१५ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा नेपाल वायु सेवा निगमले भित्र्याएको वाइड बढी र भीषण वर्षासँगै धादिङमा भएको मानवीय एवं भौतिक क्षति परेको छ ।
निगमले पहिलोपटक वाइडबडी विमान भित्र्याएको खबरलाई नयाँ पत्रिका र कारोबार दैनिकले मुख्य समाचार बनाएका छन् भने अन्य पत्रिकाहरुले पनि महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर ‘कभरेज’ गरेका छन् ।
उत्तरी विकट खनियाबास गाउँपालिकामा बिहीबार गएको छुट्टाछुट्टै पहिरोमा दुई परिवारका ५ जनाको मृत्यु भएकोलाई पत्रपत्रिकाले विभिन्न शीर्षकमा लेखेका छन् । पहिरोले ११ जना घाइते भएका छन् भने ९ घर बगाएको छ ।
सरकारले प्रदर्शन स्थल तोकेको विषयलाई पनि पत्रपत्रिकाहरुले नछुटाइकन लेखेका छन् ।
यसका अलावा प्रधानमन्त्री आफ्नैसँग असन्तुष्ट बनेको, एकीकृत वस्ती निर्माण सुस्त बनेको, १० महिनामा २४ अर्बको चामल आयात भएकोलगायत खबरहरुले पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुमा उत्तिकै स्थान र महत्त्व पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नैसँग असन्तुष्ट
संसदीय दलको नेताको हैसियतले आफूलाई जानकारी नै नदिई आफ्नै दलका सांसदको प्रस्तावमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
नेकपाका सांसद् खगराज अधिकारीले २०७५–७६ का योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि बिहीबार प्रतिनिधिसभामा छलफल गराएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
मन्त्रालयगत बजेटमाथि मन्त्रीहरुले जवाफ दिने क्रम चलिरहेका बेला बिहीबार एकाएक सांसद् अधिकारी प्रस्तावक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गराइएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
एकीकृत बस्ती कार्यक्रम सुस्त
सरकारले भूकम्पपछि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका गाउँबस्ती स्थानान्तरण गर्न लागू गरेको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सुस्त देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक वर्षअघि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि जोखिमपूर्ण गाउँ सुरक्षित स्थानमा सार्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लाका २ सय ८६ गाउँका ३ हजार ९ सय ७५ घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था छ । सार्नुपर्ने घरपरिवारमध्ये विभिन्न जिल्लाका ६ सय ४८ घरपरिवारलाई एकीकृत बस्तीमा ल्याउने प्रक्रिया थालिएको छ भने ९ सय १८ घरपरिवारले आफंैले अन्यत्र जग्गा खोज्न प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँका दरले सरकारबाट रकम बुझिसकेका छन् । २ हजार ४ सय ९ घरपरिवारले कुनै अनुदान वा सहायता रकम पाएका छैनन् भने उनीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न कुनै प्रक्रियासमेत नथालिएको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ३८ करोड ११ लाख रुपैयाँ जिल्लामा निकासा गरिसकेको छ । पीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्राधिकरणले चालु आवमा ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएका कुनै पनि एकीकृत बस्ती अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा तयार भएका छैनन् भने पहिरोको उच्च जोखिममा रहे पनि सरकार सञ्चालित एकीकृत बस्तीमा पीडितहरू पनि खासै आकर्षित छैनन् ।
नेकपाले स्थानीय तहमा पनि संसदीय दल बनाउँदै
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले स्थानीय तहमा पनि पार्टी संसदीय दल बनाउने भएको छ ।
केन्द्र र प्रदेशमा संसदीय दल बनाइसकेको नेकपाले नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकार गठन भएको भन्दै सबै तहमा संसदीय दल सञ्चालन गर्न लागेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
यसैबीच स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भने पार्टीको लगाम लगाइने भएको छ ।
निगम डुबाउने चर्चित दुई काण्डः धमिजा र लाउडा
०५० सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले बेलायती मूलका व्यापारी दिनेश धमिजालाई युरोपका लागि निगमको जनरल सेल्स एजेन्ट नियुक्त गरेको घटना धमिजा काण्डका नामले चर्चित छ । सार्वजनिक खरिद नियमविपरीत टेन्डर गरिएको उक्त सम्झौताबाट निगमले झन्डै ४० करोड घाटा व्यहोरेको थियो ।
०५७ मा निगम र अस्ट्रेलियाको लाउडा एयरबीच सम्झौता गरियो ।जुन लाउडाको जहाज निगमलाई भाडामा दिने सम्झौता थियो । निगमसँग आफ्नै जहाज रहेको, चाइना साउथवेस्टर्नसँग भाडामा लिने सम्झौता भइसकेको अवस्थामा थप जहाज नचाहिने भन्दै संसदमै हंगामा भयो । यो काण्डबाट निगमले झण्डै दुई अर्ब नोक्सान ब्यहोर्यो ।
विश्व सम्पदा क्षेत्र खतराको सूचीबाट हट्यो
विश्व सम्पदा सूचीको खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव खारेज भएको छ । युनेस्कोले बहराइनमा जारी ४२ औं साधारणसभाले खतरामा नराख्ने निर्णय गरेको हो ।
भूकम्पलगत्तै सन् २०१५ देखि २०१७ सम्म लगातार विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका दरबारलगायत ७ वटा क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो ।
नेपाल समाचारपत्रका अनुसार हाल सम्पदाहरुको पनुर्निर्माण सन्तोषजनक रहेको जनाउँदै सन् २०१८ देखि खतराको सूचीमा नराख्ने जनाएको हो ।
८दिनसम्म चल्ने साधारणसभामा बुधबार नेपालले खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । नेपाल पक्ष राष्ट्रले नेपालले उपत्यकाका सम्पदा क्षेत्रको संरचना पुनर्निर्माणमा प्रगति गरेको जनाउँदै खतराको सूचीमा राख्ने युनेस्कोको निर्णय फिर्ता लिन अपिल गरेको थियो ।
१० महिनामा २४ अर्बको चामल आयात
सरकारले राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालेको १५ वर्ष भयो । हरेक वर्ष असार १५ गते धान दिवस मनाए पनि धान उत्पादन वृद्धि नहुँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात हुँदै आएको नागरिकमा खबर छ ।
सरकारले चामललगायतका खाद्यवस्तु आयात प्रतिस्थापन गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरे पनि चालू आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा साढे २४ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । गत वैशाखसम्म चीन, भारत, थाइल्यान्ड, जापान, इटलीलगायतका मुलुकबाट २४ अर्ब ४९ करोड ८० लाखको चामल आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्र लगानी गरेअनुसार उत्पादन वृद्धि नहुँदा खाद्यान्नमा विदेशीको भर पर्नुपरेको हो । यहाँ खपत हुने खाद्यान्न उत्पादन नभएपछि चामलसहित मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायत भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने ३६ अर्ब ३४ करोड ८४ लाख रुपैयाँका अनाज आयात भएको छ ।
कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले धान उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रतिफल कमजोर छ । मौमसका आधारमा धान कति फल्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७४–७५मा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । जुन गत आवको भन्दा ७९ हजार मेट्रिक टन थोरै हो । मौसम राम्रो हुँदा गत आव ०७३–७४ मा ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो ।
Source: Onlinekhabar
Sandhikharkafm.com 