भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएसँगै गच्छदार सांसद पदबाट निलम्बित

माघ २२,काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै गच्छदार सांसद पदबाट स्वतःनिलम्बित भएका हुन् ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको घटनामा दोषी रहेको भन्दै अख्तियारले गच्छदारसहित १७५विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेको अवस्थामा मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था छ।source:ujyaaloonline

ललिता निवास प्रकरण : विजय गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

माघ २२, २०७६ काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा विक्री प्रकरणमा कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।  अख्तियारले विशेष अदालतमा बुधबार अपरान्ह उक्त मुद्दा दर्ता गरेको हो। यो प्रकरणमा गच्छदार, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको हो। अख्तियारले तत्कालीन सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवदेन र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) को प्रतिवेदनका आधारमा विशेषमा मुद्दाको फाइल लगेको हो। 

सीआइबीले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बेच्ने काममा जग्गा दलालहरु रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले प्रमुख भूमिका खेलेको जनाएको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा तीनजना पूर्वमन्त्रीहरु गच्छदार,डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको हो। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्ने अभियुक्तहरुविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो। अख्तियारले मुद्दा चलाएकामध्ये गच्छदार तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हुन्। त्यसैगरि बस्न्यात अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारसचिव हुन्। त्यसैगरि श्रेष्ठ र जोशी भूमिसुधार मन्‍त्री हुन्। पन्त तत्कालीन भूमिसुधार सचिव हुन्। 

  अख्तियार पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्‍न्यातसहित पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा विशेषमा पुर्‍याएको हो।  यो प्रकरणमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई दिएको थियो। सीआईबीले लामो अनुसन्धानपछि प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाएको थियो। सरकारले यो प्रकरणमा मुद्दा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी अख्तियारलाई सुम्पेको थियो। अख्तियारले सीआईबीको अनुसन्धानको फाइल विस्तृत अध्ययनपछि बुधबार मुद्दा विशेष अदालतमा लगेको हो।

यो प्रकरणमा सीआईबीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको दोष नरहेको निचोड निकालेको छ। सीआईबीले सरकारी निर्णयलाई सही ठहर गर्दै तर कर्मचारीहरुले भूमाफियासँग मिलेर बालुवाटारको जग्गा विक्री गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २१९ रोपनीमध्ये ११४ रोपनी जग्गा कर्मचारी र भूमाफियाले मिलेर विक्री गरेको ठहर सीआईबीले गरेको छ। 
source:thahakhabar.com