साउन ११, २०७५ काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न दबाब दिँदै पटक पटक संघीय संसद अवरुद्ध गर्यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिस्थापनको नामम तोडमोड गर्न नदिने भन्दै कांग्रेसले सडक र सदन ततायो।
डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएको कांग्रेस अब केसीको माग पूरा भएसँगै पुनः संघीयसँगै छ प्रदेशको सभामुखको मुद्दा उठाउन अघि बढ्ने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अरू मुद्दा नपाएर गोविन्द केसीको मुद्दामा खरो उत्रिएको भन्दै उसको आलोचना हुने गरेको थियो। कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले चिकित्सा शिक्षा विधेयक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएका कारण त्यसको जस आफैँ लिनका लागि पनि आन्दोलमा उत्रिएको बताउने गरेका थिए।
तर कांग्रेस कोषाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सीतादेवी यादवले डा. केसीको माग व्यक्तिको नभई जनताको भएकाले कांग्रेसले एजेण्डा बनाएको बताइन्। ‘चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि डा. केसीले गर्नुभएको माग व्यक्तिको होइन, सबै जनताको माग हो’, उनले भनिन्, ‘कांग्रेस सधैँ जनताको पक्षमा रहन्छ। त्यसैले हामीले यो मुद्दा उठाएर संसद अवरुद्ध गरेका हौँ।’ गोविन्द केसीले अनसन तोडेसँगै संसदमा अब कांग्रेसको मुद्दै सकिएको नेकपाका नेताहरूले बताउन थालेका छन् तर अब कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको मुद्दालाई सशक्त ढंगले संसदमा उठाउने भएको छ।
अहिलेसम्म केसीको माग पूरा गर्नका लागि संसद चल्न नपाएकाले यो विषयले प्राथमिकता नपाएको र अब यसलाई प्रतिपक्षी दलले मुद्दाको रूपमा अघि बढाउने भएको हो। संविधानले संघीय तथा प्रदेशसभाको सभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्ने प्रावधान राखे पनि नेकपाले एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख बनाएको भन्दै कांग्रेसले यसको विरोध गर्दै आएको छ।
संविधानको धार ९१ को उपधारामा सभामुखको निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभासँगै छ प्रदेशको सभामुख निर्वाचित हुँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी एक भएका थिएनन्।
एकता प्रक्रियामा रहेका यी दुई दलले संसदमा भागबण्डा गरेर सभामुख र उपसभामुख चयन गरेका थिए। प्रदेश २ बाहेक छवटा प्रदेश र संघीय संसदमा भागबन्डाको आधारमा एमाले–माओवादीले सभामुख चयन गरेका थिए। तर गत जेठमा पार्टी एकता भएसँगै सभामुख र उपसभामुख पनि एउटै दलको भएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ। ‘सभामुख बन्नलाई दलबाट दिएको राजीनामा स्थायी हुँदैन।
भोलि फेरि पार्टीमा फर्कने बाटो हुन्छ’, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘हाम्रा नेताहरू पनि सभामुख हुनुभएको थियो। अहिले उहाँहरू पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। सभामुख बन्न गरेको दल त्यागलाई त्याग मानिदैन। उहाँहरूले दल त्यागेको भनेर काइते कुरा गर्न मिल्दैन।’ प्रदेशसहित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाउने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड बताउँछन्। संविधानको रक्षक सरकारले नै संविधानको उलंघन गरेको भन्दै उनले यसलाई संसद र सडकबाट कांग्रेसले सशक्त ढंगबाट उठाउने बताए।
‘प्रतिनिधिसभासँगै सबै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जनाले राजनीनामा दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। अबको कांग्रेसको एजेण्डा यही हुन्छ।’ संसद अवरुद्ध गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा भने परिस्थिति हेरेर अघि बढ्ने उनले बताए। ‘उहाँहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्छ, त्यसमा भरपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले नै संसद अवरुद्ध गरिहाल्छौँ भन्नु भन्दा पनि हामी परिस्थिति हेरेर अघि बढ्छौँ।’
कांग्रेसले आफूलाई पद पाउनका लागि यो विरोध नगरेको बताउँदै आएको छ। उसले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना फरक दलको हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था लागू गर्न मात्र खोजको बताउँदै आएको छ। कांग्रेसले यसलाई संसदसँगै अदालतको सहायताको पनि सहायता लिने बताउँदै आएको छ। योसँगै कांग्रेसले डा. केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने भएको छ। डा. केसीलाई सरकारले दिएको प्रतिवद्धता पूरा नभए सडक र सदमा संघर्ष गर्ने जनाउँदै आएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले कांग्रेसले अब सभामुख र उपसभामुखसँगै मूल्यवृद्धि, निषेधाज्ञालगायत विषयलाई पनि एजेण्डा बनाउने बताए।
source:thahakhabar.com
Sandhikharkafm.com 