नारायणकाजी श्रेष्ठले किन छाडे नेकपाको प्रवक्ता ?सुशीला र गोविन्दलाई भेटेपछि ओली–प्रचण्ड रिसाए

नारायणकाजी श्रेष्ठले किन छाडे नेकपाको प्रवक्ता ?

काठमाडौँ साउन १७- नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवक्ता पद त्यागेको घोषणा गरेपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै २७ दिन लामो अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेकपाको यो विवादको जड बनेका छन् ।

केसीले अनशन बसिरहँदा शिक्षण अस्पतालमा पुगेर नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भेटेको थिए । त्यसपछि उनले केसीको पक्षमा सडकमा उत्रेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेकी पूर्वप्रन्या कार्कीलाई भेटेपछि पार्टी भित्र विवाद सुरु भएको थियो ।

श्रेष्ठको यो गतिविधिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैजनाले पार्टीलाई सिद्याउने नियतका साथ अनशन बसेका केसी र समर्थनमा उत्रेकी कार्कीलाई भेटेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

स्रोतका अनुसार त्यसपछि गत साउन ७ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा यही विषयमा नेताहरुबीच चर्काचर्की परेको थियो । डा. केसीको अनशन प्रकरणमै छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा ओलीले पार्टीलाई सिद्याउने योजनामा लागेका व्यक्तिलाई भेटेर श्रेष्ठले गलत गरेको भन्दै आक्रोश पोखेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ओलीकै लाइनबाट केसी र कार्कीलाई भेट्नु गलत भएको बताएपछि श्रेष्ठले त्यहीँ पार्टी प्रवक्ताको पद त्याग गरेको भन्दै बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए ।

बालुवाटारमा भएको यो बैठकमा सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल भने अनुपस्थित थिए । नेपाल कम्बोडियाको निर्वाचन पर्येवेक्षणमा गएका थिए भने खनाल उपचारका लागि चीन गएका थिए ।

साउन सात गते राति बसेको यो बैठकमा ओली पक्षले गोविन्द केसीलाई अनशनमा राखेर पार्टीलाई सिद्ध्याउने डिजाइन गरिएको बताएको थियो । तर बैठकमा नारायणकाजीले भने सम्बन्धित पक्षलाई नभेटी माग सम्बोधन गर्न नसकिएकाले आफूले त्यो कदम चालेको बताएका थिए ।

‘सम्बन्धित पक्षसँग नभेटी उनीहरुका माग जायज छन् या छैनन् भन्न सकिने अवस्था थिएन’, नारायणकाजीको भनाइ उृधत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संवाद नगरी उनीहरुका मागको पहिचान गर्न पनि समस्या भएकाले मैले यस्तो कदम चालेको थिएँ ।’

तर प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईँ पार्टीलाई जसले सक्न खोजिरहेको उसलाई भेट्दै हिँडिरहनु भएको छ ? यो के हो ?’ भनेर श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि श्रेष्ठ आक्रोशित भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘तपाईँलाई सोधेर चल्नुपर्ने हो भने पार्टी प्रवक्ता तपाईँ नै राख्नुस’, श्रेष्ठले बैठकमा यति भनेर बाहिरिएका स्रोतको भनाइ छ ।
माधवलाई जिम्मा

कम्बोडियाको निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेर फर्किएपछि अहिले नारायणकाजीलाई फकाउने जिम्मेवारी नेकपाका अध्यक्षद्वयले माधवकुमार नेपाललाई दिएका छन् । तर । श्रेष्ठ पार्टी प्रवक्तामा फर्किने मुडमा छैन ।

घाँटीको समस्या देखाएर हात्तीवनस्थित निवासमा बसिरहेका उनी अहिले कोहीसँग सम्पर्कमा आएका छैनन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ प्रवक्तामा फर्किने मनस्थितिमा छैनन् । श्रेष्ठले आफ्नो व्यक्तिगत स्वभाव र पार्टी प्रवक्ता पदको तालमेल नमिलेको महसुस गरेरको उनी निकट एक नेताले बताएका छन् ।

आराम गरिरहेका श्रेष्ठले अहिले नेताहरु र सञ्चारकर्मीसँग पनि बोल्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । आराम गरिरहेकाले केही समय मौन रहने उनले बताएका छन् । source:annapurnapost

कक्षा १२ को नतिजा : भदौ १६ गते एक विषयको मात्रै पूरक परीक्षा, २१ दिनपछि प्रमाण–पत्र

unn.prixa.net

भक्तपुर साउन १७– राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीले कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई एक विषयमा मात्रै ग्रेट वृद्धि अर्थात पूरक परीक्षामा सहभागी हुने अवसर दिने भएको छ ।

कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित गर्न आज बोर्डले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिँदै परीक्षा बोर्ड उपाध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले एक विषय भन्दा बढी विषयको ग्रेट वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीका लागि कुनै व्यवस्था नगरेको बताउनुभयो ।

नियमित परीक्षामा सहभागी भई अन्य सबै विषयमा ‘सी’ वा त्योभन्दा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गरी कुनै एक विषयमा मात्रै अनुपस्थित भएका वा ‘डी प्लस’, ‘डी’, वा ‘ई’ ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले उक्त विषयको ग्रेड वृद्धि अर्थात पूरक परीक्षामा सहभागी हुन मौका दिएको छ ।

यस बाहेक अरु ग्रेड ल्याएका र एक भन्दा बढी विषयमा ग्रेड वृद्धि गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि भने बोर्डले यो मौका दिएको छैन । विद्यार्थीले चाहेर पनि एकभन्दा बढी विषयमा ग्रेड बृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउँने बाध्यकारी व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निश्चित एक विषयमा भन्दा बढी विषयमा ग्रेड अर्थात पूरक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छैन, एकभन्दा बढी विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन चाहने विद्यार्थीले भने एक वर्ष कुरेर नियमित परीक्षा तालिका अनुसारको बोर्ड परीक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

यसका लागि बोर्डले आउँदो भदौ १६ गते शनिबार बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म हुने गरी एक दिन मात्रै ग्रेड वृद्धि अर्थात पूरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीले भदौ १० गतेभित्र आवेदन फाराम र शुल्क बुझाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्डले ‘ए प्लस’, ‘ए’, ‘बी प्लस’, ‘बी’, ‘सी प्लस’ र ‘सी’ प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल प्रमाणपत्र आउँदो २१ दिनपछि मात्रै उपलब्ध गराउने र ‘डी प्लस’ को हकमा भने ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी नहुने भएमा मात्रै यस्ता प्रमाण पत्र दिइने उहाँको भनाई थियो । यही पहिला यस्ता प्रमाणपत्र लगिसकेको विद्यार्थीलाई भने परीक्षामा सहभागी हुन नदिने भएको छ ।

आफूले प्राप्त गरेको ग्रेड चित्त नबुझेमा विद्यार्थीले प्रति विषय  ५०० रुपैयाँ दस्तुर तिरेर आउँदो १५ दिन अर्थात भदौ १ गतेभित्र बोर्ड वा बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयमा आवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यार्थीको ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल प्रमाणपत्रमा कुनै त्रुटि भएमा आगामी चार महिना भित्र आवेदन दिएर सच्याउन पाउने व्यवस्था गर्दै त्योभन्दा पछि आएको आवेदनमा कुनै सुनुवाइ नहुने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।

बोर्डले आज ग्रेडिङ प्रणालीमा सार्वजनिक भएको नतिजामा  नियमिततर्फ ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउनेमा ११ हजार १६९ परीक्षार्थी रहेका छन् । यस्तै ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने ११,२२१, २.८१ देखि ३.२० जीपीए ल्याउनेमा ५८,३४५, २.४१ देखि २.४० जीपीए  ल्याउने ९०,२९९ परीक्षार्थी रहेका छन् ।

यस्तै १.६१ देखि २.० जीपीए  ल्याउने ६६,४३८, १.२१ देखि १.६० जीपीए  ल्याउने २२, ७३४, ०.८१ देखि १.२० जीपीए  ल्याउने ४४८८ र ०.०० देखि ०.८० जीपीए ल्याउने १९९ जना रहेका छन् ।

गत वैशाखमा सञ्चालित परीक्षामा नियमिततर्फ २ लाख ९९ हजार ६ सय ७५ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए भने परीक्षामा ९७ विद्यार्थीको परीक्षा रद्ध गरिएको र २ जनाको परीक्षाको नतिजा स्थगित गरिएको छ ।

त्यसैगरी आंशिकतर्फ एक लाख १७ हजार ४१४ परीक्षार्थी सहभागी रहेकामा ४१ हजार ३२५ अर्थात् ३५.२ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको बोर्डका उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आंशिक तर्फ २० परीक्षार्थीको परीक्षा रद्ध गर्नुको साथै ४ परीक्षाको नतिजा स्थगित गरीएको छ ।

परीक्षाफल बोर्डको वेबसाइट http://www.neb.gov.np  तथा नेपाल टेलिकमको    वेबसाइट  www.neb.ntc.net.np    लगायतमा हेर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ ।

यस्तै नेपाल टेलिकमको मोबाइलमा १६०१ मा एसएमएस पठाएर पनि नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमको आईभीआर सेवाअन्तर्गत १६०१ नम्बर डायल गरेर प्राप्त निर्देशन अनुसार पनि नतिजा थाहा पाउन सकिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । source:ujyaaloonline

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित

 

काठमाडाैं साउन१७–  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भक्तपुरले पहिलोपटक ग्रेडिङ  प्रणाली अनुसार १२ कक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको हो ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार नियमिततर्फ ३ दशमलव ६१ देखि ४ जीपीएसम्म ल्याउने ११ हजार १ सय ६९ जना, ३ दशमलव २१ देखि ३ दशमलव ६० सम्म जीपीए ल्याउने ११ हजार २ सय २१ जना छन् । यस्तै, २ दशमलव ०१ देखि २ दशमलव ८० जीपीए ल्याउने ५८ हजार ३ सय ४५ जना, २ दशमलव ०१ देखि २ दशमलव ४० जीपीए ल्याउने ९० हजार २ सय ९९ जना, १ दशमलव ६१ देखि २ जीपीएसम्म ल्याउने ६६ हजार ४ सय ३८ जना रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

यस्तै १ दशमलव २१ देखि १ दशमलव ६० जीपीए ल्याउने २२ हजार ७ सय ३४ जना र शुन्य दशमलव ८१ देखि १ दशमलव २० जीपीए ल्याउने ४ हजार ४ सय ८८, जना र शुन्यदेखि शुन्य दशमलव ८० जीपीए ल्याउने १ सय ९९ जना छन् ।

यसैगरि, आंशिकतर्फ ४१ हजार ३ सय २५ जना उत्तिर्ण भएको बोर्डले जनाएको छ । गएको बैशाखमा लिइएको सवै विषयको १२ कक्षाको परीक्षामा नियमित तर्फ २ लाख ९९ हजार ६ सय ७५ जना विद्यार्थी सहभागि थिए । आंशिकतर्फ १ लाख १७ हजार ४ सय १४ जनाले परीक्षा दिएका थिए ।

source:ujyaaloonline

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सकस : शैक्षिक प्रमाणपत्रमा तरबार देखाएको कांग्रेसको आरोप

साउन १६, २०७५ काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा दीपकराज जोशीलाई नियुक्त गर्ने/नगर्ने विवादले संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन सकेको छैन। सत्तासीन दलले कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नचाहेकाले पछिल्लो समय संसदीय सुनुवाइ समितिले केही निर्णय गर्न सकेको छैन। संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका संसदहरू दलगत हिसाबले आआफ्नो पक्षबाट छलफलमा जुटे पनि निर्णय भने हुन सकेको छैन।

बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा पनि सत्तासीन नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसदले छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर सहमतिको प्रयास गरेका थिए। तर आन्तरिक सहमति जुट्न नसकेपछि समितिको बैठक पनि ढिला गरी सुरु भयो। ढिला सुरु भएको बैठक केही समय मात्र बस्यो तर विषय प्रवेश नगरी टुंगिएको कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक तथा समिति सदस्य पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन्।

‘आन्तरिक सहमतिका लागि छलफल गर्दा बैठक ढिला गरी सुरु भयो’, उनले भनिन्, ‘बैठक सुरु हुनेबित्तिकै अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले ढिला भएको भन्दै बैठक पर्सि बस्ने बताउनुभयो। त्यसैले बैठक विषय प्रवेश नगरी सकियो। पर्सि केही निर्णय आउनसक्छ।’ सत्तासीन नेकपा जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने पक्षमा छैन तर अबको रोलक्रम उनकै भएको भन्दै कांग्रेसले उनलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनै पर्छ भन्ने पक्षमा छ। पछिल्लो समय नेकपाले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषय उठाएर उनलाई ‘आउट’ गर्न खोजिरहेको छ।

तर कांग्रेसले भने त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा उनी न्यायाधीश भइसकेकाले रिङबाट आउट गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ। जोशी नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख र पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनलाई न्याय परिषद्ले न्यायाधीश बनाएकाले अब प्रमाणपत्रको लफडा झिकेर रोक्न नहुने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ।  प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएको कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आरोप छ। स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई पनि कार्यपालिकाको छायामा राख्न खोजेको आरोप लगाए। ‘संविधानमा भएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायापालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने छ। संविधान हामी सबैले बनाएका हौँ। संविधानलाई त मान्नुपर्‍यो नि!’,

उनले भने, ‘तर यो सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर न्यायपालिकालाई प्रभावमा पार्न खोज्यो। भर्खरै राजीनामा दिएका कानुनमन्त्रीको वक्तव्य पनि त्यस्तै थियो।’  सहमहामन्त्री डा. महतले सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर सबै क्षेत्रलाई प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाए। ‘यो विषयबाट सरकारले आफ्नो काम गर्न नचाहनेलाई कसरी तह लगाउनुपर्छ भनेर तरबार देखाएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले सबै क्षेत्रलाई प्रभावमा पार्न खोजेको देखिन्छ।’

उनले संसदीय समितिका सदस्यले मात्र चाहेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नरोकिएको बताए। ‘यो संसदीय समितिका सदस्यको स्वविवेकले रोकिएको होइन। यसमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभाव छ।’ शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषय त बहाना मात्र भएको उनले प्रतिक्रिया दिए। ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र त एउटा बहाना मात्र हो’, उनले थाहाखबरसँग भने, ‘भित्री रहस्य अर्कै छ।

आफ्नो पक्षमा काम गर्दैन भनेर सरकारले आउट गर्न खोजेको हो।’  बहुमतको बलमा सरकार ज्ञाता बन्न खोजेको आरोप उनले लगाए। ‘सर्टिफिकेटको विषय ल्याएर सरकार दुई तिहाईको बलमा ज्ञाता बन्न खोजेको हो’, सहमहामन्त्री डा. महतले भने, ‘अहंकार छाड्नुहोस्, जनताले तपाईंहरूको दम्भ पाँच महिनामै देखिसकेका छन्।’
source:thahakhabar.com

११७ स्थानीय तहमा अझै पुगेनन् बैंक

साउन १७, २०७५ काठमाडौं : असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन भए पनि ११७ वटामा अझै बैंक पुगेका छैनन्। आवश्यक पूर्वाधार नभएकोलगायतका कारण देखाएर बैंकहरूले शाखा स्थापनामा ढिलाइ गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सबैं बैंकको निर्देशनअनुसार सबै बैंकहरूले तोकिएको स्थानमा शाखा खोलेका भए गत असारमै ७५३ स्थानीय तहमा बैंक पुग्ने थिए। तर, यथार्थमा यस्तो देखिएन ।आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले चासो नदिँदा पनि शाखा स्थापना गर्न समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन्। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी कारोबारका लागि वाणिज्य बैंक नै हुनुपर्छ।

सोही कारण गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत हरेक स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। यही कारण राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न किसिमका सुविधासहित स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरेको थियो।
source:thahakhabar.com