अस्तव्यस्त अर्घाखाँचीको शिक्षा क्षेत्र

वीरेन्द्र केसी साउन ,१३ अर्घाखाँची

अर्घाखाँची-राज्य पुन:संरचनाअन्तर्गत जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय नगर र गाउँपालिकामा समायोजन गर्ने नीति बन्यो । नगर र गाउँपालिका मातहत शिक्षा विकास शाखा खुले । जिल्ला शिक्षालाई शिक्षा विकास तथा समन्यव इकाइ बनाइयो ।

सम्पूर्ण अधिकार शाखामा रहने र इकाइले समन्वय गर्ने भनिएको छ । इकाइ भनेर बोर्ड परिवर्तन गरियो । तर, काम पुरानै ढंगले भइरहेको छ ।

इकाइ र पालिका शाखामा कर्मचारी अभावले काम अस्तव्यस्त छ । ‘बोर्ड मात्रै फेरियो, पुरानो जिल्ला शिक्षा हुँदा गरिने सबैजसो काम गरेका छौं,’ इकाइ प्रमुख मनिराम पराजुलीले भने, ‘इकाइमा एक जना अधिकृत र दुई जना प्राविधिक सहायक रहने व्यवस्था छ । अहिले एक जना मात्रै छन् ।’ शिक्षा कार्यालय हुँदा एक जना उपसचिव (जिल्ला शिक्षा अधिकारी), शाखा अधिकृत दुईसहित २३ जनाले काम गर्दै आएका थिए । ‘शिक्षा विभागबाट इकाइमा रहेका अस्थायी र करार कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन पत्र आएपछि एक्लै कसरी काम गर्ने अन्योल भयो,’ उनले भने । शिक्षकको तलब मात्रै पालिकामार्फत गएको छ । स्रोत व्यक्ति र उनीहरूको सट्टामा बसेका शिक्षकलाई इकाइबाटै व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

‘कर्मचारी अभाव र कानुनी जटिलताले काम गर्न साह्रै दु:ख भयो,’ उनले भने, ‘संघीयता आएपछि अझै अस्तव्यस्त भयो । कसरी काम गर्ने अन्योलमा छौं ।’ इकाइलाई जिल्ला प्रशासन मातहत राखिएको छ । सानो कुरा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेरै सोध्नुपर्छ । तर ठ्याक्कै के काम गर्ने सीडीओलाई अझै तोकिएको छैन । जिसस प्रमुख जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अध्यक्षले ऐन नियमावलीअनुसार काम गर्ने, शैक्षिक समस्या, बेथिति नियन्त्रण र नियमन गर्नेलगायत अधिकार छ ।

सीडीओ समिति सदस्य रहने व्यवस्था छ । ‘पालिकाका शाखामा पनि कर्मचारी अपुग छन् । यता पुरानै कामको चाप छ, पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्र साह्रै तहसनहस भयो,’ उनले भने । पालिका अधिकृतले प्रशासनिक काम गर्दा ठीकै हुन्छ ।’ शैक्षिक गुणस्तर, विद्यालय अनुगमन र विविध काम गर्ने कानुनी रूपमा स्पष्ट नहुनु र जनशक्ति पनि पर्याप्त नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने कुरा गफ मात्रै भएको उनले बताए । ‘असाध्यै दु:ख भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रा योजना नै प्रभावकारी गर्न सकिएन ।’

जिल्लामा तीन नगर र तीन गाउँपालिका छन् । भूमिकास्थान नगरपालिका शिक्षा विकास शाखा प्रमुख रहेका पराजुली शिक्षा विकास तथा समन्यव इकाइ प्रमुख भएर आएपछि दुई महिनादेखि रिक्त छ । शाखा प्रमुखमा अधिकृत हुनुपर्ने भए पनि पाणिनि गाउँपालिकामा प्राविधिक सहायकले काम गरिरहेका छन् । शीतगंगा र सन्धिखर्क नगरपालिकासहित मालारानी गाउँपालिकामा अधिकृत छन् । पालिकामा नगर र गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्छ । शीतगंगामा बाहेक अरूमा गठन भएको छैन । स्रोतव्यक्ति रहने या हट्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ । शीतगंगाका शिक्षा विकास शाखा प्रमुख माधव बञ्जाडेले नगर शिक्षा समिति गठन गरेर काम थालेको बताए ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय सरकार शिक्षा ऐनअनुसार काम गर्न थालिएको छ । एक वडामा एक नमुना स्कुल बनाउन अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु र प्राथमिक तहका शिक्षकलाई पाँच दिने तालिम दिइएको उनले बताए । ‘अनुगमन र कक्षा अवलोकन गर्न म एक्लै छु कसरी गर्ने ? सदरमुकाम इकाइ कार्यालय र अरू काममा जाँदा कार्यालय बन्द गर्छु,’ उनले भने, ‘सहायक स्तरका दुई जनाको दरबन्दी छ । कर्मचारी छैनन् ।’ शिक्षक सरुवा, अस्थायी नियुक्ति, परीक्षा सञ्चालन र काम गर्ने कानुनी अस्पष्टताले अन्योल भएको उनी बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार शिक्षा ऐन र कार्यविधि पनि अझै बनेको छैन । नगर शिक्षा समिति पनि पुरानै तरिकाले गठन भयो । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न अप्ठ्यारो परेको उनले बताए ।

मालारानी शिक्षा शाखा प्रमुख रमेश पन्थीले पालिका स्कुलमा शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बनाउने र नतिजा सुधार्ने विषयमा काम शून्यजस्तै भएको बताए । जनशक्ति अभाव, जिम्मेवारी धेरै र जनप्रधिनिधिले आफ्नै ढंगले काम गर्न खोज्दा कुरा मिल्दैन । यही कारण शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको छ । कुनै पनि पालिकाले स्थानीय कानुन बनाएका छैनन् । शान्ति मावि बाँगीका प्रध्यानाध्यापक मानबहादुर पाण्डेले नयाँ संरचनाका कर्मचारी कामकाजी नभएको बताए ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिल्ने, कार्यसम्पादन अस्तव्यस्त र शैक्षिक प्रशासनिक काम सन्तोषजनक नभएको उनको बुझाइ छ । स्थानीय सरकारको कानुन छैन, नियमावली छैन । नीतिगत समस्याले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने गतिविधि प्रभावकारी नभएको उनले बताए । पालिकामा प्रअ बैठक भए पनि काम कसरी गर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्ने योजना केही भएन, उनले भने ।

source:जननी खबर

किशोरावस्थामै सम्बन्धविच्छेद

   à¤•à¤¿à¤¶à¥‹à¤°à¤¾à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤®à¥ˆ सम्बन्धविच्छेद      सम्बन्धविच्छेद गर्नेमध्ये ९० प्रतिशत ३० वर्षमुनिका

प्रेम नारायण आचार्य साउन १३ अर्घाखाँची :अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–६ की माया पौडेलले दुई वर्षअघि १८ वर्षको उमेरमा प्रेम विवाह गरिन्। बिहे भएको एक वर्ष ननाघ्दै पतिसँगको उनको सम्बन्ध चिसियो। बिहेको १४ महिनापछि सम्बन्धविच्छेद नै भयो। सुरुमा मन मिलेर प्रेम विवाह भए पनि पछि पतिपत्नीको मनमुटावले विवादको रूप लिँदा सम्बन्धविच्छेद हुन पुग्यो।

शीतगंगा नगरपालिका–३ ठाडाकी उमा आचार्यले पनि सम्बन्धविच्छेद गरिन्। उनको भनाइअनुसार विदेश गएका पतिले लाञ्छना लगाएपछि सम्बन्ध तोड्नुप¥यो। बिहे गरेको तीन वर्षमै सम्बन्ध तोडिएकी आचार्य २५ वर्ष टेक्दै छिन्। पछिल्लो समय अर्घाखाँचीमा सम्बन्धविच्छेद गर्ने ९० प्रतिशत महिला ३० वर्षमुनिका छन्। बिहे गर्ने उमेरमै सम्बन्धविच्छेद भएपछि आत्महत्या र मनोरागीको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।

सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरू अधिकांश प्रेम विवाह गरेका र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू छन्। प्रेमविवाह, पति बिदेसिएको समयमा पत्नीहरूकाबारे परिवारमा अनावश्यक शंका नै सम्बन्ध तोडिने विषय बन्दै आएको हो।

अधिवक्ता तथा प्राध्यापक जगन्नाथ भुसाल भन्छन्, ‘सूचना प्रविधिको बढी पयोग, समाजमा बढ्दै गएको खुला यौन सम्बन्ध, चाहनाविपरीत परिवारले विवाह गरिदिनु, पतिले पत्नी तथा बुहारीको ख्याल नगर्नुजस्ता कारणले पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना वृद्धि भएका छन्, यो निकै डरलाग्दो गरी बढेको छ।’

पछिल्लो तीन वर्षमा आफूले बहस गरेका ५१ मुद्दामा यी कारण प्रमुख देखिएको उनले बताए। अर्घाखाँचीमा प्रेमविवाह, वैदेशिक रोजगारी र यौन चाहनाका कारण सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको भसालले बताए।

अर्घाखाँचीमा गत आर्थिक वर्षमा ७२ दम्पतीले सम्बन्धविच्छेद गरेका छन। जसका कारण वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका ७२ पुरुष र ७२ महिला अलग्गिए। एक वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका लागि ८२ दम्पतीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा ७२ वटा फैसला भएको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार मोहन बेल्बासे बताउँछन्। १० वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छन्। सम्बन्धविच्छेद गर्नेमा अधिकांश ३० वर्षमुनिका छन्। यस वर्ष ३० वर्षमाथिका ५ जोडीले मात्र सम्बन्धविच्छेद गरेका छन्। यसमा पनि २५ वर्षमुनिका करिब ७० प्रतिशत रहेका जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी टेकराज गैरेले बताए। पतिपत्नीको झगडामा परिवारका अन्य सदस्यले पैरवी नगर्दा धुमधामसँग गाँसिएको सम्बन्ध एकै दिनमा टुट्ने जानकारहरू बताउँछन्। अधिवक्ता भुसाल भन्छन्, ‘यस्तो डरलाग्दो सम्बन्धविच्छेदले अन्य ठूला सामाजिक विकृति भिœयाउन सक्छन्। यसको नियन्त्रणका लागि सचेतना आवश्यक छ।’

२२३ मुद्दा फैसला

जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद सहितका २ सय ८५ मुद्दामध्ये २ सय २३ मुद्दाको छिनोफानो भएको छ। फैसला हुन बाँकी ६२ थान मुद्दा वर्ष दिन ननाघेका छन्। बाँकी मुद्दामध्ये ९ थान ६ महिना नाघेका र ५३ थान ६ महिनाभित्रका रहेका गैरेले जानकारी दिए। अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा सम्बन्धविच्छेद, अंश, मानाचामल, जबर्जस्ती करणी, लेनदेन, जग्गासम्बन्धी, लिखत बदर, कर्तव्यज्यानलगायत रहेका सूचना अधिकारी गैरेले जानकारी दिए।

हाम्रो हात नेपाल प्रालि अर्घाखाँचीको अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न

 

सन्धिखर्क एफएम साउन १२ अर्घाखाँची

हाम्रो हात प्रालि अर्घाखाँची शाखाको आयोजनामा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बजारिकरण सम्बन्धि एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सनिबार सन्धिखर्कमा सम्पन्न भएको छ । वेरोजगार समस्या समाधान गर्ने उदेश्यले जिल्लामा पहिलो पटक स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरि बनाईएको अग्रानिक अचारको बजारिकरण संगै गाउँमा उत्पादित विभिन्न लसुन, प्याज, तरकारी, फलफुल थोक मुल्यमा ल्याउने र सस्तो मुल्यमा ग्राहकहरुलाई बिक्रि गर्ने उदेश्य लिएको केन्द्रीय अध्यक्ष मेघनाथ गिरीले जानाकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पिताम्वर भुसालले गाउँमा उत्पादन गरेका कृषकहरुको मुल्य विचौलियाले बढि खाने र कृषकहरुलाई घाटा पुग्ने गरेकोमा अव कृषकहरुलाई सोही संस्थासँग समन्वय गरेर आ¥नो घरमा उत्पादन भएको वस्तुहरुलाई बजारसम्म पु¥याउने सहज हुने बताउनु भयो । कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख कमल प्रसाद भुसाल, मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्य, छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोख्रेल, जिल्ला पशु सेवाका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक लोकनाथ पौडेल, नेपाल कम्युनिष्टका नेता सरोज भुसाल, नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव सुर्य भुसाल लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । कार्यक्रम प्रदीप आचार्यको अध्यक्षता र केशव मरासिनीको संचालनमा सम्पन्न भएको हो ।

संघीयताका कारण गणतन्त्र धरापमा : राजमो उपाध्यक्ष पौडेल

unn.prixa.net

साउन ११, २०७५ | प्रेमनारायण आचार्य

अर्घाखाँची – राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संघस्यताका कारण गणतन्त्र धरापमा परेको आरोप लगाउनु भएको छ ।

नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक नभएको बताउँदै राजनीतिक दलको एजेण्डा बिना आएको संघीयताका कारण जनताको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र नै खतरामा परेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा अर्घाखाँचीले सन्धिखर्कमा आयोजना गरेका ‘गणतन्त्र, राष्टियता र धर्म निरपेक्षाताको रक्षा गरौं, संघीयताको खारेजी गरौं’ विषयके अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै नेता पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो  ।

राजमोकी केन्द्रीय प्रवक्ता समेत रहनुभएकी उहाँले पहाडी भूभागबाट अलग गरेर बनाइएको २ नम्बर प्रदेश, नागरिकतासम्बन्धी उदार नीतिलगायतका विषयले देशमा द्वन्द्व उत्पन्न हुने बताउँदै ‘भारतीय विस्तारवाद’ले दशकौँदेखि राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत

साउन ११, २०७५ काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्। डा. गोविन्द केसीको माग र प्राडा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार उक्त विधेयक संशोधन गरेर पारित गर्ने यसअघि नै सहमति भएको छ।

यो विषयमा संसद र सडकमा व्यापक बहस भएको छ। यसै विषयलाई लिएर पछिल्लो पटक केसी २७ दिन अनशन बसेका थिए। उनको यो १५औँ अनशन थियो। ‘चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप विकास गर्न’, उक्त विधेयक ल्याइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

मन्त्री पोखरेलले विधेयकमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धि शिक्षण संस्थालाई व्यवस्थित र नियमन, स्थापना गर्न एवं चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएको बताए। विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, पेसाधर्मिता र पेशागत जवाफदेहितालाई व्यवस्थित गरिएको बताए। उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकले विपन्नको पहुँचमा यो शिक्षा पुर्‍याउने उद्येश्य लिइएको बताए। प्रतिनिधिसभाको बैठक १३ गते आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ।  source:thahakhabar.com