सर्वसम्मतिले पारित भयो संविधान संशोधन, निशान छापमा नयाँ नक्सा राखियो

जेठ ३१, काठमाण्डौ – संविधान संशोधन विधेयेक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ लाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

प्रतिनिधि सभामा दुई सय ७५ सांसद रहेकामा आज दुई सय ५८ जना उपस्थित थिए । उपस्थित सबैले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

विधेयेक पारित भएसँगै संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितका भूमि अटाएका छन् । 

यद्यपि यो विधेयेक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनुपर्नेछ । त्यसपछि सभामुख अग्नि  सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाउनुहुनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ नक्साले पूर्ण वैधानिकता पाउनेछ । 

सरकारले यसअघि नै नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ  । लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै भारतले कैलास मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि नेपाल सररकाले भारतसँग गम्भीर असहमति जनाउँदै त्यो क्षेत्र नेपालको भूमि भएको भन्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको छ ।

गएको नोभेम्बरमा भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश गरेर नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो ।

सीमा विवादको बारेमा नेपालले वार्ताको लागि पटक पटक भारतसँग आग्रह गरेे पनि भारत वार्तामा बस्न मानेको छैन । सीमा विवादको लागि दुवै देशले गठन गरेको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । source:ujyaaloonline

साथमा नेताहरुको प्रतिक्रिया पनि पढनुहोस

भारतले हडपेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कोर्स पूरा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नयाँ नक्सालाई निशानछापमा समावेश गर्न गरिएको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएपछि प्रधानमन्त्रीओलीले एउटा कोर्स पूरा भएको बताएका हुन्। ’नयाँ नक्सा संसदबाट पारित भएसँगै हामीले एउटा कोर्स पूरा गरेका छौं’, संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ’अब भारतसँग वार्ता हुन्छ ।’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजतन्त्रमा गुमेको भूमि गणतन्त्रमा फिर्ता ल्याउन लागिएको बताउनुभएको छ । तर यो व्यक्ति विशेषको मुद्धा नभई सामूहिक विषय भएको पनि प्रचण्डले बताउनुभयो । लिम्पियाधुरा सहितका क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा अनुसार निसान छाप परिर्वतन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डले संविधान संशोधन गरेर आफूहरु भारतसँग दुरी बढाउन नचाहेको बताउँदै आफूहरुले अहिले पनि राजनीतिक र कूटनीतिक सम्वादबाटै नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान गर्न चाहेको धारणा राख्नुभयो । पछिल्लो समय हरेक सरकारले सीमा विवादलाई वार्ता मार्फत समाधान गर्न चाहेको पनि प्रचण्डको भनाइ थियो । नयाँ नक्सा ल्याएर तथा लिपुलेकमा बाटो उद्घाटन गरेर भारतले नेपाललाई एकतावद्ध हुन र गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन नकारात्मक चुनौती दिएको प्रचण्डको भनाइ थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले ऐतिहासिक दिनमा साथ दिने सबैलाइ धन्यवाद दिनुभएको थियो ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको बताउनुभएको छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक मुलुकको हितमा भएका कारण काँग्रेसले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकबाट नै समर्थन गरेको सभापति देउवाले बताउनुभयो । लिम्पियाधुरा सहितका क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिँदै देउवाले मुलुकको अखण्डताको पक्षमा देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सभापति देउवाले राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा सरकारलाई सधैं समर्थन रहने पनि प्रष्ट पार्नुभयो । सुगौली सन्धिदेखि नै काली (महाकाली) नदी पूर्वको भूभाग नेपालको भन्ने प्रष्ट रहेको सभापति देउवाको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका सांसद राजेन्द्र महतोले संविधानमा आफूहरुको असहमति भएपनि नयाँ नक्सा अनुसार निसान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्ने बताउनुभएको छ । संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिँदै महतोले संविधानप्रति भने आफूहरुको असहमति रहेको बताउनुभयो । तर अहिले राष्ट्रियता र भूमिको सवाल उठेको भन्दै उहाँलेसबै असन्तुष्टिलाई थाती राख्दै नयाँ नक्सा सम्बन्धी प्रस्तावलाई सहर्ष समर्थन गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको बताउनुभयाु । ५८ वर्ष पहिलेसम्म लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूमि नेपालको नक्सामा रहेको स्मरण गर्दै उहाँले कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो ? स्वेतपत्र जारी गर्नु पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । महाकाली सन्धि संसदबाट पास भएको स्मरण गर्दै उहाँले राष्ट्रघातीहरुको पहिचान गर्न माग गर्नुभयो । राजपा नेता महतोले नयाँ नक्सासँगै जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

काेराेना सङ्क्रमणकाे कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १८, थपिए २७३ सङ्क्रमित

जेठ ३१, काठमाण्डाै – नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणकाे कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १८ पुगेको छ । पर्सामा गएकाे बिहीबार भेटिएको बेबारिसे शवमा र हिजो ज्यान गुमाएका बाराको निजगढका पाँच वर्षीय बालकमा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै आज दुई सय ७३ जना कोरोनाका नयाँ बिरामी थपिएका छन् । आज विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा दुई सय ४७ जना पुरुष र ३६ जना महिला गरी दुई सय ७३ जना कोरोनाका नयाँ बिरामी थपिएका मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

आज रौटहतका ९२ जना, सुर्खेतका ४० जना, दैलेखका ३० जना, कपिलवस्तुका २० जना, बाँकेका १८ जना, रोल्पाका १७ जना, सर्लाहीका १३ जना, पर्सा र बर्दियाका ६/६ जना, झापा, रुपन्देही र कपिलवस्तुका पाँच/पाँच जना, मोरङ र पर्वतका चार/चार जना, दाङ र गुल्मीका दुई/दुई जना तथा बारा, नवलपसारी पश्चिम र महोत्तरीका एक/एक जना गरी दुई सय ७३ जना नयाँ बिरामी थपिएका हुन् ।

योसँगै नेपालमा ७२ जिल्लाका पाँच हजार तीन सय ३५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये चार हजार नाै सय ४९ पुरुष र तीन सय ८६ जना महिला रहेका छन् ।मन्त्रालयका प्रवक्ता गाैतमका अनुसार आज ३६ जना डिस्जार्च भएसँगै कोरोना सङ्क्रमणबाट निको हुनेको सङ्ख्या नाै  सय १३ पुगेको छ ।

अहिले एक लाख ५० हजार पाँच सय ४९ जना क्वरेण्टीनमा रहेका छन् भने चार हजार चार सय चार जना आइसोलेशनमा रहेका छन् । त्यस्तै अहिलेसम्म एक लाख २७ हजार दुई सय ८८ जनाको पीसीआर र एक लाख ९० हजार पाँच सय ८२ जनाको आरडीटी विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।  

प्रदेश ५ मा आइसोलेसनको नयाँ मापदण्ड तयार ,पत्रकारलाई बिमा

जेठ ३१, २०७७ बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आइसोलेसनको नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन तहका आइसोलेसनका लागि फरक फरक मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो। जिल्लास्तरीय, स्थानीय तथा होम आइसोलेसन गरी तीन तहका आइसोलेसनका लागि फरक–फरक मापदण्ड तयार पारेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरुप नै आइसोलेसन केन्द्रको मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो। 

मापदण्डअनुसार पिसिआर परीक्षणमार्फत् कोरोना पुष्टि भएका तर लक्षण देखा नपरेका संक्रमितहरुलाई राखिने उनले बताए। त्यस्तै, प्रदेशको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिको अनुमतिमा होम आइसोलेसनमा (घर तथा होटलमा समेत) बस्न मिल्ने गरी मापदण्ड तयार पारिएको छ। प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि पनि निर्माण गरेको छ। हाल शव व्यवस्थापनको काम नेपाली सेनाले गर्दै आइरहेको भए पनि त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार पारिएको मन्त्री चौधरीले बताए।

पत्रकारलाई बिमा 

यसैबीच प्रदेश सरकारले पत्रकारको कोरोना बिमाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ लाई पहिलो चरणको किस्तास्वरुप चार लाख ९८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। प्रतिव्यक्ति ६०० का दरले हुने गरी सो बराबरको रकम महासंघलाई उपलब्ध गराइने प्रवक्ता चौधरीले जानकारी गराए। शुक्रबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेस गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।  यस्तै, बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटलले प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि योगदान पु¥याएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले गत वर्ष पनि इन्स्टिच्युटलाई १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो।
source:thahakhabar

कोरोना नियन्त्रण खर्च सार्वजनिक, कहाँ कति भयो खर्च? (विवरणसहित)

जेठ ३१, २०७७ काठमाडौं :  सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)  सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा अहिलेसम्म करिब आठ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला, आइसोलेसन स्थापना, कोरोना अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन निर्माण, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा सो खर्च भएको जनाइएको छ। नेपालमा पहिलो सङ्क्रमण आशङ्कामा सङ्कलन गरिएको स्वाब नमुना परीक्षणका लागि हङ्कङ पठाइएको थियो।

गुणस्तरीय र व्यवस्थित प्रयोगशालाको अभाव रहेको अवस्थाबाट तीन महिनाको अवधिमा देशमा २० भन्दा बढी प्रयोगशाला सरकारले स्थापना गरिसकेको छ। भारतलगायत विभिन्न देशबाट आएका एक लाख ५८ हजार ५० जना नेपाली अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ९८ करोड ५० हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। यस्तै, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक अर्ब ४९ करोड ७५ लाख ५० हजार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा चार करोड १९ लाख ९८ हजार र अन्य विविध खर्चका रूपमा १३ करोड चार लाख ३१ हजार रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा दुई अर्ब ७१ करोड २९ लाख ४७ हजार रुपियाँ निकासा भएकोमा अहिलेसम्म एक अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयमा दुई अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २७ हजार निकासा भएकोमा दुई अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जसमध्ये दुई अर्ब ३६ करोड ९५ लाख २७ हजार रुपियाँ औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, क्वारेन्टाइन निर्माणमा एक करोड २९ लाख रुपियाँ र विविध अन्य ३५ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गृह मन्त्रालयमार्फत दुई करोड ४५ लाख ८८ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६५ लाख निकासा भएको पाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा छ करोड निकासा भएकोमा पाँच करोड २० लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयमा एक करोड ४२ लाख, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू (सातै प्रदेश) मार्फत १५ करोड ७५ लाख रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ । 

जसमध्ये सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट क्वारेन्टाइन निर्माणमा खर्च भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा १४ करोड र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक करोड ७५ लाख रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ । यसैगरी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत प्रविधि विकास र वैकल्पिक सिकाइका लागि २६ करोड ७५ लाख ७८ हजार निकासा भएकोमा दुई करोड ६९ लाख ७८ हजार रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा संलग्न आठ मन्त्रालयमा जम्मा पाँच अर्ब ६२ करोड ९२ लाख ४० हजार निकासा भएकोमा चार अर्ब १० करोड ५५ लाख छ हजार रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारमार्फत एक अर्ब ३० करोड चार लाख ९९ हजार रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ । जसअनुसार प्रदेश १ ले १९ करोड ३५ लाख ६० हजार, प्रदेश २ मा १३ करोड ३९ लाख ४६ हजार, बाग्मती प्रदेशले १३ करोड ६७ लाख, गण्डकीले १५ करोड ४२ लाख १० हजार, प्रदेश ५ ले सात करोड ७९ लाख ३० हजार, कर्णालीले २३ करोड ९२ लाख ८३ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहबाट दुई अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ ।  
source:thahakhabar