संविधान दिवसमा टेलिकमको सहुलियत योजना

भदौ ३१, २०७५ काठमाडौं :   नेपाल टेलिकमले २०७५ असोज १ गतेदेखि ‘इन्ट्रानेट लिज’ सेवाको महसुल दर परिमार्जन गर्नुका साथै वाइम्याक्स सेवामा प्रवर्द्धानत्मक योजना लागू गर्ने भएको छ।  कर्पोरेट ग्राहकले टेलिकमको आइपी नेटवर्क प्रयोग गरी आफ्नो ‘मल्टिपल प्वाइन्ट कनेक्ट’ गर्नको लागि ‘इन्ट्रानेट लिज’ सेवाको उपयोग गर्न सक्छन्। बजार अवस्था र सेवाग्राहीको मागलाई ध्यानमा राखी महसुल दरलाई कम गरी थप आकर्षक तथा समसामयिक बनाइएको प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताउनुभयो।

पहिले न्यूनतम २५६ केबीपीएस ब्यान्डविथको इन्ट्रानेट लिज लाइन उपलब्ध गराइएकोमा अब न्यूनतम ५१२ केबीपीएस ब्यान्डविथको लिज लाइन उपलब्ध गराइने छ।  हाल २५६ केबीपीएस ब्यान्डविथको लिज लाइन प्रयोग गरिरहेका ग्राहकको समयावधि सकिएपछि स्वचालित रूपमा ५१२ केबीपीएसमा अपग्रेड हुनेछ र नयाँ महसुल दर पनि सोही मितिदेखि लागू हुनेछ। यही अनुसार ५१२ केबीपीएसको महसुल दर प्रतिमहिना रु एक हजार ६०० कायम गरिएको छ। त्यसैगरी एकदेखि १० एमबीपीएसको प्रतिएमबीपीएसको रु दुई हजार ७००, ११ देखि १०० एमबीपीएसको प्रतिएमबीपीएस रु दुई हजार ४०० र १०० एमबीपीएसभन्दा माथिको महसुल दर प्रतिएमबीपीएस रु दुई हजार १०० तोकिएको छ।

उल्लेखित दरमा थप कर लाग्ने छ।  आगामी असोज १ देखि मङ्सिर २९ गतेसम्म ९० दिन वाइम्याक्स सेवाको प्रमोसनल अफरअन्तर्गत असीमित डाटा प्याकेजलगायत विभिन्न प्याकेज उपलब्ध गराइने भएको छ। यसअन्तर्गत असीमित डाटामा थप कर लाग्ने छैन। ‘भोल्युम वेस्ड प्याकेज’मा थप कर लाग्ने छ। व्यक्तिगत प्रयोगकर्तालाई ५१२ केबीपीएस क्षमताको असीमित डाटा भोल्युम रु एक हजार ५०० मा उपलब्ध गराइने छ। सो प्याकेज चलाउने अवधि एक महिना हुनेछ।

गाउँपालिकाका लागि यही क्षमताको प्याकेज रु एक हजारमा उपलब्ध गराइने प्रवक्ता वैद्यले बताइन्।  त्यसैगरी दुई एमबीपीएस गतिसम्मको वाइम्याक्सको विभिन्न भोल्युम बेस्ड प्याकेज उपलब्ध गराइने छ। यसअनुसार १५ दिनका लागि रु ५०० मा १० जीबी, एक महिनाका लागि रु एक हजारमा २० जीबी, तीन महिनाका लागि रु तीन हजारमा ७० जीबी र छ महिनाका लागि रु छ हजारमा १७५ जिवी भोल्युम उपलब्ध गराइने छ। एक वर्षका लागि  १२ हजार रुपैयाँमामा ५०० जिवी र २० हजार रुपैयाँमामा एक हजार जीबी प्याकेज तथा एक वर्षे कर्पोरेट प्याकको रुपमा ३५ हजारमा दुई हजार ३०० जीबी प्याकेज उपलब्ध गराइनेछ। 

वाइम्याक्स प्रयोगका लागि आवश्यक डिभाइस यूएसबी डोङ्गलसहित बन्डलिङ गरेर पनि प्याकेज उपलब्ध गराइने छ। एक वर्षका लागि  छ हजार रुपैयाँमा २५० जिवी भोल्युम उपलब्ध गराइने छ। यूएसबी डोङ्गल निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ। संविधान दिवस २०७५ को अवसरमा कम्पनीले ‘कन्स्टिच्युसन प्याक २०७५’ सहुलियत योजना ल्याएको छ। असोज १ देखि १५ गतेसम्म करसहित  १८ रुपैयाँमा प्याक खरिद गर्न सकिने छ। प्याक खरिद गरेपश्चात ७० मिनेटसम्म कम्पनीको जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइलमार्फत कम्पनीको नेटवर्कभित्र जति पनि असीमित कल गर्न, एसएमएस गर्न वा डाटा चलाउन सकिने टेलिकमले जनाएको छ। 
source:thahakhabar.com

Advertisement

निर्मला हत्या प्रकरण : डीआईजी धीरु बस्न्यात नेतृत्वमा छानबिन समिति

३१ भदौ काठमाडौँः कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटना छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीले डीआईजी धीरु बस्न्यात नेतृत्वको नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । 

यसअघि भदौ १४ मा गठित एसएसपी उत्तम सुवेदी नेतृत्वको समितिलाई विस्तार गर्दै प्रहरी मुख्यालयले निर्मला प्रकरणको छानबिनको जिम्मेवारी डीआईजी बस्न्यातलाई सुम्पेको हो। 
शक्तिशाली भनिएको यस छानबिन समितिमा यसअघि गठित समितिका संयोजक एसएसपी उत्तम सुवेदी र अर्का एसएसपी नरेश शाही सदस्य रहेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापाले यो समितिमा सीबीआर र पोलिग्राफ टेस्ट गर्न सक्ने विज्ञ प्रहरी अधिकृतहरुलाई पनि सदस्य तोकिएको छ । 

‘निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई पत्ता लगाउन अनुसन्धानको दायरा अझै फराकिलो बनाउनु जरुरी थियो’, प्रवक्ता थापाले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भने, ‘पहिले एकजना एसपी मात्रै निलम्बनमा थिए, हिजो दुई डीएसपीसहित अन्य पाँचजना अधिकृत पनि निलम्बनमा परेकाले छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन यसो गरिएको हो ।’

निर्मलाको हत्या भएको ५३ दिन बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता नलागेको अवस्थामा देशव्यापी दबाब बढिरहेका बेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले सम्पूर्ण अधिकारसहित डीआईजीलाई छानबिनको जिम्मा सुम्पिएको हो । 

थापाका अनुसार निर्मला हत्यामा संलग्न भएको भन्दै एसपी डिल्लीराज विष्टसहितले मुख्य अभियुक्त बनाइएका दिलीपसिंह विष्ट र अर्का युवा चक्र बडूको डीएनए रिपोर्ट नेगेटिभ आएको सन्दर्भमा अपराधी पत्ता लगाउने सबै विधि यो समितिलले प्रयोग गर्नेछ । 

अब यो समितिले निलम्बनमा परेका सबै प्रहरी अधिकृतसँग बयान लिनेछ । ‘बयानका क्रममा उनीहरुका कुरा सही या गलत भएको पत्ता लगाउन विकसित प्रविधि समेत यो समितिले प्रयोग गर्नेछ’, प्रवक्ता थापाले भने, ‘गहन अनुसन्धानका लागि यो समितिले सीबीआर र पोलिग्राफ टेस्ट पनि गर्नेछ ।’

थापाका अनुसार नौ सदस्यीय समितिमा आपराधिक घटनामा गहन अनुसन्धान गर्दै आएका अधिकृतहरुलाई राखिएको छ । ‘यो समितिलाई विज्ञ प्रहरीको टोली भन्दा पनि हुन्छ’, थापाले भने, ‘हामीमाथिको यो गम्भीर चुनौतीलाई पार लगाउने गरी समितिले काम थालिसकेको छ ।’

थापाका अनुसार निर्मला हत्याकाण्डपछि घटना ढाकछोपमा संलग्न भएका प्रहरी अधिकृतलाई कारबाहीका लागि समेत यो समितिले सिफारिस गर्नेछ । घटना छानबिन गर्न गृहमन्त्रलायले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा पनि उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियाे।  

मैनालीको नेतृत्वकाे समितिले निर्मला प्रकरणमा प्रहरीबाट गम्भीर लापरबाही भएको र अनुसन्धान पनि फितलो भएको भन्दै नयाँ शिराबाट अनुसन्धान गरिनुपर्ने सिफारिस गृहमन्त्रीसमक्ष गरिसकेको छ । 

साउन १० गते घरबाट साथीकहाँ हिँडेकी  कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–२ खोल्टीकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त साउन ११ गते मृत अवस्थामा उँखुबारीमा भेटिएकी थिइन् । उनकाे बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि डीएनए परीक्षणबाट भइसकेको छ । source:annapurnapost