण्डीमा सजाई भवनको केन्द्र भागमा राखिएको ।
 छुट्टै भवनमा रहेका स्वास्थ्य शाखा र प्राविधिक शाखामा पनि राष्ट्रिय झण्डा थप गरिएको ।
 कार्यालयको सभाहल तथा अध्यक्षको कार्यकक्षमा समेत राष्ट्रिय झण्डा राखिएको ।
 सबै शाखा प्रमुखहरूको टेवलमा एकै प्रकारको राष्ट्रिय झण्डा राख्ने व्यवस्था गरिएको ।
 सबै वडातहमा रहेका कार्यालयहरूमा पनि राष्ट्रिय झण्डा राख्नलाई हस्तान्तरण गरिएको ।

२) राष्ट्रिय गानको प्रयोग र सम्मान :
 साविकमा लागू नभएकोले कार्यालय खुल्दा प्रत्येक दिनको ठिक १०ः०० बजे राष्ट्रिय गान बजाउने र सबै कर्मचारी सरिक भई सम्मान गर्दै आ–आफ्नो कार्यसम्पादनमा लाग्ने गरिएको ।
 कार्यालयको मासिक बैठक, गाउँकार्यपालिका बैठक, गाउँसभा बैठक तथा कार्यालयद्वारा आयोजित कुनै पनि औपचारिक सभा समारोहहरूको शुरुमा राष्ट्रिय गान बजाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।

३) साइनबोर्ड व्यवस्थापन र विस्तार :
 मूख्य कार्यालयमा गाउँपालिका मात्र लेखिएको एउटा मात्र सानो साइनबोर्ड साविकमा रहेको ।
 कार्यपालिका कार्यालय र स्थापना मिति समेत लेखी ठूलो आकारमा साइन बोर्ड राखिएको ।
 कार्यालय भवनको दायाँ र बायाँपट्टी प्रवेश मार्ग भएकोले दुबैतिर पनि राखिएको ।
 मूख्य साइनबोर्डको दायाँ र वायाँ गाउँपालिकाको ठूलो नक्सा र मालारानी मन्दिरसहितका प्रमुख पहिचान समेटिएको तस्वीर समेत राखिएको ।
 मूख्य सडकबाट कार्यालय प्रवेश गर्ने मार्गमा समेत दिशा सूचक बोर्ड राखिएको ।
 कार्यपालिका कार्यालयको प्रवेशद्वारमा स्वागत बोर्ड राखिएको ।
 छुट्टै भवनमा रहेका स्वास्थ्य शाखा र प्राविधिक शाखामा पनि थप गरिएको ।
 सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा एकै प्रकारका नयाँ बोर्ड तयार पारी पठाइएको ।
 सबै वडा कार्यालयहरूमा एक रुपता हुने गरी राख्न भनिएको ।

४) नागरिक बडापत्रको व्यवस्थापन र विस्तार :
 प्रशासनिक कार्यालयमा नागरिक बडापत्र नराखिएकोले बनाई राखिएको ।
 छुट्टै भवनमा रहेका स्वास्थ्य शाखा र प्राविधिक शाखामा पनि थप गरिएको ।
 कार्यपालिका कार्यालयको प्रवेशद्वारको स्वागत बोर्डको दायाँ र वायाँतर्फ नागरिक बडापत्रको बुँदागत (संक्षिप्त रुप) तयार पारी राखिएको ।
 सबै वडा कार्यालयहरू र स्वास्थ्य चौकीमा एक रुपता हुने गरी राख्न भनिएको ।

५) सुझाव पेटिकाको प्रयोग :
 साविकमा कतै पनि राखेको नपाइएकोले कार्यालयको बाहिरपट्टी सुभाव पेटिका राखिएको ।
 पेटिकामा परेका उजुरीको सुनुवाई गर्दै नियमित रुपमा खोल्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
 सबै वडातहमा रहेका कार्यालयहरूमा प्रयोग गर्न भनिएको ।

६) सूचना अधिकारीको जानकारी :
 साविकमा कतै पनि राखेको नपाइएकोले कार्यालयको बाहिरपट्टी सबैले देख्ने गरी सूचना अधिकारीको आवश्यक जानकारी भएको फ्याल्यास प्रिन्ट राखिएको ।
 कार्यालयको वेभपेजमा पनि सूचना अधिकारीको सम्पर्क विवरण थप गरिएको ।
 नियमित रूपमा स्वतः प्रकाशन हुने सूचनाहरू वेभपेजमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको ।

७) पर्यटन वर्षको बोर्ड र ब्रोसर :
 नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० को लोगो बनाई कार्यालय परिसरमा राखिएको ।
 मालारानीका पर्यटकीय स्थलहरूको ब्रोसर निर्माणका लागि आवश्यक सूचना सामग्रीहरू प्रवुद्ध व्यक्ति तथा मालारानी रेडियोको सहयोगमा संकलन गरिएको ।
 गाउँपालिको मूख्य प्रवेश विन्दू र बजार क्षेत्रहरूमा रहने गरी प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरू समेटिएको होर्डिङ्ग बोर्ड निर्माणको अन्तिम तयारी मालारानी रेडियोको सहकार्यमा गरिएको ।
 कोभिड १९ का कारण नेपाल भ्रमण वर्षका सबै कार्यक्रमहरू स्थगित भएका ।

८) जानकारीमूलक व्यानर, बोर्ड र तस्वीरहरूको व्यवस्थापन :
 कार्यालयमा जरुरी हुने सेवाप्रवाह सम्बन्धी न्यूनतम जानकारीहरू साविकमा नभएको ।
 क्षेत्रगत रुपमा देहाय अनुसारका सामग्री तयार पारी कार्यालय परिसर, कार्यालय ब्लक, बैठक÷सभाहल, कार्यकक्षजस्ता आवश्यक स्थानमा टाँगिएको ।
क) संघीय, प्रादेशिक, जिल्लाका स्थानीय तह तथा मालारानीको विस्तृत नक्सा,
ख) जिल्ला र पालिकाका मूख्य ऐतिहासिक स्थान समेटिएका तस्वीरहरू,
ग) राष्ट्रिय चिन्ह, गान, विभूति, सहिद आदिको तस्वीर र विवरणहरू,
घ) गाउँकार्यपालिकाका सदस्यहहरूको फोटोसहितको विवरणात्मक बोर्ड,
ङ) गाउँसभाका सदस्यहरूको नामनामेसी र सम्पर्क विवरण,
च) मालारानीका मूख्य पहिचान बनेका विभिन्न क्षेत्रहरूको फोटो फ्रेमहरू,
छ) कार्यालय स्थापना कालदेखि हालसम्मका कार्यालय प्रमुखहरूको विवरण रहेको बोर्ड,
ज) विभिन्न समय र स्थानमा हुने नियमित बैठक तथा कार्यक्रम विवरणको बोर्ड,
झ) गाउँपालिकाको पाँच वर्षे दीर्घकालीन सोंच÷लक्षको बोर्ड,
ञ) गाउँकार्यपालिकाको संख्यात्मक र कर्मचारीको मासिक बैठकको व्यानर प्रयोग ।

९) सेवाग्राही विश्राम स्थलको व्यवस्था :
 कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको लागि प्रतिक्षालय नभए तापनि कार्यालयको खाली स्थानमा रेगजिनवाला काठको बेञ्च तथा कुर्चीहरू राखिएको ।
 विभिन्न सूचना र जानकारीका लागि टेलिभिजन हेर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको ।
 प्रयोगविहिन ¥यागलाई सदुपयोग गर्दै गाउँपालिका एवम् साहित्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक बुलेटिन तथा पाठ्य सामग्री अध्ययन गर्ने अवसर मिलाइएको ।
 कान्तिपुर र दैनिकपत्र राष्ट्रिय पत्रिकाहरूको वार्षिक ग्राहक बनी छपाई भएका समसामयिक समाचार तथा लेख रचनाहरू हेर्ने प्रवन्ध गरिएको ।
 सेवाप्रदायी र सेवाग्राही दुबैलाई तातो, चिसो पिउने पानीको व्यवस्था मिलाइएको ।
 बिग्रिएर थन्क्याइएको एलइडी डिजिटल फ्याल्यास बोर्डलाई सुचारु गरिएको ।

१०) ब्लक नं., कोठा नं., शाखाको नाम र नेमप्लेटको व्यवस्थापन :
 तीन वटा कार्यालय भवन र कार्यकक्षहरूको नं. नभएकोले मालारानी ब्लक १, २ र ३ तथा सबै कोठाहरूको नं. कायम गरी डिजिटल प्लेट बनाई टाँस गरिएको ।
 साविकमा फरक फरक खाले र पुरानै शैलीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूका डोर नेमप्लेट तथा टेबल नेमप्लेट केही मात्र रहेको ।
 सबैको एक रुपता हुने गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अधिकृतस्तर सबैको नयाँ डोर नेमप्लेट एवम् डिजिटल टेबल नेमप्लेट तयार पारी राखिएको ।
 अन्य कर्मचारीहरूको प्रिन्टेड टेबल नेमप्लेट तयार पारी राखिएको ।
 बैठक÷सभाहलमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) को प्रिन्टेड टेबल नेमप्लेट राखिएको । साघुँरो हल भएकाले अन्य सदस्यहरूको राख्न नसकिएको ।
 सम्पूर्ण शाखाहरूको पनि नेम प्लेट तयार पारी सम्बन्धित् शाखामै टाँस गरिएको ।
 रोस्टममा सरकारको निशाना छाप र मालारानी गाउँपालिका लेखाइएको ।

११) नियमित बैठकहरूको सञ्चालन :
 जिल्लास्तरमा हुने कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा नियमित रुपमा सहभागिता हुने गरेको ।
 कार्यालयमा कुनै पनि बैठकहरूको नियमितता नदेखिएकोले प्रत्येक महिनाको ४ गते सबै कर्मचारीहरूको बैठक र ५ गते शाखा प्रमुखहरूको बैठक अनिवार्य रुपमा बस्ने गरिएको ।
 वडा सचिवहरू र स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखहरूलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरी समसामयिक विषयमा छलफल गरिएको र आवश्यकतानुसार छुट्टा छुट्टै पनि बैठकहरू बस्ने गरिएको ।

१२) ई–हाजिरी, परिचयपत्र र पोशाकको प्रयोग :
 पुरानो मूख्य भवनमा प्रयोगमा नरहेको ई–हाजिरी मेसिनलाई नयाँ मूख्य भवनमा जडान गरी सुचारु गर्दै हाजिरी रजिष्टरलाई विस्थापन गरिएको ।
 साविकमा कर्मचारी परिचय पत्र नलगाएको हुनाले एक रुपता हुने गरी गाउँपालिकाको नाम उल्लेख गरी परिचय पत्रको नियमित प्रयोग गर्ने गराउँने व्यवस्था मिलाइएको ।
 सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि गाउँपालिका लेखिएको परिचयपत्र प्रदान गरिएको ।
 तोकिएको कर्मचारी पोशाकलाई दैनिक तथा अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको ।
 सम्पूर्ण कर्मचारी तथा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई नाम र पद उल्लेख भएको नेमट्याग लगाउने व्यवस्था मिलाइएको ।

१३) सीसी टीभी जडान, पार्टेसन र पार्किङ्ग स्थल :
 समग्र कार्यालयको चौविसै घण्टा सुरक्षा व्यवस्थापन तथा नियमित सेवाप्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र छिटोछरितो बनाउनका लागि ३ वटै भवनमा ८ वटा स्तरीय क्यामराहरू जडान गरिएको ।
 प्रशासनिक कार्यालयको मूल गेट, आलेप शाखा र माथिल्लो तलाको दुबै भागमा आल्मुनियम पार्टेशन गरी कार्यालयलाई थप व्यवस्थित गरिएको ।
 यसै भवनको तल्लो र माथिल्लो प्यासेजमा कार्पेटिङ्ग गरि विभिन्न फुलहरू सजाइएको ।
 वल्लो पल्लो कोठाहरूमा फरक फरक पर्दाहरू लौरामा समेत राखिएकोले सबैलाई हटाई एक रुपता कायम हुने गरी व्यवस्थित तरिकाले पर्दाहरू सबै भवनमा लगाइएको ।
 कार्यालयको किनारामा रहेको घरधनीको ट्याङ्कीलाई स्थानान्तरण गरी पार्किङ्ग स्थल तोकिएको ।

१४) खाजा स्थान, खर्च र समयको किटान :
 कर्मचारीहरूलगायतको लागि अफिसकै कोठामा अफिसकै खर्चमा नियमित खाजा र आंशिक रुपमा खानासमेतको व्यवस्था साविकमा गरिएको ।
 यस अवस्थालाई पूर्ण रुपमा बन्देज लगाई कर्मचारीहरूले आफ्नै खर्चमा अन्यत्रै खाने र अफिसमा कालो चियाको मात्र व्यवस्था गर्ने परिपाटीको शुरुवात गरिएको ।
 सबैलाई खाजा समय दिउसो आधा घण्टा तोकिएको ।

१५) घर भडा तथा कोठा भाडा व्यवस्थापन :
 नियमित कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि साविकमा विभिन्न स्थानमा ८ वटा घरका ५२ वटा कोठाहरू भाडामा प्रयोग गरिएको ।
 अफिस प्रयोजनको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सदरमुकाम सन्धिखर्कको सहित ३ वटा घरका १५ वटा कोठाको घरभाडा संझौता रद्द गरिएको ।
 कार्यालय प्रमुख र अतिथिका लागि खनदहमै ३ वटा कोठा थप भाडामा लिइएको ।
 हाल ६ वटा घरका ४१ वटा कोठा मात्र कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोगमा रहेका ।

१६) सूचना प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता :
 कार्यालयको आधिकारिक वेभपेज अद्यावधिक गर्दै आवश्यक सूचना तथा जानकारीका लागि बढिभन्दा बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाइएको ।
 कार्यालयकै मोवाइल एप्स् र फेसबुक पेजलाई पनि क्रियाशील बनाइएको र नकारात्मक सन्देश दिने टिप्पणीकारलाई सचेत गराउँदै सकारात्मक बनाउने वातावरण सिर्जना गरिएको ।
 कर्मचारीहरूको मालारानी स्टाफ ग्रुप म्यासेन्जर सिर्जना गरी दैनिक कार्यका आवश्यक सूचनाहरू आदान–प्रदान गर्ने गरिएको ।
 इमेलमार्फत तालुक निकाय र मातहततका निकायहरूमा पत्राचार गर्नलाई अभिप्रेरित गरिएको ।
 जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूका निमित्त बैठकको सूचना र अन्य अत्यावश्यक जानकारी गराउनका लागि एसएमएस सिस्टमको शुरुवात गरिएको ।
 मोवाइल फोनमार्फत सहजीकरण र समन्वय गर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई सहुलियत दिनका लागि सियूजी सिस्टमको दायरा फराकिलो गरिएको ।

१७) कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार संझौता :
 सेवाप्रवाहमा कर्मचारीहरूलाई थप जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउनका लागि प्रथम चरणमा शाखा प्रमुखहरू, वडा सचिवहरू, स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखहरूसँग कार्यालय प्रमुखले कार्यविवरणसहितको कार्यसम्पादन करार संझौता गरिएको ।
 दोस्रो चरणमा अन्य कर्मचारीसँग पनि सोही व्यहोराको कार्यसम्पादन करार संझौता गरिएको ।
 करार संझौतालाई कर्मचारीको वार्षिक मूल्याङ्कनमा आवद्द गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
 आ.व.को शुरुवातमा यसलाई परिमार्जनसहित नविकरण गरिएको ।

१८) चौमासिक÷द्विमासिक÷वार्षिक बुलेटिन प्रकाशन :
 गाउँपालिका क्षेत्रभरमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य प्रगति विवरणको सार्वजनिक गर्नका लागि पहिलो पटक प्रथम र दोस्रो चौमासिकको संयुक्त अंक मालारानी बुलेटिन वर्ष १, अंक १ (२०७६ श्रावणदेखि फाल्गुणसम्म) प्रकाशन गरी वितरण गरिएको ।
 कोभिड १९ सम्बन्धी गरिएका हरेक क्रियाकलापहरूलाई समेटेर २०७६ चैत्र र २०७७ बैशाखको प्रथम द्विमासिक बुलेटिन कोरोना सम्बन्धी कार्यहरू वर्ष १, अंक १ सार्वजनिक गरिएको ।
 आ.व. २०७६/०७७ मा गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरूका प्रगति विवरण (तेस्रो चौमासिकको प्रगति तथा दोस्रो कोभिड १९ विशेष विवरणसमेत) लाई समेटेर वार्षिक अंक मालारानी बुलेटिन वर्ष २, अंक १ प्रकाशन गरिएको ।

१९) राजपत्र तथा ऐन-नियम प्रकाशन :
 गाउँसभा तथा कार्यपालिका बैठबाट पारित भएका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड आदि ४ द्रजन बढी भए पनि साबिकमा ३ वटा मात्र प्रकाशन भएका ।
 यत्रतत्र रहेका कानुनहरू संकलन गरी राजपत्र प्रकाशन गर्ने कार्यविधि पारित भएपछिका सबै कानुनहरू अलग अलग रुपमा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरी वितरण गरिएको ।
 बैठकबाट पारित भएपछि सबै किसिमका कानुनहरू तुरुन्तै प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
 शुरुदेखि हालसम्म पारित भएका सम्पूर्ण कानुनहरूको संग्रह प्रकाशन गरी वितरण गरिएको ।

२०) बैठक संख्या यकिन तथा निर्णय अभिलेख व्यवस्थापन :
 गाउँसभा र कार्यपालिका बैठकहरू नियमित बसे तापनि स्थापनादेखि कति वटा सम्पन्न भए भन्ने साविकमा यकिन नभएको र धेरै निर्णयहरू रजिष्टरमा अभिलेखीकरण नभएको ।
 सबै निर्णयहरू एकतृत गर्दै संख्या यकिन गरी पञ्जिकासहितको अभिलेखीकरण गरिएको ।
 गाउँसभा र कार्यपालिका सबै बैठकहरूको मिति र प्रस्तावहरूको विवरण अलग अलग रुपमा तयार पारी सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको ।
 कुनै पनि निर्णयहरू आवश्यकतानुसार खोजेको बखतमा सहज र सरल तरिकाले जो कोहीले फेला पार्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको ।

२१) असल अभ्यासको छनौट र संप्रेषण ः
 गाउँपालिकाबाट वर्षभरमा गरेका उदाहरणीय एवम् नमुना कार्यहरूलाई असल अभ्यास मानेर छनौट गरी पठाउनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग गरेको ।
 सोही बमोजिम योजना संझौता र बैंक खाता खोल्ने अभियान गाउँ तहमै लैजाने कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिएकोले असल अभ्यासका लागि छनौट गरी सो सम्बन्धी तस्वीर, तथ्य र तथ्याङ्कसहितको लेख तयार पारी पठाइएको ।
 उक्त लेखलाई अफिसको वेभपेजमा राख्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि संप्रेषण गरिएको ।

२२) योजनामा जनसहभागिताको सुनिश्चतता :
 प्राय योजनाहरूमा डोजरलगायतका मेसिन औजार प्रयोग गरी कार्य सम्पन्न गर्ने र अनुदानको अंशको मात्र मेसिन प्रयोगको बिल बनाउने र जनसहभागिताको अंश मात्रको डोर हाजिर बनाउने गरेको प्रचलनलाई निरुत्साहित गरिएको ।
 यस सम्बन्धमा मलेप प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको तथ्य तथ्याङ्क जनप्रतिनिधि र उपभोक्तालाई जानकारी गराइएको ।

२३) मलेपको प्रतिवेदन र प्रगति :
 गत आ.व.को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट औल्याइएका विषयहरू गम्भिरतापूर्वक लिई नियमित तथा असुल उपर गर्नु पर्ने कार्यलाई प्राथमिता दिई अधिकांशलाई ताकेता गरिएको ।
 यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयको कार्यान्वयनका लागि सो को सार संक्षेप वा मूख्य अंशलाई कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत गरि वितरण समेत गरिएको ।

२४) व्याडमिण्टन कोर्ट स्थापना :
 यस खनदह क्षेत्रमा व्याडमिण्टन खेल मैदान नभएको र त्यसको आवश्यकता देखिएकोले स्थानीय युवाहरू, कर्मचारी साथीहरू र सरोकारवालासँग समन्वय गरी बजारदेखि पिपलधारा जाने बाटोको साइड न्यूरेनी भन्ने स्थानमा उक्त खेल र अन्य खेल तथा कार्यक्रमका लागिसमेत उपयोग हुनेगरी मैदान तयार गरिएको ।

२५) वार्षिक योजना किताबमा परिमार्जन :
 साविकमा गाउँ विकास योजना भनिएकोमा मालारानी विकास योजना बनाउँदै त्यसमा राख्नु पर्ने न्यूनतम सूचना तथा जानकारीहरू (कार्यपालिका सदस्यहरूको र कार्यालयको फोटो थप, परिचयात्मक विवरणमा विस्तार, मूख्य स्थान र गतिविधिहरूको फोटो थप, प्रधानाध्यापक र अन्य निकायको फोन नं. सहितको विवरण थप, कोरोना व्यवस्थापन कोषको विवरण, सेवाप्रवाहको संक्षिप्त विवरण आदि) लाई परिमार्जन गरी व्यापक बनाइएको ।

२६) कर्मचारीहरूको शिष्टाचार :
 यस गाउँपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीले सेवाप्रवाह गर्दा वा नगर्दा पालना गर्नु पर्ने आचरण, शिष्टाचार तथा आचार संहिता – २०७७ पारित गरी लागू गरिएको ।

२७) पुनर्ताजगी प्रशिक्षण :
 सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्दै मुस्कानसहित प्रवाह गर्न तालिमको आवश्यकता महशुस भई सम्पूर्ण कर्मचारीमा उत्साह एवम् उत्प्रेरणा प्रदान गर्नका लागि नयाँ र पुराना कर्मचारी साथीहरूलाई ७ दिने पुनर्ताजगी प्रशिक्षण सुसम्पन्न गरिएको ।

अन्तमा केहि छ कि ?
यो अवसर दिनु भएकोमा तपाई र तपाई आवद्ध सञ्चार माध्यमलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु । कुनै पनि काम गर्नको लागि कार्यवातावरण भएन भनेर पञ्छिने होइन कि कार्यवातावरण आफै बनाउँने हो । प्रयास गर्ने हो । सकारात्मक सोंचका साथ काम गर्ने हो । नराम्रो र भडकाउँमा लाग्ने होइन । यथार्थ र सत्यतालाई अँगाल्ने हो । आजलाई होइन भोलिलाई हेर्ने हो । कानुनलाई आत्मसात गर्ने हो । आफ्नालाई भन्दा नि योग्यलाई छान्ने हो । उपलव्ध स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गर्ने हो । सूचनाको समुचित प्रयोग गर्ने हो । सबैसँग यही आग्रह गर्ने हो । अपार सहयोगका लागि साथ जुटाउँने हो ।

नेपालमा एमसीसी र साम्राज्यवादी रणनीति

अनिलकिशोर घिमिरे

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भई कार्यालय र कर्मचारी समेत ब्यवस्था भइसकेको एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सम्झौता कार्यान्वयनको सन्र्दभमा २०७५ असार ३० गते संसदमा अनुमोदनको लागि पेस भएपछि यस बिषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई जसरी भएपनि पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा छलफलको लागि उक्त प्रस्ताव टेबल नगरेपछि उनलाइ हटाएर भएपनि एमसीसी पास गराउने दाउँमा प्रधानमन्त्री रहेको बेला अन्य कारणले महरा हट्नुपरेको थियो । त्यसपछि अग्नि सापकोटा सभामुख भएलगत्तै प्रम ओलीले बधाई दिँदै संसदबाट एमसीसी पास गर्नुपर्नेछ भनेर सम्झाएका थिए । 

२०७६ फागुन ३ गतेको संसदमा बोल्दै ओली सरकारले अनुमोदनको लागि संसदमा पेश गरेको छ । सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दासाथ एमसीसी पास हुन्छ र यो योजना पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, बैदेशिक ब्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र उर्जा उपयोगको तस्वीर बदलिने निश्चित छ भनेका थिए । अहिले एमसीसी अन्तर्गतको योजनालाई घुमाउरो पाराले नीति तथा कार्यक्रममा घुसाइएको छ र आ.ब. २०७७/०७८ को बजेट भाषणको २११ नम्बर बुँदामा उक्त योजनालाई बजेटको ब्यवस्था समेत गरिएको छ । संसदबाट पास नहुँदै सरकारले एमसीसीको अनुदान रकमलाई बजेट किताबको अनुदान तथा ऋण सारांश अनुसूची १० मा एमसीसी अमेरिकाबाट ५ अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने बैदेशिक अनुदानको रुपमा राखिएको छ । २०७५÷७६ को बजेटमा  ५ अर्ब, २०७६/७७ मा ६ अर्ब राखिएको थियो । अहिले त्यसलाई संसदबाटै अनुमोदन गराई लागु गर्ने प्रयत्न भएको छ । 

अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्ब उपाध्यक्ष डा.शंकर शर्माले सन् २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित आफू पनि अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदा जर्ज बुससँग ओभल अफिसमा भेट्दादेखि नै यो कुराको प्रसंग आएको र पाँचवटा प्रम, पाँच परराष्ट्रमन्त्री, पाँचवटै अर्थमन्त्रीहरुले यो बिषयलाई अगाडि बढाएको बताएका छन् । यसरी सरकारकै तहबाट यसलाई पास गर्न शासकहरु किन लालायित देखिएका छन् ? गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । अहिलेसम्मका वैदेशिक सहयोग र अनुदान रकमहरु मन्त्रीपरिषदले नै बजेटमा समायोजन गर्ने प्रचलन रहँदारहँदै एमसीसीलाई संसदबाटै पास गर्नुपर्ने कारण के बन्यो ? यसबाट गम्भीर शंका उब्जन्छ । अमेरिकाले नेपालका शासकहरुलाई डलरको लोभ देखाएर सार्वभौम संसदबाट समेत पास गराई आफ्नो साम्राज्यबादी स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीतिभित्र नेपाललाई जोड्ने प्रयत्न गरेको छ ।

सन् २००४ मा तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले एशिया प्यासिफिक स्ट्राट्रेजीको नामबाट सुशासन कायम गर्ने प्रयोजनको लागि एमसीसीको प्रारम्भ गरेका थिए । अहिले त्यसको नाम परिवर्तन गरी इण्डोप्यासिफिक स्ट्राट्रेजी बनाइएको छ । पछिल्लो समयमा महाशक्तिको रुपमा उदाइरहेको चीनको अवस्था अमेरिकाको टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ । चीनले यूरोप, दक्षिण र पूर्वी एशियामा सडक सञ्जाल बिस्तार गरेर आफ्नो उत्पादनहरु सहजरुपमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले बिआरआई योजना अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसले दक्षिण र पूर्वी एशियामा चीनको प्रभाव अगाडि नबढोस् भनेर अमेरिकाले आफ्नो रणनीति तय गरिरहेको छ । गरिबी घटाउने, रोजगारी बृद्धि गर्ने र शान्ति स्थापना गर्ने बहानामा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुसँग सैन्य सम्बन्ध बिस्तार गर्ने र चीनलाई सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक मामलामा अगाडि बढ्न नदिने उसको रणनीति रहेको छ । अमेरिकाले सोभियत संघलाई घेर्नको लागि बनाएको नाटा (नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेशन) को नयाँ रुपमा चीनलाई घेर्नको लागि आइपिएस (इण्डो प्यासिफिक स्ट्राट्रेजी) बनाएको हो । उसले आइपिएस क्षेत्रका सबै देशहरुलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभावअन्तर्गत ल्याउने वा चीनको घेराबन्दीको बिरुद्ध उनीहरुलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसैको सिलसिलाको रुपमा नेपालमा एमसीसी परियोजना ल्याइएको छ । 

नेपाल बिआरआईमा आबद्ध हुने सम्झौता भएपछि त्यसअन्तर्गत चीनसँग जोडिने रेललाइनको रुट केरुङदेखि काठमाडौं ह्ुँदै पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनीसम्म पुराउने योजना रहेको छ । त्यसैलाई प्रभाबित पार्ने उद्देश्यले एमसीसीमा काठमाडौंको  लप्सीफेदीबाट रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्मको बिद्युत प्रसारण लाइनको रुट बनेको देखिन्छ । नेपालमा कैयौ बर्षसम्म निर्माण र उपलब्ध हुन नसक्ने प्रकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन शुरु गर्ने, त्यसैसँग जोडेर रणनीतिक सडक नेटवर्क छुट्याउने र यी दुबैको सुरक्षाको बहानामा आफ्ना सेना ल्याउने रणनीति अमेरिकाको रहेको छ । अर्कोतिर एमसीसीमा त्यसले माग गरेका भूभाग नदीनाला बनजगंल लगायतका सबै स्रोतहरु नेपाल सरकारको अधीनमा नरहने र पहिल्यै एमसीसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, एमसीसी संसदबाट पास भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानुन निस्क्रिय हुनेसम्मको प्रावधान राखिएको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपाललाई चीनले गर्ने सहयोगमा अवरोध गर्ने र नेपालको स्रोत साधन तथा निश्चित क्षेत्रमा आफ्नो अखडा कायम गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीति रहेको छ । यो योजना पाँच बर्षे भनेपनि पाँच बर्षमा सम्पन्न गरी यसको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा कुनै बुँदामा देखिदैन । यही योजनाको नाममा कैयौ बर्षसम्म अमेरिकी सेनाहरु नेपालमा बस्नेछन् । कतिपय विश्लेषकहरुले भनेका छन्– सडक र विद्युत प्रसारण लाइनका बहानामा तिब्बत प्रवेश गर्ने मेचीदेखि गण्डकीसम्मका नाकाहरुलाई आफ्ना नियमकानुनहरुको अधिनमा लिएर अरुलाई प्रवेश गर्न नदिने र स्वतन्त्र तिब्बतको युद्धका लागि तयारी गर्ने अमेरिकी योजना रहेको छ ।
 
अमेरिकाको राजनीतिक कार्यक्रम नै साम्राज्यवाद हो । ऊ जहाँ जहाँ पसेको छ त्यहाँ ध्वस्त नपारी फर्किएको छैन । इराकले अब हामीलाई अमेरिकी सेनाको सहयोग चाहिएको छैन, अब तपाइँ जानुस् भनिसक्यो तर उसले मानिरहेको छैन । अफगानिस्तानमा उसले छोडेको छैन । अहिले संसारभर अमेरिकाका ८०० वटा सैन्य अड्डाहरु रहेका छन् । ती सैन्य अड्डाहरुले संसारभरको रक्षा रणनीति सुनिश्चित गर्ने, हस्तक्षेपका योजना बनाउने, जासुसी गर्ने काम गरिरहेका छन् । अमेरिकाले सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालमा पनि आफ्नो सैन्य अखडा निर्माण गर्ने चाहना राखेको देखिन्छ । अहिले डलर कुटनीतिका साथ एमसीसीको माध्यमबाट उक्त चाहना पूरा गर्दैछ । 

सोभियत संघको पतन तथा पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट देशहरुमा कम्युनिष्ट शासन ब्यवस्थाको अन्त्यसँगै ढलेको बर्लिनको पर्खालले अमेरिका संसारमा आफ्नो एकल नेतृत्व र प्रभुत्व स्थापित गर्न सफल भएको निष्कर्षमा पुगेको थियो । तर २१औं शताब्दीको शुरुवातसँगै रुसले विकास गर्दै गएको सोभियतकालीन बिरासत र चीनले हासिल गर्दै आएको आर्थिक तथा प्राविधिक हैसियतले अमेरिकी साम्राज्यवादी सपनामाथि चुनौती खडा गरेको छ । यस प्रकार पूर्वी एशिया र हिमालय उपमहाद्धिपीय क्षेत्रको शक्ति बिन्यासमा भारतलाई चीनको विकल्पमा उभ्याउने पश्चिमा रणनीति, हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो एकल प्रभाव कायमै राख्ने भारतीय स्वार्थ, प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा गुमेको महाशक्तिको छबि फर्काउने जापानको प्रयास, शितयुद्धपछि बनेको एकल प्रभुत्वलाई यथास्थितिमै कायम राख्ने अमेरिकी स्वार्थअनुरुप चीनलाई घेर्ने अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनको सामरिक सैन्य रणनीतिको रुपमा स्थापित आइपिएस र यसैको योजनालाई सफल बनाउने एउटा उपकरण एमसीसी हो । 

इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको आधा जनसंख्या छ भने विश्वका १० वटा स्टाण्डिङ सेनामध्ये सातवटा यही क्षेत्रमा छन् । ६ वटा त न्युक्लियर हतियार भएका देशहरु छन् । दश वटा ब्यस्त बन्दरगाहमध्ये ९ वटा यही क्षेत्रमा पर्दछन् । ६० वटा ग्लोबल ट्रेड ट्रान्जिट पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछन् । त्यसैले २०१७ देखि अमेरिकाले यस क्षेत्रलाई इण्डोप्यासिफिकको नामले सम्बोधन गर्न चाहेको देखिन्छ । लामो समयदेखि सर्वशक्तिमान रहेको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न र बिस्तार गर्न संसारलाई भूगोलको आधारमा एकीकृत सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत खडा गरेको ६ वटा सैन्य संरचनामध्ये सबैभन्दा ठूलो आइपिएस कमाण्ड हो । यो कमाण्डमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा उद्देश्यका लागि युएस आर्मी, नेभी, एअर फोर्स र मेरिन क्रोप्स एकीकृत रुपमा सक्रिय रहेका छन् । आइपिएसभित्र पर्ने देशमा अमेरिकाले दोहोरो लगानीको रुपमा २.३ ट्रिलियन डलर लगानी गरिसकेको छ ।

बिश्वब्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको नाममा विदेशी दातृनिकाय, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु निर्बाधरुपमा देशभित्र भित्रिने गर्दछन् । विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडीबी लगायतका संस्थाहरुले साम्राज्यवादी तथा पूँजीवादी शक्तिहरुलाई वित्तीय सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन् । हाम्रो जस्तो देशका सरकारी संयन्त्रहरु साम्राज्यवादी तथा पूँजीवादीहरुको दलाली गरेर देशको अस्तित्व र पहिचानलाई नै दाउँमा राखी अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका हुन्छन् । यसरी देशको स्वतन्त्र पहिचान, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक संरचना ध्वस्त पारेर आत्मसमर्पणवादी शासकहरुले जनतालाई जबर्जस्त पराधीनताको शिकार बनाइरहेका हुन्छन् । वास्तवमा नेपाल जस्तो सामरिक दृष्टिकोणले सम्वेदनशील देशमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदै गर्दा अत्यन्तै सचेतता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । साम्रज्यवादीहरुले आइएनजिओको माध्यमबाट, कैयौ विकास नियोग र एजेन्सीको माध्यमबाट अन्य देशको सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक मामलामा बर्चश्व कायम गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । नागरिकहरुलाई प्रजातन्त्र, सुशासन, मानवअधिकारको पाठ पढाउँदै आफ्नो उपयुक्त प्रयोगशाला निर्माण गर्ने षडयन्त्र गरिरहेका हुन्छन् । एमसीसी त्यसै षडयन्त्रको पछिल्लो सिलसिला हो । यसबाट पचास करोड डलरको लोभमा नेपाली सार्वभौमिकतासित खेलवाड गर्ने षडयन्त्र भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ । 

एमसीसीको प्रस्तावनामा ‘सम्झौताअन्तर्गत एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता’ गरिएको छ । यो भनेको नेपालको समाजवादउन्मुख आर्थिक आधारहरु जलविद्युत, जलस्रोत, जंगल, जमिन र सडकहरु राज्यबाट खोसेर दलाल पूँजीपति तथा बहुर्राष्ट्रिय निगमहरुको हातमा दिने र उनीहरुमार्फत हाम्रो युरेनियम, उर्जा, कच्चा पदार्थ, भौतिक एवं बौद्धिक सम्पत्तिहरु कब्जा गर्ने भू अर्थराजनीति र सैन्य रणनीति हो । एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी सेनाहरु अड्डा जमाएर बस्ने र चीन पनि टुलुटुलु हेरेर नबस्ने अवस्थामा नेपाल भूराजनीतिक टकरावको भुमरीमा फस्ने देखिन्छ । यसैले नेपाललाई इराक र अफगानिस्तान जस्तो रणमैदान बनाउने खतराबाट जोगाउनु आबश्यक छ ।
 
एमसीसीमा कैयौं राष्ट्रघाती प्रावधानहरु रहेका छन् । ती हेर्दा यो कार्यक्रमले नेपालीहरुको आबश्यकता र योजनासँग कहीँ जोडिएको देखिँदैन । त्यस योजनाको छनौट, स्वरुप, नियन्त्रण, सुरक्षा, खर्च ब्यवस्थापन, खाता सञ्चालन, लेखा परीक्षण आदि सबै काम एमसीसी अमेरिकाले गर्ने र नेपालले कुनै चासो राख्न नपाउने भएपछि प्रस्तावनामा भनेजस्तो यसले कसरी नेपालको हित गर्ला ? एमसीसीले तयार गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित अवधारणा र ब्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, बुझ्न वा ब्याख्या गर्न, स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने, एमसीसीले मागेको भूभाग र स्रोतहरु अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनीरुपमा हस्तान्तरण गर्ने, संसदबाट पास भएपछि अमेरिकी कानून सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानूनहरु निस्क्रिय रहने, यसलाई नेपालले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा स्वीकृत गर्ने तर नेपालले लगानी गर्ने भनिएको १३ करोड डलरको बिनियोजन पनि एमसीसीले आफ्नै योजनामा गर्ने र नेपालले सोध्न पनि नपाउने, संसदबाट पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने र यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नरहने, नेपाल सरकारले जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने, विद्युत ट्रान्समिशन लाइन र सडक सन्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीअन्तर्गत समानान्तर निकायहरु बन्ने, सडक तथा विद्युतसम्बन्धी वित्तीय परिचालन नियम एमसीसीले बनाउने, नेपालको नियमले काम नगर्ने लगायतका बिषयहरु यसमा उल्लेख गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, परियोजना अन्तर्गतको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार रहने र नेपालले कुनै दावी गर्न नपाउने, नेपालको सुशासन, आर्थिक विकास लगायतका ढाँचाहरुलाई एमसीसीको अवधारणाअन्तर्गत विकास गरेर लैजाने, रोजगारी वा उत्पादनको कार्यमा नेपालले असर नपुराउने, एमसीसीले नेपाललाई कुनै कर तिर्न नपर्ने र परियोजनाको लेखा परीक्षण एमसीसीले वा उसको स्वीकृतिमा नियुक्ति गरेकाले मात्र गर्न पाउने, नेपालले खर्च विवरणको बारेमा चासो राख्न नपाउने, परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने सबै सामान एमसीसीले स्वविवेकमा खरिद गर्ने, परियोजनाका कर्मचारी वा कामदारको नियुक्ति एमसीसीले नै गर्ने, नेपालले गर्न नपाउने, परियोजनाका सबै काम अंग्रेजी भाषामा हुनुपर्ने, सम्झौता भारतले स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने लगायतका एकपक्षीय बिषयहरु सम्झौतामा उल्लेख गरिएका छन् । यसरी हेर्दा सरकारले र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउने जुन प्रयत्न गरेका छन्, त्यसले नेपाललाई स्पष्टरुपले नै अमेरिकी साम्राज्यवादको क्याम्पमा लैजानेछ र नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ । 

कतिपय डलरको खेती गर्नेहरुले एमसीसी कुनै आइपिएसको अङ्ग नभएको र सन् २०२० जुन ३० बाट प्रारम्भ भई पाँच बर्षभित्र पूरा गरिसक्ने लक्ष्यका साथ आएको यो योजनाले नेपालको गरिबी निवारण र सुशासन कायम गर्ने कोशेढुङ्गा साबित हुनसक्ने दाबी गरेको पाइन्छ । यसबाट मनग्य ब्यापार नाफा पनि हुने बताइन्छ । तर साम्राज्यवादीहरुले आफ्ना खास रणनीतिहरुलाई प्रत्यक्षरुपले देखाउँदैनन् र लिखित पनि गर्दैनन् । त्यो सधै पर्दा पछाडि रहेको हुन्छ । एमसीसीमा पनि त्यस्ता धेरै प्राबधानहरु राखिएका छन् । एमसीसी खारेज अभियान नेपालले २०७७ जेठ ४ मा सभामुखलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । त्यसमा उल्लेख छ कि एमसीसी परियोजना आइपिएस माताहतमा सञ्चालन हुने एक राजनीतिक एवं सामरिक महत्वको परियोजना हो । यसको घुमाउरो उद्देश्य नेपाल र चीनको बीचमा विकसित घनिष्ठ छिमेकीबीचको मित्रवत सम्बन्ध र बिआरआइअन्तर्गत नेपालमा प्रस्तावित चिनियाँ योजना र लगानीलाई प्रभावित गर्नु हो भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाको २०७७ जेठ ५ को बैठकमा नीति कार्यक्रमको बारे बोल्दै नेकपाका नेता भीम रावलले सरकारले पछाडिको ढोकाबाट एमसीसी घुसाउन खोजेको बताउदै यो राष्ट्रहितबिपरीत र जनताको आवाज बिपरीत भएको बताएका थिए । राजमोकी सांसद दुर्गा पौडेलले नीति कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै एमसीसीसँग सम्बन्धित २११ नम्बर बुँदा खारेज गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । नेकपा कार्यदलले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको ५७ पृष्ठको प्रतिबेदनमा एमसीसीमा दर्जनौ गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदा रहेकोले त्यसलाई नसच्चाई पारित गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पुग्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेकपा नेता झलनाथ खनालका अनुसार एमसीसी लागु भए न्यूयोर्कको कानून नेपालमा लागु हुनसक्ने खतरा रहेको छ । कैयौ देशभक्त बौद्धिक ब्यक्तिहरु र नेकपा मसाल लगायतका पार्टीहरुले एमसीसीलाई आइपिएसको अंग भएकोले असंलग्नता र पन्चशीलको सिद्धान्तअनुसार पनि यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

एमसीसीका पक्षधरहरुले यसलाई आइपिएससँग कुनै साइनो नभएको बताएका छन् । तर, स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरुले नै त्यसलाई आइपिएसको अङ्ग बताउने गरेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका असिस्टेन्ट सेक्रेटरी मिसेस एलाइस वोइलले २०७६ पुस १२ को आफ्नो बक्तब्यमा एमसीसी आइपिएसकै अङ्ग भएको बताएकी थिइन् । दक्षिण एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश सचिव डेभिड जे रामजका अनुसार हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रका देशमा सम्बन्ध जोड््ने महत्वपूर्ण पक्ष रहेको अमेरिका र आइपिएसअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आर्थिक पक्ष, सुशासन र सुरक्षा यसका तीनवटा पाटा भएको जनाइएको छ । अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री हेलिस वोइलले भियतनाम भ्रमणमा गएको बेला १० फेब्रुअरी २०१९ मा एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड डलरको अनुदान  आइपिएसकै हिस्सा भएको उल्लेख गरेका थिए । यसैगरी उपसहायक मन्त्री रेन्जले नेपाल आएको बेला १४ मई २०१९ मा नेपालका लागि एमसीसी आइपिएस अन्तर्गतको अत्यन्तै महत्वपूर्ण थालनी भएको बताएका थिए । यसरी हेर्दा एमसीसीको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यबादको सेवा गर्ने आइपिएसकै एक हिस्सा रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
 
अहिलेसम्म अमेरिका युरोप लगायत अन्य देशबाट आएको खर्बौं पैसाले कुनै उत्पादनमुखी कार्य र दीर्घकालीन बिकासको काममा लगानी भएको देखिएको छैन । सधै सुशासन, मानवअधिकार, प्रजातन्त्र, जातीय उत्थान, सामाजिक सचेतना जस्ता बिषयमा खर्च गर्ने नाममा आफ्ना साम्रज्यवादी तथा विस्तारबादी आधारहरु पहिचान गर्ने विभिन्न स्रोत साधनहरुको पहिचान गर्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत तिनीहरुको उत्खनन् गरी दोहन गर्ने काम गरिरहेका छन् । विज्ञान, प्रविधि, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत दीर्घकालीन रुपमा जनता र राष्ट्रलाई हित पुराउने काम विदेशी दातृनिकायबाट भएको देखिदैन । त्यसैले एमसीसीबाट पनि नेपाल र नेपाली जनताको हित हुँदैन । यसको माध्यमबाट अमेरिकी साम्रज्यवादको चलखेल बढ्ने र नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक मैदान बन्नसक्ने खतरा भएकोले एमसीसीलाई खारेज गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । दलाल पूँजीवाद र साम्राज्यवादका योजना बोकेर समाजबादको लक्ष्य हासिल गनै सकिँदैन । यसैले राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको सर्वोपरि हित बोकेर साम्राज्यवादका नेपाली दलालहरुलाई निस्तेज गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
 

(घिमिरे नेकपा (मसाल) निकट अखिल नेपाल युवक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ )

source:www.dainikonline.com

नेपालमाथि भारतको नाङ्गो हस्तक्षेप

अनिलकिशोर घिमिरे

जेठ २३, २०७७ शुक्रबार- नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी फेरि सतहमा आएको छ । २०७७ बैशाख २६ गते नेपाली भूभाग ब्यास र गुन्जी हुदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्ग भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फ्रेन्स गरी उद्घाटन गरेपछि यसबारे चर्चा र बहस भइरहेको छ । यसअघि गत २०७६ कार्तिक २८ गते भारतको सर्भे अफ इन्डियाले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेको थियो । यस क्षेत्रको करिव ३७२ वर्गकिलोमिटर भूमिमा कब्जा गरी भारतीय सेना नै बसिरहेको छ । लामो समयदेखि आफ्नो भनी दाबी गरिरहेको भारतले गत २०१९ अक्टुबर ३१ देखि अस्तित्वमा आएका दुई भिन्नाभिन्नै केन्द्रशाषित प्रदेश (यूनियन टेरिटरी) जम्मुकश्मिर र लद्दाखसहितको देशको औपचारिक राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको सो क्षेत्र पनि आफ्नो सीमाभित्र मिसाएको थियो । भारतले नेपालको मात्र होइन पाकिस्तानको भूभाग पनि आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिरका मुजफ्फराबाद, मीरपुर र पँुछ जिल्लालाई जम्मु कश्मिरमा र गिलगिट, बल्तीस्तानलाई लद्दाख अन्तरगत समाबेश गरेपछि पाकिस्तानले पनि भारतीय कदमको बिरोध गरेको छ  ।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५२ मा काठमाडौ र उत्तरी सिमानाकाहरुमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिएको र यसमा जनताको चर्को विरोध भएपछि सन् १९६९ मा अरु ठाउँबाट भारतीय सेना फिर्ता गएपनि कालापानीबाट फिर्ता गएका छैनन् । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच घमासान सिमायुद्ध हुँदा भारतको हार भएर सेना पछि हट्दै आउँदा नेपालको कालापानी क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखेकोले भारतीय सेनाले त्यहाँ अड्डा जमाएरै बस्यो । अहिले त्यहाँ आधुनिक हातहतियारले सुसज्जित सातवटा भवन तथा बङ्कर बनाई भारतीय सेनाको बटालियन नै बसेको छ ।

बास्तवमा कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भारतद्धारा अतिक्रमण र सिमा विवाद हुनुको मुख्य कारण सो भूभाग सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित रहेकोले र भारत तथा नेपालबाट तिब्बततर्फ जान आउनको लागि सुविधाजनक घाँटी परेकोले नै हो । दोस्रो कुरा भारतबाट यही नाका भएर तिब्बतको ताक्लाकोट हुँदै ल्हासा समेतको अन्य व्यापारिक केन्द्रमा जान छोटो बाटो पर्नाले हो । यसका साथै मानसरोवर कैलाशपर्वततर्फ तीर्थाटन र पर्यटनको लागि जान अरु बाटो भन्दा सुगम भएकाले पनि यसको महत्व रहेको छ । यसैकारणले यो नेपाली भूभागमाथि भारतले कब्जाको रणनीति अपनाएको देखिन्छ । परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठका अनुसार उसले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा पूर्वको लिपुलेक भन्ज्याङ्ग र वरपरका बाटोबाट कैलाश मानसरोवरको प्रवेशमार्गको रुपमा चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्वेकिस्तान, इरान, इराक र तुर्कमानिया हुँदै क्यास्पियन सागरको बाँकु बन्दरगाह भएर युरोप प्रवेश गर्ने अन्तर महादेशीय व्यापारिक मार्गको रुपमा भविष्यमा प्रयोग गर्ने सम्भावना भएकोले उक्त परम्परागत नेपाल तिब्बत मार्गबाट भूपरिबेष्ठित नेपाललाई बञ्चित गरी आफूले फाइदा लिने भारतको मनसाय रहेको देखिन्छ । अहिले भारतले त्यो ठाउँमा बाटो बनाएपछि नेपालको बार्षिक ५ अरब भन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा घाटा पर्ने अनुमान छ ।

नेपालका इतिहासविद्, नक्साविद्, जलविज्ञानविद् तथा अनुसन्धानकर्ताहरुले लिम्पियाधुरामा उद्गम भएको नदी वास्तविक काली नदी हो र लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहानक्षेत्र हो भनी ठहर्याएका छन् । तर भारतले कालापानीको दक्षिणतिर एउटा काली मन्दिर निर्माण गरी त्यसको सामुन्ने एउटा पोेखरी खनेर त्यही सानो पोखरीमा जम्मा गरिएको पानीबाट निस्किएको सानो तिरतिरे मूललाई काली नदीको मुहान बताउँदै त्यो पोखरीबाट निस्केको पानी लिपु नदीमा मिसाएर त्यही तिरतिरे खोलालाई काली नदी भन्दै आइरहेको छ । त्यही बनावटी दावीको आधारमा पहिलेदेखि नेपालमै रहेका कालापानी, तुल्सीन्यूराङ्ग, नाबीडाङ्ग, गुन्जी, कुटी, नाभी जस्ता साविक बस्तीमा भारतले सशस्त्र सैनिक क्याम्पहरु खडा गरेको छ । 

लिपुलेक समेतको कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई सुगौली सन्धिताकाको नक्साहरुले समेत नेपालकै जनाएका छन् । ती नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली नदी लेखिएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी हो । तर यो यथार्थलाइ बिर्सेर छिमेकी मुलुक नेपाललाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट ब्यापार ब्यवसाय बृद्धि गर्ने सम्झौता समेत गरे । २०१५ मे १५ मा नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको समयमा भएको सम्झौताको २८औ बुँदामा उक्त कुराको उल्लेख छ । जतिबेला नेपाल भूकम्पले आक्रान्त बनिरहेको थियो । 

सन् १८१६ को लण्डनबाट प्रकाशित इम्पु्रभ्ड म्याप अफ इन्डिया शीर्षकको नक्सा, १८१९ मा सर्भेयर क्याप्टेन एचएस वेबले तयार गरी सर्भे अफ इन्डियाले छापेको स्केच अफ कुमाउ शीर्षकको नक्सा, १८२७ मा इष्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको गढवाल कुमाउ शीर्षकको नक्सा, १८४१ मा जेसी वाल्करले तयार गरी बेलायतबाट प्रकाशित म्याप अफ इन्डिया शीर्षकको नक्सा, १८५६ मा भारतको सर्भेयर जनरलको अफिसबाट प्रकाशित नेपाल एण्ड द कन्ट्रिज एडज्वाइनिङ्ग विथ साउथ, वेस्ट एण्ड इष्ट शीर्षकको नक्सा, यसैगरी सन् १९६७ मा वल्र्ड एट्लसमा रुसी भाषामा सोभियत संघबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली नदी लेखिएको पाइन्छ (कालापानी र कालीको मुहान, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, २०५६) । नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीस्थित लाइब्रेरी अफ कंगे्रसमा भेटिएको ऐतिहासिक नक्साअनुसार हाल भारतीय सेना रहेको स्थानभन्दा पर लिम्पियाधुरासम्मको ३१० वर्ग किमि जमिन नेपालकै हो भन्ने देखाउँछ । श्रेष्ठका अनुसार लाइब्रेरी अफ कंगे्रसमा भेटिएका सन् १८२१, १८३०, १८३५, १८४१ र १८४६ मा तयार अन्य केही नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नदी भनेर लेखिएको छ । ती नक्साहरुमा अहिले भारतीय पक्षले देखाई आएको पँखागढ नजिकको महाकालीको नक्कली मुहानको कुनै अस्तित्व छैन । 

नेपाल भारतबीचको पश्चिमी सिमानाको सबैभन्दा अग्लो भाग समुन्द्र सतहबाट ६१८० मिटर अग्लो भएको प्रष्ट उल्लेख भएको तथ्य भेटिएको तर कालापानीमा भारतीय सैनिक शिविर रहेको क्षेत्रको उचाई ३५८४ मिटर र लिपुलेक भन्ज्याङको उचाइ ५०९८ मिटर रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार लिम्पियाधुरा भन्ज्याङको उचाई ५५३२ मिटर रहेको छ ।  

दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेकको पहिलोपटक सरकारले बि.स. २०१८ सालमा जनगणना गरेको तथ्याङ्क नै छ । त्यो बेला पत्रकार भैरव रिसाल तथ्याङ्क बिभागको अधिकृतको रुपमा लिपुलेक पुगेर त्यहाँको जनगणना गर्नुभएको थियो । अहिले त्यही क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । भारतले बिभिन्न बहाना बनाउँदै नेपालको सीमाक्षेत्रका पिल्लरहरु समेत सारेर नेपाली भूमिमाथि धावा बोलिरहेको छ । 

सिमासम्बन्धी समस्यालाई हल गर्ने सन्दर्भमा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको नेपाल भ्रमणको अवसरमा २०५६ भाद्र २६ मा कालापानी लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको फाइल प्राविधिक समितिले दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको संयुक्त बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको थियो । तर दुबै मन्त्रीको छलफलबाट कालापानी क्षेत्रसहितको पश्चिमी भेगका क्षेत्रहरुको सिमाङ्कनको लाथि तथ्यहरुको छानबिन गरी तदारुकताका साथ काम सम्पन्न गर्न नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति अन्तर्गतको संयुक्त कार्यदललाई जिम्मा दिइयो । तर त्यसले काम अगाडि बढाइएन । २०५५ तिर त सो क्षेत्रको सिमा विवादको वास्तविकता पत्ता लगाउन गठित ३९ सदस्यीय सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिले सुगौली सन्धि हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि बनेका नक्सा, तत्कालीन बृटिश इन्डियाका पदाधिकारीले नेपालस्थित बृटिश राजदूतावासलाई काली नदी सिमा सम्बन्धमा पठाएको पत्र, काली नदीदेखि भित्र परेका सम्पूर्ण जमिनको तिरो तिरेको मालपोत कार्यालयको रसिद लगायतका महत्वपूर्ण कागजातहरु समितिद्वारा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्बजनिक गरिएको थियो । त्यही सेरोफेरोमा भारतीय राजदूत केभी राजनले १९औं शताब्दीदेखि नै कालापानी भारततर्फ नै रहेको र त्यसलाई तत्कालीन बृटिश इन्डिया र नेपाल सरकारले स्वीकारेको बिबादास्पद अभिब्यक्ति दिएका थिए । त्यसको तीब्र बिरोध भएपछि भारतीय दूताबासले नै विज्ञप्ति निकाली १९औं शताब्दीमा कालापानीको जटिल र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ भनेर सच्चाउन खोजेको थियो । गत २०७६ कार्तिक १८ मा नेपाली भूमि समेत राखेर भारतले नक्सा जारी मात्र गरेन कि नेपाली भूभागमै सडक बनाएर उद्घाटन समेत गरेपछि त्यसको बिरुद्धमा तीब्र आक्रोशहरु देखिन थालेका छन् । त्यसै बिषयमा ब्यापक विरोध देखेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नेपालको भूभाग आफ्नो नक्सामा नराखिएको बताएका थिए । अहिले फेरि भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज रनभानेले २०७७ जेठ २ गते कुटनैतिक मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिँदै भारतले लिपुलेकमा मानसरोवर जानको लागि खनेको बाटो भारतीय भूमिमा नै खनेको दाबी समेत गरेका छन् । यसले नेपाली सार्वभौमिकतामाथि झन खतरा पैदा गरेको छ ।

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सन् २०१४ मा काठमाडौमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्तामा जारी सिमा बिबाद सुल्झाउने जिम्मा दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाइ दिएको थियो । तर हालसम्म पनि सचिवस्तरको बैठक बसेको छैन । यसरी भारतले एकपटक पनि बैठक नबसी एकतर्फीरुपमा नक्सा सार्वजनिक गर्ने र सडक समेत बनाउने कार्य गम्भीर प्रकारको हस्तक्षेपकारी नीति हो । यसभन्दा पहिले पनि सन् १९८१ फेब्रुवरी २५ मा नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको थियो । त्यतिबेला भारतीय राजदूत एलपी जैन र परराष्ट्रका सचिव विश्व प्रधानले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको पहिलो बैठक १९८१ नोभेम्बर १५ देखि १७ सम्म नयाँ दिल्लीमा बस्यो । त्यसको ३१ पटक बैठक बसी २००८ जनवरी १ मा कुनै निष्कर्ष ननिकाली उक्त समिति नै भङ्ग भयो ।

अहिले केपी ओलीको सरकारले नेपाली भूमि कूनै हालतमा कब्जा गर्न नदिने भनिरहेको छ । भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल सरकारले बोर्डर आउट पोष्ट लिपुलेक क्षेत्रमा स्थापना गर्न गत कार्तिकमा नै निर्णय गरेपनि करिब ८ महिनापछि त्यो पनि भारतले सडकको उद्घाटन गरेपछि पुनःविरोधका स्वरहरु आउन लागेपछि छाङरुमा थोरै संख्यामा सशस्त्र बल पठाएको छ । त्यसबेला सरकारले चीनसँगको सिमामा हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमान्थाङ र संखुवासभाको किमाथांकामा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये किमाथांकामा मात्र पोष्ट स्थापना भएको छ । यसरी यो सरकार पनि भारत र चीनप्रति दब्बु नीति अपनाउँदै आफ्नै निर्णय पनि कार्यान्वयन गरिरहेको छैन । आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा २०७७ जेठ १ गते राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले पनि लिपुलेक कालापाली लिम्पियाधुरा नेपालको भएको र त्यो भूभाग समेटेर छिटै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेकी छन् । जनताको आक्रोशलाइ मथ्थर पार्नको लागि हो या साँच्चै राष्ट्रियताको भावनाले हो, त्यो पछि नै थाहा हुनेछ । तर, अहिलेसम्मका शासकहरुको प्रवृत्ति हेर्दा आफ्नो सत्ता संरक्षणको लागि विदेशी खासगरी भारतसामु लम्पसार पर्ने गरेको स्थिति छ । अहिले पनि कतिपय मन्त्री र सत्ताधारी र प्रतिपक्ष पार्टीका केही नेताहरुले ब्यक्तिगतरुपमा त्यस बिषयमा मुख खोलेपनि संस्थागत रुपमा पहलकदमी हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले सबै देशभक्त तथा राष्ट्रप्रेमी जनसमुदायहरुले संगठित भएर एकताबद्धरुपमा भारतीय हस्तक्षेपको बिरुद्ध सशक्त आन्दोलन उठाउनु जरुरी छ र नेपालको सिमानाको रक्षा गर्न आवश्यक छ ।
 

(घिमिरे नेकपा (मसाल) निकट अखिल नेपाल युवक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ )

source:www.dainikonline.com

भो अहिल्यै ननाच ‘फूलमती’

नारायण शर्मा

निर्मला पन्तका आमाबाबाहरुको आँखाबाट अहिले पनि बलिन्द्रधारा आँसु बगिरहेका छन् । अरु कैयौ निर्मला पन्तहरु दिनडहाडै बलात्कृत हुने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन ।  एकथरी  आमा, दिदीबहिनीहरु यसरी आँसुको पोखरीमा डुबिरहेका बेला मैले कसरी भनु तिमीलाई  छमछमी नाच भनेर !!! अहँ, फुलमती म भन्न  सक्दिन ! त्यसैले त भन्न बाध्य छु– भो अहिल्यै न नाच फुलमती ! तिमी खुलेर  नाच्ने ब्यवस्था अझै आइसकेको छैन ।

फूलमती ! तिमी छमछमी नाचेको हेर्ने रहर मलाई नि थियो । तर मनमा पिरको  पहाड बोकेकी तिमीलाई अहिल्यै खुरुक्क छमछमी नाच म कसरी भनुँ ? अहँ, म सक्दिन फूलमती तिमीलाई नाच भनेर निर्देशात्मक आदेश जारी गर्न म पटक्कै  सक्दिन ।

मनैमा पिर कति–कति
नाचौं कि न नाचौं चनमती…

जबदेखि तिम्रो त्यो साङ्गीतिक प्रश्न सुने । म घोत्लिरहेको छु । त्यही प्रश्नको भुमरीमा । हुन त सिधा हेर्दा प्रश्न चनमतीलाई गरेझै  देखिन्छ तर म बुझ्छु त्यो प्रश्न मात्र चनमतीलाई होइन ।  त्यो मलाई नि हो । त्यो उसलाई नि हो । त्यो उहाँलाई नि हो । त्यो प्रश्न हामी सबैलाई हो । हेर्दा प्रश्न सरल जस्तो देखिन्छ तर त्यो प्रश्न साँच्चैमा सरल भने छैन । के  नारीहरु स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न, हाँस्न र नाच्न पाउने ब्यवस्था देशमा आइसकेको हो ? बिभेदका सबै  खाडलहरु पुरिएर देशमा के समतामूलक समाज निर्माण भइसकेको छ त ?   के देशमा आमा, दिदी, बहिनीहरु सुरक्षित तरिकाले हिडडुल गर्नसक्ने अवस्था आइसकेको छ त ? तिम्रो त्यो प्रश्नले यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु उब्जाइदिएको छ फुलमती ! जब म यी सबै प्रश्नहरुभित्र घोत्लिदै गए अनि निष्कर्षमा भन्न  बाध्य छु ः भो अहिल्यै न नाच फुलमती, तिमी खुलेर नाच्ने समय अझै  आइसकेको छैन ।

फुलमती ! देशले अहिले जुन पीडा खेपिरहेको छ । त्यसले पनि तत्काल  हामीलाई  खुलेर नाच्ने अनुमति दिँदैन । बाढीको चपेटामा परी तराई डुबेको छ । पहिरोले पहाडलाई क्षतविक्षत पारेको छ । बाढीपहिरोमा परी कैयौँले ज्यान  गुमाएका छ्न् । अरबौंको भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ । गुल्मी, बाग्लुङको  चहराइरहेको घाउमा मलम लगाउने बेला हो यो । रौतहट, सर्लाही जलाम्मे  भएर डुब्दा काठमाडौं, भक्तपुर हाँस्न सक्दैनन् । प्राकृतिक विपत्तिको सामना  मिलेर गर्नु छ । हिमाल, पहाड र तराईबीचको एकतालाई अझै कसिलो र दरिलो पार्नुछ । देशमा विपत्ति आइलागेका बेला, देश दर्दनाक पीडामा  छट्पटाइरहेका बेला हामी खुशी मनले कसरी नाच्न सकिन्छ ? सकिँदैन !  त्यसैले त भन्दैछु– भो अहिले न नाच फुलमती ! त्यसरी नाच्ने परिस्थिति   अहिले छैन ।

फुलमती ! यतिबेला गाउँहरु शून्य छन् । देशभित्रै रोजगारीको अवसर नपाएसी लाखौंलाख युवाहरु घरगाउँ छोडेर प्रदेशिन बाध्य छन् । श्रीमानहरु देश छोडेर प्रदेश लागेपछि तिनका श्रीमतीहरु कोखिलामा नानीबाबु च्यापेर शहर पसेका छन् । पिढी कुर्ने बुढा बाउआमाले खेती  गर्नसक्ने कुरै भएन । पाखो बारीहरु  बाँझै  छन् । गाउँमा बृद्ध बाउआमाको आँखा ओभानो छैन । उता विदेशको  पीडा झनै कहालीलाग्दो छ । पचास÷पचपन्न डिग्रीको तातो घाममा अरबको खाडीमा पसिना बगाइरहेको छ छोराले । चाडवाडका बेला आफ्ना जहान, लालाबालाहरुसङ्गै बसेर रमाउन कसलाई मन हुँदैन र ? तर बाध्यताले गर्दा  प्रदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य छन् लाखौलाख नेपाली नौजवानहरु ।

चाडवाडका बेलामा पनि आफ्ना बृद्ध बाबा, आमा, जहानबाला र इष्टमित्रसङ्ग सङ्गै बस्न नपाउने यस्तो दुष्ट चलन देशमा विद्यमान रहँदासम्म हामी कसरी रमाई रमाई नाच्न सक्छौ ? सकिँदैन फुलमती सकिँदैन ! त्यसैले त भन्दैछु ः भो  अहिल्यै न नाच फुलमती ! त्यसरी नाच्ने बेला आएको छैन ।

कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक बर्ष बितिसकेको छ । तर हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म त्यो बलात्कारी हत्यारालाई पक्राउ  गर्न सकेको छैन । तथ्यहरुले स्पष्ट सङ्केत गरेका छन्– त्यो बलात्कारी, हत्यारा को को हुन् भनेर, तर फुलमती, हाम्रो सरकार मुकदर्शक भएको छ ! अझ बिडम्बना ! देशको शान्तिसुरक्षाको मुख्य जिम्मा भएका  गृहमन्त्री नै भनिरहेछ्न् ः निर्मला हत्याकाण्ड जस्ता घटनाहरु देशमा हिजो पनि घटेका थिए, आज पनि घटिरहेका छन् र भोलि पनि घटिरहने छन् … । यस्ता  लाचार गृहमन्त्री भएको देशमा बलात्कारी÷हत्याराहरुले सजाय पाउँछन् भनेर कसरी विश्वास गर्नु फुलमती ? अहँ, म त विश्वास गर्न सक्दिन । निर्मला पन्तका आमाबाबाहरुको आँखाबाट अहिले पनि बलिन्द्रधारा आँसु बगिरहेका छन् । अरु कैयौ निर्मला पन्तहरु दिनडहाडै बलात्कृत हुने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन ।  एकथरी  आमा, दिदीबहिनीहरु यसरी आँसुको पोखरीमा डुबिरहेका बेला मैले कसरी भनु तिमीलाई  छमछमी नाच भनेर !!! अहँ, फुलमती म भन्न  सक्दिन ! त्यसैले त भन्न बाध्य छु– भो अहिल्यै न नाच फुलमती ! तिमी खुलेर  नाच्ने ब्यवस्था अझै आइसकेको छैन ।

फुलमती ! देशमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ । न्यायालयबाट न्याय पाउने  आशा मर्दै मर्दै गइरहेको छ । निर्दोष आफ्नो छोराको हत्यारालाई कारवाही गर भन्दै अनशन बसेकै अवस्थामा गोर्खाको फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भयो । बर्ष दिन बित्यो । उनको लाश अझसम्म अस्पतालको मुर्दाघरमै छ । आमा गङ्गामायाले अहिले पनि न्यायको भीख माग्दै सरकार, न्यायालय, मानवअधिकारकर्मी र शीर्ष नेताहरुको दैलो चहारिरहेकी छिन् । तर हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म उनीहरुलाई न्याय दिन सकिरहेको छैन । त्यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो फूलमती ! न्याय नपाएर छटपटाइरहेका जनहरु यहाँ  असंख्य छन् । बलात्कारी, हत्यारा, भ्रष्टाचारी, लुटेरा, अपराधीहरु खुलेआम छाती  फर्काएर हिडिरहेका छन् । न्याय मर्दै मर्दै गइरहेका बेला डण्डहीनता मौलाउँदै  गएका बेला म कसरी भन्न सक्छु  तिमीलाई छमछमी नाच भनेर ?? अहँ,  फूलमती ! म भन्न सक्दिन । त्यसैले त भन्दैछु– भो अहिल्यै न नाच फूलमती । तिमी हामी खुलेर नाच्नसक्ने, निर्धक्कसाथ बाँच्नसक्ने समय अझ आइसकेको छैन ।

फूलमती, एक्काइसौं शताब्दीको यो वैज्ञानिक युगमा पनि हाम्रो समाज भने १६ औं शताब्दीको मध्ययुगीन कुसँस्कारमा अल्झिरहेको घटनाहरु यत्रतत्र देख्न  सकिन्छ । श्रम चल्ने, सीप चल्ने, रगत चल्ने तर उसले छोएको पानी नचल्ने !! छुवाछूत जस्तो घृणित प्रथा हाम्रो समाजमा अझै जीवित छ । बोक्सीको  आरोपमा प्रताडित भएका, छाउपडी प्रथाका कारण अकालमै ज्यान गएका घटनाहरु अहिले पनि समाजमा घटी नै रहेका छन् । समाजको चेतनास्तर  अझै नि उठ्न सकिरहेको छैन । हाम्रो मनमष्तिष्कमा डेरा जमाएर बसेको  पितृसत्तात्मक सोच अझै नि निर्मूल हुनसकेको छैन । नारीलाई पैतलाको धुलो र दासी ठान्ने सामन्ती सोच अझै नि हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । एउटी नारी जीवनभरि डरैडरमा बाँच्नुपर्ने थिति अझै नि उस्तै छ । बाल्यकालमा बाउको अधिनमा, यौवन अवस्थामा पतिको अधिनमा, बृद्धावस्थामा छोराको अधिनमा !!  जीवनभरि पुरुषकै अधिन र डरमा बाँच्नुपर्ने ! मनुस्मृति नामक हाम्रो धार्मिक  ग्रन्थले खिचिदिएको विभेदको त्यो रेखा अझै जीवित छ । आफ्नै भन्नेहरु बाट नारी जाति लुटिँदै, दमित हुँदै आएका असंख्य घटनाहरु छन् । हाम्रो समाजमा  युगौंदेखि विद्यमान सामन्ती सँस्कृतिबाट नारीहरु शोषित, पीडित हुँदै आइरहेका  छन् । अर्कोतर्फ साम्राज्यवादी पाश्चात्य छाडा सँस्कृतिले पनि नारीलाई खेलौना र विज्ञापनको साधन बनाइरहेको छ । ती दुबैखाले घातक सँस्कृतिलाई परास्त  नगरिकन हामीले समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्दैनौ फूलमती । त्यो समतामूलक समाज, त्यो विभेदमुक्त समाज अझै निर्माण भइसकेको छैन । त्यसकारण पनि म भन्न बाध्य छु– भो अहिल्यै न नाच फूलमती ! त्यो समतामूलक समाज, त्यो पूर्ण स्वतन्त्रतायुक्त समाज अझै निर्माण भइसकेको  छैन ।

तर यसको अर्थ यो होइन कि फूलमती देशमा केही पनि परिवर्तन भएकै छैन ।  देशमा केही परिवर्तन अवश्य भएको छ । पहिले भन्दा अहिले समाज धेरै  चेतनशील हुँदै पनि गएको छ । कुनै बेला यही समाजमा सतिप्रथा जीवित  थियो । लोग्ने मरेपछि त्यही चितामा श्रीमति पनि जिउँदै जल्नुपर्ने प्रचलन यही समाजमा थियो । समयक्रमसङ्गै जनचेतनाले त्यो अमानवीय प्रथा  मिल्काइदियो । नारीलाई अधिकार दिने सन्दर्भमा राज्यकै कानुन विभेदकारी थियो । त्यसमा अहिले धेरै नै सुधार भएको छ । चनमतीले कैयौ कुराहरु ठिकै  भनेकी छिन् । उनको भनाइमा केही सत्यता अवश्य छ । अहिले तिमीले आफ्ना  गुनासाहरु निर्धक्कसङ्ग राख्न सक्छ्यौ । आफ्ना पीडा र वेदनाहरु पोख्न  सक्छ्यौ । पहिलेभन्दा धेरै स्वतन्त्रता अहिले तिमीलाई छ । देशबाट राणा शासन, पञ्चायती शासन, राजतन्त्रात्मक तानाशाही शासन हटिसकेका छन् । देशमा गणतन्त्र आइसकेको छ । तर फूलमती ! तिमी हामीले चाहेको, गरिब दिनदुःखीहरुको ब्यवस्था देशमा अझै आइसकेको छैन । पूर्ण स्वतन्त्रता अझै तिमीलाई प्राप्त छैन । तिमीलाई बाँध्ने जन्जिरहरु अझै नि सबै चुँडिएका छैनन् । सबै काला कानुनहरु अझै नि फेरिएका छैनन् । फेरिएका छन् त केवल कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरु । शासन गर्ने मान्छे मात्र फेरिएका छन् । तिमी हामीले  ब्यवहारमा अनुभूति गर्नेगरी कुनै परिवर्तन हुनसकेको छैन अझै । विभेदको  खाडल अझ पुरिएको छैन । विभेदरहित समतामूलक समाज निर्माणका लागि त तिमी हामीले अझ धेरै पसिना बगाउनु जरुरी छ । समतामूलक त्यो समाज सजिलै निर्माण हुने छैन । काँढे तारको कठिनतम बाटो हामीले पार गर्नुपर्ने  हुन्छ । यो व्यवस्थाले त तिमी हामीलाई दिने भनेकै पिरको पहाड हो । त्यो पहाड मनमा बोकेर छमछमी नाच्न को सक्छ र ? तिमी दोधारमा पर्नु  स्वभाविकै हो । त्यसैले फूलमती ! त्यो समतामूलक समाज निर्माणका लागि आऊ हामी हातेमालो गरेर अघि बढौं । एउटा महासमरको यात्रामा । अनि त्यो विभेदरहित, समतामूलक समाजको निर्माणपश्चात नै तिमी नि खुलेर नाच्न सक्नेछौ । खुलेर हाँस्न सक्नेछ्यौ ।

फूलमती ! यो बेला गीत र सङ्गीतमा लागेका तिमीजस्ता कलाकर्मीहरुको कर्तव्य भनेको त्यही विभेदरहित समतामूलक समाज निर्माणका लागि गीत र सङ्गीतका माध्यमबाट पनि जनचेतना जगाउने र राज्यलाइ दवाव सिर्जना  गर्ने हो । देश, समाज र परिवारप्रति जिम्मेवार नागरिक तयार गर्न गीत र सङ्गीतको माध्यमबाट घच्घच्याउने समय हो यो । यस सन्दर्भमा तिमीले चनमती, फूलमतीको माध्यमबाट गरेको प्रयास सराहनीय छ । उत्ताउला, तडक भडक र उच्छृङ्खल गीतहरुको बिगबिगी रहेको बजारमा चनमती, फूलमती  आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बोकेर आएको छ । यसको शब्द कोर्ने नेत्र अर्याल, लय दिने खेम सेन्चुरी, मीठो स्वर दिने शान्तिश्री परियार, ज्ञानु परियार र खेम सेन्चुरी, भिजुअल निर्देशन गर्ने शिव बिक, अभिनय र नृत्य गर्ने अञ्जली अधिकारी र शान्तिश्री परियार लगायतका कलाकारहरु सबैले आआफ्नो  भूमिकामा न्याय नै गरेका छ्न । सबैको एकीकृत प्रयासबाट एउटा सन्देशमूलक राम्रो गीत बनेको छ । त्यसका लागि ती सबै कलाकारहरुलाई धन्यवाद  नदिइरहन सकिँदैन । र, अझ विशेष धन्यवाद ‘फूलमती’ अर्थात शान्तिश्री परियारलाई । आगामी दिनमा पनि यस्तै सन्देशमूलक गीतहरु सुन्न र हेर्न पाइयोस् । अझ धेरै उन्नति र प्रगतिको हार्दिक शुभकामना !

लेखक प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा रक्तिम साँस्कृतिक अभियानका कलाकर्मी हुन् ।

‘ओली–प्रचण्डले चुनावमा ‘खसी’ देखाए, सरकारमा गएपछि ‘फर्सी’ खुवाए’

Image result for chitra bahadur kc

भदौ १३, २०७५ : परम्परागत नेपाली लवज, आर्कषक र मीठो शैलीमा भाषण, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको परिचयभित्रै पर्छ । सार्वजनिक कार्यक्रम होस् वा संसदमा नै किन नहोस्, केसीको भाषण सुनेर जनतादेखि माननीयसम्म पनि मख्ख पर्छन् । मिडियामा प्रस्तुतिका लागि पनि अध्यक्ष केसीका अभिव्यक्ति उक्तिकै सान्दर्भिक हुन्छन् । जनताका आधारभूत मुद्दा र राष्ट्रियताको सवालमा अन्य राजनीतिक दलका नेताभन्दा कठोर नीति लिने केसी र उनको पार्टी सुरुदेखि नै सङ्घीयताको विपक्षीमा थियो । अनावश्यक कर वृद्धिलाई सङ्घीयताको ‘साइड इफेक्ट’ मान्ने केसी अहिले पनि सङ्घीयता खारेजको अडानमा कायमै छन् । तीन पटक संसद भएका र एक पटक मन्त्रीसमेत भएका केसी यसपालि चाहिँ संसदमा छैनन् । सम्भवतः अब उनको संसदीय करियर पनि सकिएको छ । चुनावमा एमाले–माओवादीसँगै गठबन्धन गरे पनि जनमोर्चा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छैन । केसीलाई ओली सरकारको काम गराइप्रति चित्त बुझेको चाहिँ छैन । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीकी राजनीतिक संवाददाताबबिता शर्माले जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीसँगै उनकै निवासमा पुगेर अन्तरवार्ता गरेकी छिन् । 

–धेरैपछि तपाईंं यसपालि संसदमा हुनुहुन्न, पक्कै पनि अरू माननीयले तपाईंं र तपाईंंको रोचक भाषणलाई ‘मिस’ गरेका होलान्, तपाईंं आफैले चाहिँ कस्तो मान्नुभएको छ ?

यसपालिको केन्द्रीय संसदको चुनावमा उम्मेदवारी दिने समय मेरो स्वास्थ्य अवस्था नाजुक थियो । कसैले म नउठोस् भनेर खेल गरेकै होइन । स्वयम् अहिले सरकारमा भएका साथीहरू आएर तपाईंं अहिले संसद हुनैपर्छ । तपाईंंको उपस्थिति हुनैपर्छ भनेर धेरै आग्रह गर्नुभएको हो । हाम्रो पार्टीका साथीहरूको कुरा त परै जाओस् अहिले बाग्लुङबाट जसले केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, उहाँहरू स्वयम्ले पनि धेरै आग्रह गर्नुभयो । 

यो पार्टी बाहिरका मानिसको कुरा भयो । पार्टीभित्र एक मतले उम्मेदवार हुनुपर्नेमा जोड थियो । तर म आफैले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण नसक्ने भएपछि अहिले म चुनाव लड्दिनँ भनेँ । मैले उम्मेदवारी नदिएपछि धेरै कुरा बाहिर आए । त्यो झुटो कुरा हो । यो पहिला धेरै पटक पनि भनेको छु । म संसदमा हुँदा मैले बोलेको कुरा मिडियाले जनताको माझ राम्रोसँग लगेका थिए । म बाहिर हुँदा पनि सकेसम्म लगेका छन् । त्यसकारण मलाई संसदमा जान नपाएकोमा कुनै पछुतो छैन, किन भने म संसदमा तीन–तीन पटक गएर अनुभव गरिसेको छु । 

–तपाईंंको संसदीय करियर सकिएको हो भन्दा हुन्छ अब ?
संसददीय करियर कति लामो बनाउने भन्ने कुरा होइन । संसदमा गए पनि नगए पनि आफ्ना विचार जनतामाझमा कसरी राख्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । 

तपाईंको मतलव अब अर्को निर्वाचनमा स्वास्थ्य अवस्थाले साथ दिए चुनावमा लड्ने सोच छ ?

अब पछिको कुरा बेग्लै हो । त्यतिबेला कस्तो स्थिति आउँछ । सम्भावना कति हुन्छ । तर म अब संसदमा उपस्थित हुने सम्भावना धेरै कम छ,  मेरो स्वास्थ्य र उमेरको कारणले । अब सधैँ लतारिरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन । 

केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईं पनि उहाँको मन्त्रिपरिषदमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलाको सरकारको मूल्याङ्कन आफ्नै ढङ्गको होला । दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री भएको भदौ ३ गते ६ महिना पुगेको छ । तपाईंं यो ६ महिनाको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त बामपन्थीहरूको चुनावी एकता हुँदा हामीले पनि सहकार्य गर्यौँ । त्यसपछि सरकार बन्यो, त्यसमा पनि हाम्रो समर्थन छ । नेपालमा अहिलेसम्मको मजबुद सरकार भएको बखतमा नेपाली जनताले धेरै आशा गरेका थिए । त्यो प्रकारको आशा, राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई । 

सुरुमा केही राम्रा काम गर्न खोजेको हो तर त्यसको परिणाम आएन । जस्तो सिन्डिकेटको अन्त्य, भ्रष्टाचारको अन्त्य लगायतका कुरामा हात हालेको थियो तर जनताले महशुस गर्न पाएनन् । अब नीति कार्यक्रम, बजेट ल्यायो त्यसबाट जनता खुसी भएनन् । पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले धेरै ठूलाठूला कुराहरू गर्यो ।

–तपाईंंको हेराइमा सरकारले यो ६ महिनामा के–के काम राम्रो ग¥यो र के–के काम गर्न सकेन जस्तो लाग्छ ?

सुरुमा केही राम्रा काम गर्न खोजेको हो तर त्यसको परिणाम आएन । जस्तो सिन्डिकेटको अन्त्य, भ्रष्टाचारको अन्त्य लगायतका कुरामा हात हालेको थियो तर जनताले महशुस गर्न पाएनन् । अब नीति कार्यक्रम, बजेट ल्यायो त्यसबाट जनता खुसी भएनन् । पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले धेरै ठूलाठूला कुराहरू गर्यो । यो सरकार बन्नुभन्दा पहिलादेखि नै मुलुकमा अराजकता, महँगी भष्टाचार जुन थियो, त्यसमा यो सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ । जनताका समस्याका लागि यो सरकारले काम गरेर देखाउँछ भन्ने धेरै आशा थियो जनतामा । तर सरकारले केही गर्न सकेको छैन । रणनीतिक कुरा छुट्टैहोला ती पछि होलान् । तर योबीचमा जनताका जनजीविकासँग जोडिएका कुरामा केही गर्नुपर्थ्यो त्यसमा ध्यान गएको छैन । 

–नेकपाको सरकार छ । यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको चरित्र कति छ जस्तो लाग्छ ?

कम्युनिस्ट चरित्र छँदैछैन । उनीहरूसँग हामीले राजनीतिक सहकार्य गरे पनि हाम्रो धेरै सैद्धान्तिक मतभिन्नता छ, त्यतातिर धेरै नजाऊँ । अब मुख्य कुरा संसदीय बाटो गएर कुनै पनि देशको आधारभूत समस्याको समाधान गर्न सकिएको स्थिति देखिँदैन । त्यसकारण तत्कालीन एमाले–माओवादी को हुन्, हामीलाई थाहा छ । एमालेको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ । माओवादीको इतिहास र गतिविधि पनि हामीलाई थाहा छ । त्यसकारणले प्रतिक्रियावादी संसदभित्रबाट नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रबाट जुन नीतिहरू आइरहेको छ, त्यसमा हामी सहमत छैनौँ । सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो कुनै सम्भावना नै छैन । संसदीय व्यवस्थाभित्र त १० प्रतिशत टाठाबाठाले जनताको नामबाट शासन गर्ने हो । त्यो त हामी लामो समयदेखि सामेल भएको हुँदा हामीले देखिराखेका छौँ । अब यही संसदीय प्रणालीलाई मूल आधार बनाए समाजवाद ल्याउने, जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने अथवा राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने यी यावत कुरा आइरहेका छन्, यो खासै नयाँ कुरा होइन । 

धेरै देशहरूमा कम्युनिस्टहरूको शासन आए । संसदीय भासमा सामेल भएर त्यहीँबाट आधारभूत राष्ट्रको समस्या समाधान गर्ने भनेर गए, त्यो वास्तवमा दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी बाटो नै हो । जस्तो रुस, चीनका कम्युनिस्ट पार्टी हामीले हेर्छौँ । अरू कोरिया, भियतनाम पनि हेरौँ । त्यसकारण यो पुँजीवादी, दक्षिणपन्थी र संशोधनवादी बाटो नै हो । तर के भने त्यो बाटो हिँडे पनि निम्न पुँजीवादी अवसरवादी तप्का हो, त्यो बाटो हिँडे पनि साम्राज्यवादी चरित्र पनि हुन्छ । त्यसकारणले उनीहरूले गर्ने राम्रो कामलाई समर्थन गर्छौँ हामी पनि । तर उनीहरू दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी बाटो गैरहेका छन्, त्यसबाट जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुन सक्दैन । जस्तो अन्य देशका कम्युनिस्टहरू दक्षिणपन्थी संशोधनवादी बाटो गए यहाँका कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पनि त्यही बाटो पछ्याए । 

त्यसबाट आधारभूत समस्याको समाधान हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । २१औँ शताब्दीमा अरू कुनै बाटोको उपाए छैन त भन्छन् । तर त्यो खास गरेर पुँजीवादी बाटो हो । पुँजीवाद भनेको समाजमा भएका शोषकहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ संसदीय प्रणालीले । जुन देशमा निरङ्कुश पारिवारिक शासन छ, त्यसको तुलनामा संसदीय प्रणाली एक हदसम्म प्रगतिशील हो । तर माक्र्सवाद लेलिनवादले स्वीकार्य गरेको मान्यता होइन । 

–महँगी बढेको बढ्यै छ । अपराधका घटना उस्तै छन् । सरकार कहाँ चुकेजस्तो लाग्छ ?

विगतको सरकारभन्दा यो सरकारबाट जनताले धेरै आशा गरेका हुन् । यो सरकार आएपछि जनताले दैनिक जीवनमा के फरक महशुस गर्न पाए त ? महँगी नियन्त्रण भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरेको छैन । खाली हल्ला मात्र गरिन्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने त हरेक सरकारले थेगो नै बनाए । पहिला आफ्नै पार्टीभित्रका भ्रष्टचारीलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । पहिला पार्टीभित्र शुद्धीकरण चलाउनुपर्छ । त्यसपछि बाहिरका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने मनोबल बढ्छ । त्यसकारण सरकारमै बस्नेहरू भ्रष्टचारको घेराबाट बाहिर निष्कन सकेका छैनन् । कुराले मात्रै त भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन । 
यो सरकार बनेको पाँच–छ महिना भइसक्यो । अहिले नै सरकारले ठूला उद्योग खोल्न सकेन, बाटो बनाएन वा भौतिक संरचना बनाउन सकेन भनेर त भन्न मिल्दैन । तर पाँच–छ महिनाको बीचमा यो सरकारले सुशासन दिन थाल्यो है, महँगी नियन्त्रण गर्यो, ठूला भ्रष्टाचारी प्रक्रिन थाले भन्ने त हुनुपर्थ्यो नि । उहीले राजाका पालामा पनि साना माछा खरदार, सुब्बा प्रक्रने गर्थे । यो सरकारले अपराधका घटनामा नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो नि । महँगीले जनताको ढाड भाँचिएको छ । हिजो तरकारी किन्न बजार गएँ । मुस्किलले २२।२५ पर्ने एकछाक तोरीको सानो मुठा सागलाई पचास रुपियाँ लियोे । बुढाबुढी भएपछि नखानु भएन । तर सस्तोमा पाइँदैन । 

बजारमाथि सरकारको नियन्त्रण नै छ्रैन । विगतका सरकार र यो सरकार हुँदा यावत समस्या बीसको उन्नइस हुँदैन भने कुन पार्टीको सरकार छ, भाषण कस्ता छन् भनेर जनतालाई फरक पर्दैन । त्यसैले यो सरकारले रणनीतिक कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन । जनताले दैनिक जीवनमा के फरक महशुस गरेका गर्न पाए मुख्य कुरा त्यो हो । हिजोका सरकारको पालामा नापी, मालपोतमा घुस नखुवाएसम्म काम हुँदैनथ्यो । आजको सरकारका पालामा पनि घुस नखुवाइ काम हुँदैन भने के अर्थ भयो र जुन सरकार भए पनि । 

यत्रो समय हुँदा पनि यो सरकारबाट जनताले सुशासन महशुस गर्न सकेका छैनन् । बलात्कारका घटनाहरू उस्तै डरलाग्दा छन् । बलात्कार घटनाका अपराधीसँग प्रहरी र केही व्यक्तिहरू मिल्दै बार्गेनिङ गरेर पैसा कमाउन थालेका छन् । त्यस्ता अपराधीहरूलाई प्रहरीले  मिलापत्र गराएर पठाउनेतिर मात्र प्रयत्न गर्ने । तिनै अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने । यो सरकारले आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न सकेन, महँगी नियन्त्रण गर्न सकेन, सुशासनको महशुस गराउन सकेन भने जनतामा वितृष्णा बढ्दै जान्छ । 

–देशमा दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार छ भनिन्छ तर जनजीविकाका सवालमा सरकारको काम गर्ने तौरतरिका नमिलेजस्तो देखिन्छ ? के सरकार कसैको प्रभावमा पर्न थालेको हो ?

प्रभावभन्दा पनि यहाँ हिजोको सडेगलेको संयन्त्र छ । अहिले सत्तामा गएकाहरू त्यो संयन्त्रकाविरुद्ध निर्मम तरिकाले नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यो गरेनन् । कुरा क्रान्तिकारी, सुधारवादी गर्ने । तर विगतदेखि सडेको संयन्त्रसँग समन्वय गर्ने अवसरवादी प्रवृत्तिलाई अवलम्बन गर्ने काम भयो । 

फेरि यिनीहरूलाई नयाँ अनुभव पनि होइन । तत्कालीन एमालेमा ४६ सालदेखिको अनुभव छ । उनीहरू अभ्यस्त छन् । कुन पार्टीसँग तालमेल गर्दा चुनाव जितिन्छ, कोसँग मिल्दा सरकारमा टिकी राखिन्छ भन्ने कडी उनीहरूले बुझेका छन् । त्यसकारणले भ्रष्टाचारी को–को हुन्, प्रशासनमा बस्नेहरूले के–के बदमासी गर्छन्, त्यो कुरामा उनीहरू अनभिज्ञ छैनन् । तत्कालीन माओवादीले पनि थाहा पाइसक्यो । के–के लुपहोलहरू हुन्छन् । त्यहाँबाट के–के फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेकुरामा अहिलेको सरकारमा बसेकाहरू जानकार छन् । 

अब अहिले आएर ब्युरोक्रेसीलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । ब्युरोक्रेसीले जहाँ गलत गर्छ उसलाई कारवाही गरेर जनताका माझ पुर्याउनु पर्छ । त्यो आँट नै देखिएन । के देखिन्छ भने चुनाव जित्नेबेला ठूला तस्करहरू, अपराधीहरू, व्यापारीहरू, एनजीओ आईएनजीओहरूको मद्दतले चुनावमा सफलता प्राप्त गरेका छन् । अनि सरकारमा गएपछि तिनका विरुद्ध जाने आँट उनीहरूले गर्न सकेनन् । तिनैको घेरामा सरकार परेको छ । 

चुनावका बेला खसी देखाउने, चुनाव जितेर सरकारमा गैसकेपछि फर्सी खुवाउने भयो । त्यसैले त म भन्छु संसदीय व्यवस्था यसकारण पनि प्रतिक्रियावादी हो । वृद्ध भत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो काँग्रेस र वामगठबन्धबीच । त्यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउन नपर्ने । घोषणापत्रमा राखेर मात्रै हुन्छ ?

–बामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र र बजेट तथा नीति कार्यक्रमबीच तालमेल देखिँदैन । चुनावमा एउटा नारा बेचेर भोट माग्नुभयो उहाँहरूले, अहिले अर्कै गर्न पाइन्छ, राजनीतिमा यतिसम्म हुन्छ ?

यो त सरासर छलकपट हो । चुनावका बेला खसी देखाउने, चुनाव जितेर सरकारमा गैसकेपछि फर्सी खुवाउने भयो । त्यसैले त म भन्छु संसदीय व्यवस्था यसकारण पनि प्रतिक्रियावादी हो । वृद्ध भत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो काँग्रेस र वामगठबन्धबीच । त्यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउन नपर्ने । घोषणापत्रमा राखेर मात्रै हुन्छ ? ओली–प्रचण्डले झुक्याउनै गरेको प्रतिबद्धता हो । चुनावका बेला जे–जे प्रतिबद्धता गरेका थिए, त्यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा जनताले ल्याइरहेका छन् । अहिले त्यसैमा फसे उनीहरू । 

तपाईंंलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु । म बाग्लुङबाट चुनाव लड्नेबेला भोट माग्न जाँदा जनतामाझ भनेको थिएँ, म झुटा आश्वासन दिन्नँ । मैले चुनाव जिते पनि सरकारमा पार्टीको ठूलो उपस्थित हुँदैन । सरकार अर्कैले बनाउँछ । अर्कैको अर्थमन्त्री हुन्छ । ऊबाट कति छुटाउन सकिन्छ त्यति गर्ने हो भनेर भाषण गर्दा हाम्रा साथीहरू बेलुका मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो । तपाईंलाई यस्ता भाषणले भोट दिन्छन् भनेर भन्थे साथीहरू । त्यसकारण म कहिलै जनतालाई झुटा आश्वासन दिइनँ । चुनाव जितिसकेपछि पनि भन्ने चलन छ नि, यो बाटो मैले पारेको, यो पुल मैले बनाएको, यो क्याम्पस मैले बनाएको हुँ भनेर । उछिना पाछना गरेर झुटको खेती गर्छन् । 

त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाको कमजोर पक्ष भनेकै यही हो । चुनाव जित्नलाई जस्ता आश्वासन पनि दिन्छन्, चुनाव जितिसकेपछि मतलव गर्दैनन् । फेरि अर्को चुनावआउँदा नयाँ नारा दिन्छन् र जनतालाई झुक्याउँछन् । जो कमजोर चेतनाका मतदाता हुन्छन्, उनीहरूलाई यस्तै कुरा गरेर झुक्याउन सकिन्छ । ती नेताहरूले त्यो पनि बुझेका हुन्छन् । विकसित देशहरूमा के हुन्छ भने नीति कार्यक्रम, चरित्र हेरेर पनि मतदान गर्छन् । अब हाम्रोमा त्यहीबेला कसले चोटिला कुरा गर्छ, कसले भोजभतेर गर्छ, कसले तत्काल पैसा बाँड्छ भनेर जनता सामेल हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा चुनावका बेलामैले पनि अनुभव गरेको छु । तपाईं चुनाव जितेर गएर हामीलाई के दिनुहुन्छ र ? बरु अरूबाट जे जति झर्छ, त्यो खाएको खायै हुन्छ भनेर कतिपय मतदाताले भनिराखेका छन् । त्यसकारण ती जनताबाट नेताहरूले फाइदा लिन्छन् । यो देश र जनतालाई धोका हो । 

–ओली–प्रचण्डले त विकास, समृद्धि र समाजवादका कुरा गरिरहनुभएको छ, के उहाँहरूको अहिलेको बाटो ठिकै देखिन्छ ?

अहिले समाजवाद ल्याउन सकिने पनि होइन । बेलायत, जर्मनी, अमेरिका जस्ता देशमा कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा क्रान्ति भयो भने समाजवाद आउँछ । उत्पादनका साधन माथि सामूहिक स्वामित्व हो समाजवाद भनेको । उत्पादनका सामानमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व र लाभ लिनेचाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था हो । अहिले संसारैभरी पुँजीवादी व्यवस्था छ । नेपालमा पनि अहिले उनीहरू पुँजीवादी अभ्यास गरिरहेका छन् । यहाँ समाजवाद ल्याउन अहिले सम्भव छैन । 

तर समाजवाद उन्मुख भनेर जुन संविधानमा व्याख्या छ । त्यो के हो भने समाजवादतिर जानका लागि जनताका आधारभूत विषयहरूमा सामूहीकरण गर्दै जाने हो । जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्यमा कति भ्रष्टाचार भएको छ । सरकारमा भएकाहरूले निजी बोर्डिङ स्कुलहरू चलाइरहेका छन् । स्वास्थ्यको जिम्मा त कमसेकम राज्यले लिन्छ नि । सरकारमै भएकाहरूका निजी मेडिकल, अस्पतालहरू छन् । जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यले सञ्चालन गर्ने नीति नै आएन । डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य, शिक्षा राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भनेको न हो । त्यसमा पूरै असयोग भएको छ । त्यसमा पूरै छलकपट, छलछाम गरिरहेका छन् ।

भनेपछि समाजवादको कुरा छ छोडिदिनुस्, संविधानमा जुन समाजवाद उन्मुख भनिएको छ त्यतारि पनि पाइला चालेका छैनन् । त्यो त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देखाउँदैन ? देशमा उत्पादकत्व बढाउने भन्दा पनि विदशीहरूसँग साँठगाँठ गरेर पैसा कमाउन लागेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमाथि विदेशी एजेन्ट, दलाल पुँजीपतिहरूको हालीमुहाली छ । त्यसलाई तोड्नका लागि सरकारी नीति हुनुपर्यो त्यो छैन । कृषकहरूलाई उत्साहपूर्वक कृषिमा लाग्न राज्यले कुनै पहल गर्न सकेन । त्यसकारण घोषणा पत्रमा लेखेर भएन । त्यसलाई लागू गर्न सक्नु पर्यो । 

प्रधानमन्त्री ओली विगतको सरकारले अस्तव्यस्त पारेर गएका कारण अहिलेको सरकारलाई अफ्ठ्यारो पर्यो भनिरहेका छन् नि ?

पहिलाका सरकारमा उनीहरू बस्ने गरेका थिए कि थिएन् रे ? यिनीहरू नयाँ विष्ट त होइनन् । पहिलेदेखि चिनेकै विष्ट हुन् । एमाले त ५१ देखि नै सरकारमा छ । उसलाई अभ्यास छैन ? ठीकै छ ल हिजोका सरकारले गल्ती कमजोरी गरेहोला । तर त्यसलाई निरन्तरता दिने हो कि नयाँपन, नयाँ नीति ल्याउनु पर्ने हो ? 

सरकारमा बसेका नेताहरूको स्वच्छता खोज्छन् जनताले । सात्विक जीवन बिताउन पर्यो उनीहरूले । जसले गर्दा सरकारमा भएकाहरू खासै शोषणमा सामेल भएनन्, लुटमा सामेल भएनन् भनेर दैनिक जीवनमा जनताले देख्नु पर्यो । त्यो त खै देख्नै पाएनन् जनताले । प्रधानमन्त्री समृद्धि आइसक्यो भनेर भाषण गर्छन् । यस्तो त राजाका पाला देखिकाले भन्दै आएका हुन् । तत्कालीन राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रले भनेनन् कि । गिरिजा, शेरबहादुर, लोकेन्द्रबहादुरले कतिपटक भने भने । 

इमानदार नेताले यथार्थता जनतामाझ ल्याउन विदेशी शक्तिहरूसँग, स्वदेशी प्रतिक्रियावादीहरू, जनताका विरोधीहरू कसैसँग डराउँदैन । यथार्थ तस्बिर जनतालाई देखाएर यति गर्न सकिन्छ । यो भन्दा बढी गर्न सकिँदैन है भनेर इमानदारपूर्वक यथार्थ धरातलमा राजनीति गर्नुपर्छ । यहाँ त्यो भएन । यहाँ नानाथरी झुटको खेती गर्ने, आफ्नो गुट बलियो बनाउनेभन्दा अरू भएन । जनताको स्तर पनि त्यस्तै हुन्छ । जसले कृत्रिम कुरा गर्छ, त्यसको पछि लाग्ने । जनताभित्रका पनि टाठाबाठाहरूले फाइदा लिएका छन् ।   विचौलियाहरूको भ्रममा जनता पनि परिहरेका हुन्छन् । झुटको खेती गरेर केही बिल्ला लगाएर जनता आफ्नो साथमा राखेका छन् । 

–त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीलाई तपाईंंको सुझाव के छ ?
हामीले उहाँलाई अहिले पनि समर्थन गरेका छौँ । अब भाषणले हैन काम र व्यवहारले देखाउन पर्यो भन्ने सुझाव हो । हिजो काँग्रेसलाई पनि सुझाव यही हो । तिम्रा भाषणले जनताको भेट भरिन्न, काम गरेर देखाउन पर्यो भन्दै आएका छौँ । अहिले पनि भन्छौँ । यो सरकारले यत्ति मात्रै काम गर्न सक्थ्यो, त्यो गर्यो भनेर जनताले भन्नेसम्म भए पनि हुन्छ । 

–नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि केही टिप्स छन् कि ?

उनीहरू चुनावमा मिलेर लडे, मिलेर सरकार बनाए । त्यसलाई हाम्रो समर्थन छ नै । पार्टी एकता गरे त्यो राम्रो । उनीहरू कम्युनिस्टको आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित भए पनि विदेशी शक्तिले भन्ने त कम्युनिस्ट नै हो । त्यसकारण हाम्रो सुझाव विचौलिया, भ्रष्टाचारी, माफियाहरूबीचको घेरा तोडेर अघि बढ्न सक्नुस् भन्ने हो । प्रचण्डले कोसिस गरे पनि उनलाई गलत तत्वले घेरेका छन् । उनी त्यहाँ फसिसकेका छन् । त्यो तोड्नलाई सुरो मुटु चाहिन्छ । राष्ट्र र जनतालाईलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नेहरूले मात्रै गर्न सक्छ यो कुरा । गुट, व्यक्ति, परिवारलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नेलाई कठिन छ । 

प्रचण्डले पनि व्यक्तिगत स्थिति, पार्टीको स्थितिको लेखाजोख गरिरहेका होलान् । अब राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राख्ने हो भने आफ्नो स्थिति, गुटको स्थिति के हुन्छ भन्ने भएन । यसमा जोट घटाउ गरेर राजनीति गर्दा दुवै एकै पटक हुँदैन । पार्टीले क्रान्तिकारी, परिवर्तनवादी भएर पनि देखाउनु परेको छ । मूल कुरा शक्ति केन्द्र र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेलबाट बच्न ओली र प्रचण्डलाई अफ्ठ्यारो परेको छ । उनीहरूलाई सबैतिर सन्तुलन मिलाउन परिरेहको छ । उनीहरू जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेका छैनन् । 

–तपाईंं आफू मन्त्री हुँदा सिंहदरबारमा हुने चलखेलबारे खुलेरै बोल्नुभयो । अहिलेको मन्त्रीहरू के–के कुरामा बच्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त उनीहरूले नीति बनाउँदा आफूलाई केन्द्रमा राख्न हुँदैन । राजनीति गर्ने मान्छे पहिला आफू सात्विक हुनुपर्छ । आफू, परिवार, गुट, चुनाव जिताउने मान्छेहरूलाई अवैध तरिकारले खुसी बनाउनुपर्छ भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन । त्यसकारण प्रक्रियावादीहरूले राज्य सत्तालाई उपयोग गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने घेरा तोड्नुपर्छ । त्यही घेरामै घुम्ने हो भने यथास्थितिवादीकै प्रतिनिधित्व हुन्छ । अरू हिजोका प्रतिक्रियावादी पार्टीका नेता र आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउनेहरूबीचको चरित्र के हो, त्यो जनताले देख्नुपर्छ । जनताले अहिलेसम्म महशुस गर्न सकिराखेका छैनन् ।

प्रकाश वस्ती जस्तालाई रुवाउँदै लखेटे । भरतराज उप्रेती जस्ता इमानदार न्यायाधीशलाई अस्थायी रूपमा राख्न नसकेर तत्कालीन जिम्मेवार न्यायाधीशले घुससमेत मागे । उनले स्थायी गराउने हो भने देवतालाई अब कति भेटी चढाउने ? सम्म भने । अहिले जसका बारेमा विवाद भयो, त्यो त ०७१ मै ३१ दिनसम्म छलफल चलेको हो । त्यतिवेला म एक्लैले अडान लिएको हुँ । 

–केही समय अगाडि संसदीय समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गर्यो । यसमा समितिले आफ्नो अधिकारको सही सदुपयोग गरेको यहाँहरूको निष्कर्ष थियो । तपाईंं आफै पनि धेरै पटक संसद हुनुभयो । विगतमा यस्तो अभ्यास हुन सकेको थिएन, समस्या कहाँ थियो ?

२०७१ मा मैले नै विरोध गरेको हुँ यिनीहरूलाई । ०७१ को संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था के थियो भने एक जनाले समर्थन गरे पनि त्यो पास हुन्थ्यो । मैले पटक पटक बहुमतले इन्कार गरेपछि त्यो इन्कार हुनुपर्छ भनेँ । दुनियाँलाई छक्याउन, देखाउनलाई मात्रै संददले संवैधानिक पदका व्यक्तिलाई सुनुवाइ गर्छ भन्ने देखाउनलाई यो नाटक मञ्चन नगरौँ भनेँ । नयाँ बन्ने संविधानमा कमसेकम संसदीय सुनुवाइ समितिको अधिकार हुनुपर्छ भनेर माग राखेँ । जनताले अयोग्य भएको थाहा पाउँदा पाउँदै त्यस्तो मान्छे हामीले सिफारिस गर्न हुँदैन भन्ने कुरा पहिलेदेखि मैले भनेको हुँ । जस्तो गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी यिनीहरूको विषयमा विरोध गर्दा त्यतिबेला समितिमा म एक्लै परेको हुँ । त्यतिवेला यिनीहरूलाई कायम गर्नमा अहिले संसदमा भएका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । 

प्रकाश वस्ती जस्तालाई रुवाउँदै लखेटे । भरतराज उप्रेती जस्ता इमानदार न्यायाधीशलाई अस्थायी रूपमा राख्न नसकेर तत्कालीन जिम्मेवार न्यायाधीशले घुससमेत मागे । उनले स्थायी गराउने हो भने देवतालाई अब कति भेटी चढाउने ? सम्म भने । अहिले जसका बारेमा विवाद भयो, त्यो त ०७१ मै ३१ दिनसम्म छलफल चलेको हो । त्यतिवेला म एक्लैले अडान लिएको हुँ । 

न्यायाधीश जस्तो पद पैसा खाएर भागबन्डा गरे । ८ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्नेमा २ जना सर्वसम्मत भएको हो ०७१ मा । अरू त महिना दिनसम्म छलफल भएको हो । ३१ दिनमा बल्ल टुङ्गो लाग्यो । विवादास्पद न्यायाधीश राख्नु हुन्न भन्ने मेरो अडानले तत्काल कतिपय शासकहरू रिसाएका अहिले पनि त्यही आँखाले हेर्छन् मलाई । अहिले जुन पार्टीका मान्छे सत्तामा गएर जोशीलाई जसरी हटाउनुपर्यो भनेका थिए, त्यतिबेला उनीहरूले लाचारी देखाएका थिए । भागवन्डामा आएका हुन् । आफ्नो आफ्नो भागबण्डामा परेकाहरूलाई नियम पूरा गर्न आएका हौँ पनि भने ती नेताहरूले । न्यायाधीश वा संवैधानिक पदमा जाँदा जसले फस्नर नखोली सुड्केस बुझाउँछ, त्यसलाई राखेपछि जनताले न्याय पाउँछन् ? त्यतिबेला सरकार र संसदमा हुने रमिता राम्ररी हेरेँ । अनुभव पनि गरेँ । 

–सङ्घीयताका विषयमा यहाँको पार्टीको आफ्नै धारणा छ । पछिल्लो पटक स्थानीय तहमा जथाभावी कर उठाइएको छ । यसका पछाडि के कारण छ जस्तो लाग्छ ?

यसको कारण के हो भने नेपालीहरूको समृद्धि, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता अखण्डतालाई मजबुत बनाउन, जातजाति भाषाभाषी, क्षेत्रको एकताका लागि सङ्घीय प्रणाली बोकाएकै हैनन् विदेशीहरूले । बोक्ने बेलामा पनि खासगरी तत्कालीन एमाले र काँग्रेसहरूले खुसी राजीले बोकेकै हैनन् । त्यतिवेला माओवादीले सङ्घीयता बोक्ने हल्ला गर्नु नै उपयुक्त थियो । तर जानेर बोकेको भने होइनन् । माओवादीले त जातीय राज्यकै वकालत गर्यो । विदेशीले यो बोकाउने बेला नेपाली जनताको समृद्धिका लागि, नेपालको हितका लागि बोकाएकै होइनन् । सकिनसकी बोकेको भारीले त थिच्छ ।

अहिले सङ्घीयता लागू भयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त उहिलै भनेको हो, नेपाल भनेको एउटा प्रदेश हो । एउटै सरकार चलाउन नसकेको समयमा सात सय ६१ सरकार चलाउनु परिराखेको छ । सामान्य क, ख जान्ने मान्छेले पनि बुझ्छ । अहिले लगाइरहेको कर सङ्घीयताकै कारणले हो भनेर । हाम्रो जस्तो कमजोर देश जहाँ विदेशीको सहायता लिएर प्रशासन खर्च चलाउन पर्छ, त्यस्तो देशमा केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्मकै सरकार चलाउन आर्थिक भारले भ्याउँदैन । त्यसका लागि सबै तहमा सरकारले करको भार लगाउँछ भन्ने जनतालाई पहिलै पनि थाहा थियो नि । त्यसैले यो भारबाट नेपाली जनता मुक्त हुन सङ्घीयता खारेजीको विकल्प नै छैन । 

तर, तपाईंहरूले पनि त स्वीकार्नु भयो सङ्घीयता ? प्रदेशमा तपाईंकै सांसद पनि छन् । 

संविधान जारी गर्ने बखत सङ्घीयता लागू हुन्छ भने संविधान जारी गर्न हुँदैन भनेर हामीले भनेनौँ । हामी त सरकारमा हुँदा पनि, संसदमा हुँदा पनि यो सङ्घीयता नेपालका लागि सराप हुन्छ, बरदान हुनै सक्दैन भन्यौँ । अन्तरिम संविधानमा सुरुमा त थिएन सङ्घीयता । पहिलो कुरा पश्चिमा साम्राज्यवादीहरू र छिमेकी भारत नेपाललाई सङ्घीय प्रणालीमा लैजाने कुरामा एक ठाउँमा थिए । २०६४ मा संविधान जारी हुने हुने बेला भयो । त्यतिबेला पश्चिमा साम्राज्यवादी र छिमेकी भारतको कुरा मिलेन । उनीहरूले यसलाई जातीय सङ्घीयतामा जान ठूलो धनराशि खर्च गरे । कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले पश्चिमाहरूको प्रभावमा जातीय राज्यको वकालत गरे । ठूलठूला प्रकाण्ड विद्वान हुँ भन्ने बुद्धिजीवीहरूले पनि वकालत गरे । 

अब अहिले देखियो नकरात्मक परिणाम । कमसेम जातीय सङ्घीयताबाट मुलुक बच्यो । यो बच्नमा जातीय सङ्घीयताको भण्डाफोर गर्दा पूर्वाञ्चलमा हाम्रा साथीहरूलाई हातपात गरे । काठमाडौँमा नाक काटे । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामीले असहमति राख्न पनि नपाउने ? अब अहिले पनि करिब करिब दुईवटा नेपाल बनाइरहेका छन् । २ नम्बर प्रदेशले नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जाँदा प्रतिकार गरे । भारतको प्रधानमन्त्री जाँदा अभिनन्दन गरे । दुईवटा नेपाल बनाउन भएको प्रयत्न होइन यो ? छिमेकी भारतले हिमाल पहाडबाट तराईलाई अलग गरेर कालान्तरमा तराईलाई सिक्किम गराउने डिजाइनबाट सङ्घीयता बोकाएका हुन् । युरोपियनहरूको योजना के हो भने यहाँ जातीय राज्य बनाएर नेपाललाई नाइजेरिया, सुडान बनाउने । त्यो योजनाबाट अहिले पनि पूरै पछि हटेका छैनन् । 

त्यसकारण भखैरै सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ । अहिले जनताको थाप्लोमा जथाभावी कर थोपरिएको छ । जनताले पनि बल्ल थाहा पाए सङ्घीयताको परिणाम । अझै प्रदेश राजधानीको नामकरण गर्न सकेका छैनन् । भौतिक संरचना बनाउनै बाँकी छ । सङ्घीयताभित्रैदेखि ठूला पार्टीहरूले स्वीकार गरेको भए त दशौँ वर्ष भयो यसको गीत गाउन थालेको । नत्र त त्यसैअनुसारको कानुन बनाउँथे । कर्मचारी मिलाउँथे । 

त्यसकारण सङ्घीयतामा जाने कि नजानेभन्दा भन्दै गइसक्यो । जुन प्रणालीले देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमताको रक्षा गर्न सक्दैन, जनताको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यो प्रणाली देश र जनताले सके पनि नसके पनि बोक्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । जस्तो भन्नुस् पहिला युगान्डा, क्यामरुनलाईलाई सङ्घीय प्रणाली बोकाएका थिए विदेशीले । पछि जनताएक जुट भएर विरोध गरे । पछि सङ्घीय प्रणालीबाट एकात्मक प्रणालीमा फर्के । मलेसिया, सिङ्गापुर सङ्घमा गएका थिए । पछि फर्के त उनीहरू पनि । अब नेपालमा पनि सङ्घीय प्रणाली लागू भैहाल्यो । यसले देश ध्वस्त भए पनि बनाउँछ भन्ने कुरै गर्न पाइँदैन । ‘ढाडमा खुट्टो परेको छ, त्यसलाई मिलाएर थुत्नुपर्छ ।’ मेरो छोटकरी भनाइ के हो भने सङ्घीय प्रणाली खारेजीको विकल्प छैन । 

–करको विवाद लम्बिँदै जाँदा यसको असर सङ्घीयता कार्यन्वयनमा हुन सक्छ कि सक्दैन ?

यहाँ कर प्रणाली के छ भने एनसेलको कर माफी गर्ने । माफी गर्ने अदालतका भ्रष्टाचारीहरू, कर कार्यालयका केही भ्रष्टाचारीहरूसँग नेताहरू मिलोमते गर्ने । ठूलो कर लिन पर्ने ठाउँमा सबै मिलेर खाने, त्यहाँको कर तिर्न नपर्ने बनाउने । विदेशीले समेत यहाँ आएर कर छलेर न्यायाधीशहरूलाई घुस खुवाएर, सम्बन्धित कर निर्धारण गर्ने कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई किनेर, प्रशासनमा बस्नेहरूले समेत भाग खाएर कर छल्ने ? ठूला कर मिनाहा गर्ने अनि सोझा साझा जनताहरूको ढाड भाँच्ने ? विचौलिया, भ्रष्ट्रचारी, व्यापारीहरूले तिर्न पर्ने ठूलो कर कर्मचारीदेखि नेताहरू सबै जालझेल गरेर कागजपत्र मिलाएर खाने । त्यसमा सुधार गर्नु पर्दैन ?

अर्को उदाहरण दिन्छु, रूपन्देहीको ठुटेपीपल पर्सरीमा गाउँपालिका छ । त्यहाँ उद्योगधन्दा कति छन् ल भन्नुस् । पहाडमा बाँदर खेल्ने पाखा पखेरा जुन छन्, जहाँ केही हुन्न ती नगरपालिका भएका छन् । त्यसकारण अहिले जो टाठाबाठा छन् तिनीहरू अनेक जालझेल गरेर कर छल्छन् । अनि सिधासाधा जनतालाई ल सङ्घीयता आयो यो चलाउनु पर्यो भनेर सेक्ने ? हो कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा म पनि सहमत छु । जनताले कर तिर्छन् । बाटो हिँड्दा, छोराछोरी स्कुल पठाउँदा, बिरामी भएर अस्पताल जाँदा सुविधा पाउनु पर्यो । जनताले सुविधा नपाउने अनि किन तिर्छन् कर ? त्यसकारण देश चलाउन कर लगाउनै पर्छ भनेर ठूलाठूला कुरा गरेर हुँदैन । म भर्खर कतार गएर आएँ । कतिपय अरबी मुलुकमा निरङ्कुश राजतन्त्र छन् । त्यहाँ जनताले दायाँ बायाँ नगरी कर तिर्छन् । किन तिर्छन् भने उनीहरूले सुविधा पाएका छन् । यहाँ जनताले कर त हाँसी खुसी तिर्छन् नि आफ्नो औकात अनुसार । तर सुविधा पाउनुपर्छ । हामीले २०६४ देखि सङ्घीयता लागू नगरौँ, त्यसले देश ध्वस्त पार्छ भनेकै हौँ । अझै खारेजीको विकल्प छैन । 

–सङ्घीय संचरना बनिसकेका छन्, प्रदेशमा आफ्नै सरकार पनि छन् । अब सङ्घीयताबाट फिर्ता हुन सम्भव हुन्छ र ?

अब सङ्घीयता कार्यान्वय गर्ने भन्ने ७१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राख्ने, तल २९ प्रतिशत मात्र पठाउने ? यसरी पनि हुन्छ ? बरु राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता आइहाल्यो । यसलाई मिलाएर लैजाऊँ भनेर भन्छ भने पनि अब जनता नै सङ्घीयता चाहिँदैन भनेर उत्रिन्छन् । सबै नेपाली जनताले सङ्घीयता खारेजी गर्नुको विकल्प छैन भन्ने महशुस गर्दैछन् । 

ओलीको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ । जसले  जुनबेलामा सकारात्मक काम गर्छ । राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ त्यतिबेला समर्थन र सहयोग गरिहाल्ने कुरा भयो । पुरानो इतिहास बोकेर मात्रै त कसैले हिँड्दैन । जुन बेलामा उनी राष्ट्रियताको पक्षमा देखिएका थिए, त्यतिबेला हामीले पनि साथ दियौँ । त्यही कारणले हामी सरकारमा सामेल भयौँ । उनी अहिले राष्ट्रियताको पक्षमा पूरै नाङ्गो भएर त गएका छैनन् ।

अब आफूले लगाएको रुख काट्दा स्वीकृति लिनुपर्ने । त्यो त ठीकै थियो तर रुख काटेबापत १५ सय तिर्नुपर्ने भयो, त्यो पनि मेरै नगरपालिकामा । हेर्नुस् त अवस्था यस्तो छ । तपाईं आफैँ भन्नुस्, अब सङ्घीयता खारेज गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चा चाहिन्छ ? सङ्घीयता लागू गर्नुपर्छ भन्नेलाई भोट हाल्ने जनताले थाहा पाइहाले नि सङ्घीयता के हो भन्ने । त्यसकारण सङ्घीयता खारेजीको विकल्प छैन । 

–पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीमा जुन खालको राष्ट्रियताको विषयमा अडान देखिन्थ्यो, अहिले कस्तो पाउनुभएको छ ?

ओलीको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ । जसले  जुनबेलामा सकारात्मक काम गर्छ । राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ त्यतिबेला समर्थन र सहयोग गरिहाल्ने कुरा भयो । पुरानो इतिहास बोकेर मात्रै त कसैले हिँड्दैन । जुन बेलामा उनी राष्ट्रियताको पक्षमा देखिएका थिए, त्यतिबेला हामीले पनि साथ दियौँ । त्यही कारणले हामी सरकारमा सामेल भयौँ । उनी अहिले राष्ट्रियताको पक्षमा पूरै नाङ्गो भएर त गएका छैनन् । त्यही पनि कतिपय कुरामा ढुलमुल छ, राष्ट्रियताको बारेमा । त्यसको हामीले पनि आलोचना गरेका छौँ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी आएर अरुण तेस्रोको सम्झौता भयो, त्यसको खुलेआम विरोध गरेका छौँ । नेपालका नदी नाला सबै पालो गरी गरी भारतलाई अर्पण गर्ने, अनि यहाँको उन्नति कसरी हुन्छ ? राष्ट्रियताको बारेमा जसको निरन्तरता रहँदैन । फाइदाका लागि राष्ट्रियताको सौदाबाजी गर्ने चलन छ । त्यस्ता खालका हिजोदेखि अहिलेका शासक, यिनीहरूसँग हाम्रो सहमति हुँदैन, विरोध हुन्छ । 

–जनमोर्चा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा केही प्रगति भएको छ कि ?

हाम्रो त्यस्तो केही छैन । पहिला हामी कुन बेला सरकारमा गयौँ भने जतिबेला संविधान जारी गर्यौँ । त्यसपछि भारतले नाकाबन्दी गर्यो । त्यतिबेलाको एमाले त्यसको विरोधमा उत्रियो, त्यसलाई बल पुर्याउन हामी त्यहाँ सामेल भएका हौँ । अहिले अब त्यस्तो स्थिति छैन । हामी सरकारमा जाने नजाने त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन । सरकारमा जाने नीति भए पनि पहल गर्ने त्यस्तो केही छैन । अहिले हाम्रो प्राथमिकता सरकारमा जाने भन्ने होइन । 

हाम्रो प्राथमिकता सङ्घीयता खारेज गर्ने हो । जुन सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ, त्यो सरकारले गर्न सक्ने जनताका काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । काम गर्न नसक्दाको दिन राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न कहाँ सक्छन् त जनताले । जस्तो विगतका सरकारलाई काँध थापेनन्, नि त्यस्तै हो अब पनि ।  

–काँग्रेस सरकारप्रति धेरै नै आक्रामक देखिएको छ । सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने बेला सुरु भएको हो कि काँग्रेसले अलि हतार गरेको जस्तो लाग्छ ?

काँग्रेसले जे जति कुरा उठाइराखेको छ, ऊ सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको, चुनाव होरेको कारण रन्थानिएर हो । पानीबाट बालौटामा फालेको माछा जस्तो भएको छ काँग्रेस । थोडी न नेपाली जनताको पिरले, चिन्ताले हो र ऊ आत्तिएको ? आफ्ना गलत नीतिका कारण जनताले भित्तामा पुर्याएका हुन् भन्ने छैन । खाली एमाले र माओवादी पार्टी एकता गरेका कारण हामी भित्तामा पुगेका हौँ भनेका छन्, त्यो हुँदै होइन । पाँच महिनासम्म भारतले नाकाबन्दी गर्दा यो नाकाबन्दी हो भनेर मुखसम्म खोल्न नसकेको काँग्रेस हैन ? आफ्नो पक्षमा फैसला गरिदिएन भनेर न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने काँग्रेस हैन ?

त्यसकारण राष्ट्रको, नेपाली जनताको चिन्तालागेर काँग्रेस डुक्राउँदै हिँडेको हैन । कतिपय सत्ताको दुरुपयोग गरेर तर मारेका काँग्रेसलाई मर्नु भएको छ नि । अहिले सत्ता बाहिर हुँदा छटपटिएको छ । काँग्रेस सत्तामा बसेर रस स्वादन गर्दै आएको थियो आलोपालो गरेर । अहिले त्यसबाट विमुख भएपछि छटपटिएको हो । अहिले सत्तामा भएकाले राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ भनेर काँग्रेस उफ्रेको हो । त्यो जनताले बुझेका छन्, उसको चिच्याहट । 

तर, जनताले काँग्रेस हुँदा जस्तो वामपन्थी भन्नेहरूको सरकार हुँदा उन्नइसको बीस नभए ‘जुन माया लाए नि मलाई त उत्तिकै’ भन्दा जस्तो हो । काँग्रेले उचालेर हैन कि यो सरकारले काम गरेन भने जनता चिढिन्छन् । काँग्रेसले त केही गर्न सक्दैन । त्यसकारण कुनै वस्तुको विकास र विनाश हुनका पछाडि आन्तरिक कारण हुन्छन् । बाह्य कारण गौण हुन्छ । यो सरकारले जति गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेको छैन । अर्को कुरा घोषणापत्रमा जे लेखेका छन्, त्यो लागू गर्नुपर्छ ।  source:ratopati.com