काठमाडौं – कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङको चार महिने कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण देखिएको छ । चैत २ गते मन्त्री बनेका तामाङ जम्मा ४ महिना ८ दिन कार्यभार सम्हाल्दै मंगलबार राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो ।
बोलीमा संयमता नअपनाउँदा र भावनामा बढी बोल्दा मन्त्री पदबाट बिदा भएका तामाङको कार्यकालमा कानुन निर्माणका धेरै कामहरु भएका छन् । नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने ११० विषयगत कानुनमध्ये ७३ वटा कानुन निर्माण गरिएको छ । त्यसमध्ये अब मात्रै ३७ कानुन बनाउन बाँकी छन् ।
१५ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन अगाडि बढिसकेको र अब मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर संसदमा लैजाने छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने कुनै पनि काम अब बाँकी छैन । असोज २ गते भित्रै मौलिक हकका सबै कानुन बन्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरणपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
मौलिक हकका ३१ वटैको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको र आवश्यक कानुन संविधानले तोकिएकै समयमा निर्माण हुने उहाँको दाबी छ ।
आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको न्यायाधीशका आचरण शुद्ध राख्न उनीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउन सफल भएको तामाङले बताउनुभयो । सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ । तर यसअघि न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्दैन थियो । अब न्यायाधीशहरुले अनिवार्य विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
राजीनामा दिनुअघि भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आफूले न्यायालय सुधारको मुख्य काम त्यसैबाट सुरु गरेको बताउनुभयो ।
कानुन मन्त्री तामाङले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउने काम मात्रै गर्नुभएन, केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने उहाँ नै पहिलो मन्त्री हुनुहुन्छ ।
वर्तमान सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुमा तामाङलाई बोल्नेभन्दा बढी काम गर्ने व्यक्तिको रुपमा चिनिन्थ्यो । उहाँ महिला हकहितकै विषयमा आवाज उठाउँदै कानुन तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका व्यक्ति समेत हुनुहुन्छ । तर एउटा स्कुलको कार्यक्रममा महिलाकै विषयमा बोल्दा तामाङले मन्त्री पद नै गुमाउनुपर्यो ।
source:ujyaaloonline