जनता समाजवादीले बुझायो ज्ञापनपत्र

जेबी दर्लामी सन्धिखर्क एफएम , असार १६-

नेपाल सरकारको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसदमा पेश गरेको नागरिकता ऐनको संशोधन प्रस्ताव भेदभावपूर्ण रहेको भन्दै त्यसको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले देशैभरजस्तै अर्घाखाँचीमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी नागरिकले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारवाही चलाएको प्रमाणको आधारमा नेपालको नागरिकता दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसैगरी गोर्खा भर्तीमार्फत् विदेशी सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकका सन्तानलाई गैरनागरिक बनाइराख्ने अहिलेको प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने र लैंगिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिइनुपूर्व लैंगिक परिक्षण गर्नुपर्ने विभेदपूर्ण व्यवस्था हटाई उनीहरुले स्वघोषणा गरेको लैंगिक पहिचानलाई मान्यता दिई नागरिकता प्रदान गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

पार्टीका जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष जिन्दक बहादुर खड्काको हस्ताक्षरमा जारी ज्ञापनपत्र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम थापाले कार्यालयमा दर्ता गर्दैै बुझाइएको ज्ञापनपत्र यथाशीघ्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइने बताउनुभयो ।

ज्ञापन पत्र

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल द्वारा जिल्ला प्रशासन अर्घाखाँची मार्फत संमाननिय प्रधानमन्त्रीको कार्यलयलाई नागरिकता विद्येक सम्बन्धि ज्ञापन पत्र पठाएको छ । ज्ञापन पत्रमा जनता समाजवादी पार्टी देशमा विद्यमान असमानता, अन्याय र विभेदपूर्ण परिपाटीको अन्त्य गर्दै समुन्नत समाज निर्माणको लागि स्थापित वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो । हालै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसदमा पेश गरेको नागरिकता ऐनको संशोधन प्रस्ताव भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तराष्ट्र्रिय महासन्धि विरोधी छ ।

साथै यो विवेकहीन र पश्चगामी रहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ ।लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि यति ठूलो बलिदान र संघर्षपश्चात पनि नागरिक अधिकार झन् कुण्ठित गर्ने, लैंगिक विभेद झन फराकिलो पार्ने यस्तो क्रियाकलापप्रति खेद प्रकट गर्दै तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दछौँ ।

१. नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका र रनेपालमै स्थायी बसोबास गरेका विदेशी नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता परित्याग गर्ने कारवाही चलाएको प्रमाणको आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२. नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा हाल रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गरी पूर्ण समानता कायम गरियोस् ।

३. गोर्खा भर्तीमार्फत् विदेशी सेनामा कार्यरत नेपालीहरूका सन्तानलाई गैरनागरिक बनाइराख्ने प्रावधान खारेज गरियोस् । गोर्खा सेनाका नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र तिनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

४. यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई नागरिकताको लागि लैंगिक परिक्षण गर्नुपर्ने विभेदपूर्ण प्रावधान खारेज गरियोस् । उनीहरूले स्वघोषणा गरेको लैंगिक पहिचानलाई मान्यता दिई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् । सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गरी राज्यका सबै नागरिकहरूको अभिभावक बन्ने अवसरको सदुपयोग गर्न सरकारलाई हामी गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्दछौँ । यदि विभेद, निषेध र बहिष्करण कायमै रहने हो भने जनताको आन्दोलित हुने अधिकारलाई कसैले रोक्न सक्ने छैनन् । त्यस्तो अप्रिय परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं राज्यसञ्चालकहरूकै हुनेछ ।