उजुरीमाथि जोशीकाे लिखित प्रतिक्रिया : राजनीतिक पूर्वाग्रहमा अस्वीकृत गरियो (पूर्णपाठसहित)

साउन २२, २०७५ काठमाडाै : संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफूमाथि परेका उजुरीहरूको बारेमा लिखित जवाफ सार्वजनिक गरेको छन्। जोशीले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर अस्वीकृत गरिएको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन्। जोशीको निजी सचिवालयले जोशीको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको हो।

यस्तो छ जोशीको प्रतिक्रिया  

संसदीय  सुनुवाइ  विशेष  समितिमा  प्रस्तावित  प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीउपर परेका उजुरी  र समितिको  निर्णयमा  निम्नलिखित  अवस्था सार्वजनिक गर्न उचित  रहेकोले  कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको निजी सचिवालयबाट कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको  निम्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिएको छ:

१. प्रधानन्यायाधीशको पदका प्रस्तावित व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको  पदमा  नियुक्त  भएमा  के कसरी  जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा ठोस अवधारणा र कार्ययोजना पेस  गर्न  नसकेको  भन्ने  आरोप  पूर्वाग्रही  र द्वेषपूर्ण  रहेकोले सो विषय स्पष्ट पार्न चाहान्छु। मैले सुनुवाइको क्रममा पेस गरेको ४४ पेजको लिखित ४४ बुँदे कार्ययोजना नै वास्तवमा मेरो कार्ययोजना हो भन्ने विषय घामजत्तिकै छर्लंग हुँदाहुँदै मैले कार्ययोजना प्रस्‍तुत गर्न नसकेको भन्ने आरोप आफैँमा पूर्वाग्रही भएको स्पष्ट छ।

२. सुनुवाइका क्रममा आमनागरिकबाट मेरो विषयमा सार्वजनिक रूपमा समितिमा परेका उजुरीको विषयमा उचित जवाफ नदिएको भन्ने जवाफका सन्दर्भमा  मैले  सुनुवाइ समितिमा आफ्ना कुराहरू राखिसकेकोमा जवाफ नदिएको भनी राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएको आरोप आधारहीन छ। तीमध्ये कतिपय उजुरीको विषय अदालतमा विचाराधीन  मुद्दासँग सम्बन्धित  रहेकाले  ती विषयमा  मेरा धारणाले विचाराधीन मुद्दामा समेत प्रभाव पार्नसक्ने भएकाले मैले जवाफ  नदिएकोमा सो को  मर्मलाई गलत अर्थ लगाई जवाफै नदिएको भन्नु पूर्वाग्रही सोचको पराकाष्ठा हो।

३. प्रस्तावित  व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहेको भन्ने आरोपको मैले यसअघि मिति २०७५-०४-१९  मा  नै  सार्वजनिक गरेको  तथ्यगत जानकारीसहितको  प्रेस विज्ञप्तिमा  सम्बन्धित निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिसकेको छु। मेरा प्रमाणपत्रहरूको अवस्था के हो भन्ने विषय अध्ययनबाटै स्पष्ट हुने अपेक्षा मैले सार्वजनिक गरिसकेको छु।

४. प्रस्तावित  व्यक्तिले  सार्वजनिक आचरण र विगतको  काम कारबाहीका सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूबाट लिखितरूपमा टिप्पणी  भएको  पाइयो र सर्वाेच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गरेको र नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन एवं न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी एवं   विकृतिविहीन बनाउने सन्दर्भमा कुनै योजना नभएको भन्ने निष्कर्ष वस्तुपरक नभई आत्मपरक रहको  स्पष्ट  छ। मैले  सुनुवाइका क्रममा दोषी देखिए कारबाही  गर्छु  भन्ने  धारणा  सार्वजनिक  गरिसकेको सन्दर्भमा हालैका दिनमा मैले सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेपछि परेका उजुरीका सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान तथा   कारबाहीहरूबाटै स्पष्ट हुन्छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने  न्यायाधीशहरूलाई  समेत न्यायपरिषद्ले जरिवाना गर्ने निर्णय यसको कार्यगत जवाफ हो।

यसका  साथै  निम्न बमोजिमका मुद्दामा मैले निम्नबमोजिमको फैसला गरेको विषयलाई समेत नजरअन्दाज गरिएको छ। एउटा न्यायाधीशले गरेको फैसलाको  विषयमा  मैले  यो  यो  विषयमा  यो यो फैसला गरेँ र यो यो विषयमा राज्यलाई यो-यो फाइदा भयो वा घाटा भयो भनी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने विषय आफैँ प्रश्नयोग्य छ।  न्यायाधीशले गरेका कामबाट  राज्यलाई  यति  फाइदा  भयो  वा यति घाटा भयो भनेर हिसाबकिताब गरिनु कतिसम्म जायज हो भन्ने  विषयमा  जबसम्म  सोच्ने  दिन  आउँदैन तबसम्म  देशमा न्यायको   परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन।

यथार्थमा न्यायाधीशले  गरेको  कामबाट  न्याय  पर्‍यो  कि  परेन  भन्ने  विषय हेर्नुपर्नेमा  सोसमेत  विचार नगरिएको  कार्य  गलत  रहेको  समेतस्पष्ट पार्न चाहन्छु।

क. बेल्लीज  नेपाल  प्रा.लि.(मल्ल  होटलमा  सञ्चालनमा  रहेको  क्यासिनो) को    निवेदनमा अन्तरिम आदेश मिति २०७४-०९-२३ मा जारी भएकोमा निवेदकले   मिति २०७५-०३-१३ मा निवेदन नै फिर्ता लिई मुद्दा टुंगिएको। र, निवेदकहरूले क्यासिनोको बक्यौताबापत राज्यलाई राजस्व रु ९ करोड  भुक्तानी  गराइएको  विषयसमेत  स्पष्ट  पार्न चाहन्छु।

ख. हदबन्दीभन्दा  बढी भएको  भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघ सम्बन्धित रहेको उत्प्रेषण मुद्दामा माननीय  न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी र माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाबाट मिति २०७४-०५-११  मा अन्तरिम  आदेश भएको  र उक्त मुद्दामा मिति २०७४-०७-०१ मा प्रमाण मुकररको आदेश भई उक्त आदेशानुसार मिसिलहरू प्राप्त हुने क्रममा  रहेकोले उक्त  मुद्दा  विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा सो  विषयमा न्यायाधीशको  हैसियतले थप प्रस्‍ट पार्न  मिल्ने कुनै स्थान नरहेको व्यहोरा स्पष्ट छ।

ग. रवीन्द्र भन्ने रवीन्द्रलाल श्रेष्ठको भ्रष्टाचार मुद्दा मिति २०७४-०७-१७ मा पुनरावलोकनको  लागि निस्सा प्रदान भई  मिति २०७४-०५-७  को  पेशी  तारेख  रही  प्रस्तुत  मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ।  अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा चर्चा गर्नु  उचित हुँदैन भन्ने  कुरा आफैँमा स्पष्ट छ।

घ.जनज्योति मा.वि. भिमादको  मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की  र मा.न्या श्री गोपाल पराजुलीबाट मिति २०७३-०१-२९  मा मेलमिलापमा पठाएकोमा  सो मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकी उक्त मुद्दा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोले सो मुद्दाका विषयमा न्यायाधीशको हैसियतले कुनै कुरा भन्न नमिल्ने व्यहोरासमेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु।

ङ.  विशाल बजार कम्पनी लि.विरुद्ध पूर्णमान महर्जनसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा  मा.न्या.  श्री  तेजबहादुर  के.सीद्वारा  मिति २०७४-१०-१०  मा अन्तरिम आदेश  जारी  भएको। उक्त मुद्दामा सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेकोले  माननीय न्यायाधीश  श्री  हरिकृष्ण  कार्की  र  मा.न्या.  श्री  आनन्दमोहन भट्टराईबाट  मिति  २०७४-१२-२८  को  आदेशानुसार  पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा रहेकोले सो विषयमा समेत न्यायाधीशले कुनै कुरा भन्नु उचित नहुने व्यहोरासमेत जानकारी गराउँदछु।

च. भ्याली  लिंक प्रा.लि.विरुद्ध  प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत भएको लगाउमा रहेको क्यासिनो ग्राण्डसमेत रहेको मुद्दामा मिति २०७५-०४-१६  मा पेशी तारेखमा  रही  कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोले सो विषयमा समेत न्यायाधीशको हैसियतले कुनै धारणा बनाउन तथा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यहोरासमेत स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

छ.  रामप्रसाद  उपाध्याय  भट्टराईविरुद्ध मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसमेत  भएको  मुद्दामा  पुनः  निर्णय  गर्नु  भनी मालपोत  कार्यालय  डिल्लीबजारमा  मिसिल  फिर्ता  पठाएको। उक्त  मुद्दा  नं.  2067-WO-1167   को  उत्प्रेषण  मुद्दा  मिति २०७२-११-०९  मा  फैसला  भएकोमा  अदालतले मालपोत कार्यालयलाई नै निर्णय गर्नु भनिएको  विषयमा  अदालत  र न्यायाधीशलाई   दोषी देखाइनु कति उचित हुन्छ भन्ने विषयमा विचार गर्न आग्रह गर्दछु।

यसका  अतिरिक्त  माननीय  सभासदज्यूहरूबाट न्यायालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारका विषयमा कुनै कुरा आएन भन्ने सन्दर्भमा मैले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकको स्पष्ट छु। भ्रष्टाचारको विषय न्यायाधीशले फैसलामा  बोल्ने  विषय  हो भन्ने  कुरालाईसमेत  गलत अर्थ लगाई अन्यथा धारणा बनाउनु कतिसम्म उचित हो भन्ने विषयसमेत विचार नगरिनुले  मप्रति शक्तिमा  रहेका व्यक्तिहरू  राजनीतिक  र  वैचारिक पूर्वाग्रहबाट गरिएको स्पष्ट छ।

इलामको   पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा झापा जिल्ला अदालतको गाँजासम्बन्धी मुद्दा पनि जोशीले उल्टाएका थिए भन्ने अर्काे उजुरीका सम्बन्धमा न्याय परिषदमा उजुरी  परी  सो विषयमा न्यायपरिषद्ले  गरेको  निर्णय  न्यायपरिषद्को अभिलेखमा सुरक्षित रहेको व्‍यहोरासमेत स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सो विषय अगाडि बढाउन  उचित  नरहेको  भन्नेसमेत न्यायपरिषद्को  निर्णयमा उल्लेख भएकोमा सोही आधारमा ममाथि कुनै धारणा बनाइनु कुनै पनि हिसाबले स्वाभाविक नरहेको स्पष्ट छ।
source:thahakhabar.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.