के हो सिन्डिकेट ? यसरी अन्त्य हुँदै छ थोत्रा गाडीको युग  एउटै समितिले राजमार्ग होल्ड गर्ने अवस्था हट्नेछ 

 

बैशाख २१, २०७५ काठमाडौं : सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायी समितिहरूको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनस्वरूप शुक्रबार उनीहरूले सार्वजनिक सवारीसाधनहरू ठप्प पारेका छन्।

गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिहरूलाई सरकारले नाफामूलक व्यवसायको रूपमा पञ्जिकरण (दर्ता) गर्न खोजेको छ। यातायात व्यवसायलाई कम्पनीको रूपमा दर्ता गरेपछि उनीहरू पूर्ण रूपमा करको दायरामा आउने, सिन्डिकेट (एकाधिकार) खारेज हुने र प्रतिस्पर्धात्मक रूपले सडकमा गाडी गुड्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनेबित्तिकै सडकमा सुविधासम्पन्न गाडीहरू गुड्ने अपेक्षा पनि सरकारले गरेको छ। दर्ता र रुट परमिटमा व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष रूपले सिन्डिकेट कायम गरेका थिए।

कानुनतः व्यवसाय सञ्चालनमा सिन्डिकेट कायम गर्न पाइँदैन, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले पनि एकाधिकार लाद्न नपाइने भनेर विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ। सरकार र व्यवसायीको अन्तरविरोध अहिले सडकमा गुडिरहेका कालो नम्बर प्लेटका सार्वजनिक यातायातहरू संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।

गैरनाफामूलक संस्थाहरू सो ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन पाउँछन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४४ ले सार्वजनिक सवारीसाधन पञ्किरण नगरेसम्म सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम ९३ मा पनि सोही व्यवस्था गरिएको छ।

तर, यातायात व्यवसायीहरूले संस्था दर्ता ऐनअनुसार यातायात समितिहरू दर्ता गरेका थिए। अहिले सरकारले यातायात व्यवसाय दर्ताका लागि नयाँ कार्यविधि बनाएको छ। जसअनुसार यातायात व्यवसाय नाफामूलक व्यवसाय भएकोले कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। सजिलैसँग सडकमा गुडिरहेका यातायात व्यवसायीहरूले कसिलो बन्न थालेको सरकारी कार्यविधिको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले संस्था दर्ता ऐन अनुसार नै दर्ता तथा नविकरणको माग गरेका छन्।

के हो सिन्डिकेट प्रणाली? यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दा व्यसायीहरूले आ-आफ्नो क्षमताअनुसार देशभर सिन्डिकेट कायम गरेका छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा सिन्डिकेट लादिएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई दर्ता गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागबाट रुट अनुमति लिनुपर्छ।

सोही रुट अनुमति लिने सिलसिलामा व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट कायम गर्छन्। ‘रुट परमिट नलिई सवारी गुडाउन पाइँदैन, रुट परमिटका लागि ठूलै रकमको चलखेल पनि भइरहेको हुन्छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुल्सीराम अर्याल भन्छन्, ‘हामीले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरेर नाफा कमाउन भनेका छौँ।’

सरकार र व्यवसायीहरूको अन्तरविरोधलाई हेर्दा व्यवसायीहरू कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुन तयार नभएका होइनन्, यो कार्यविधि लागू हुनेबित्तिकै आफूहरूको एकाधिकार तोडिन्छ भन्नेमा व्यवसायीहरूलाई ठूलो डर छ। पहिले विभागबाट रुट परमिट लिनका लागि स्थानीय समितिहरूको सिफारिस लिनुपर्ने हुन्थ्यो। सोही ठाउँमा रहेका पुराना यातायात समितिले नयाँलाई असहयोग गर्थे।

सिफारिस गर्नै पर्ने अवस्था आएमा मोटो रकमको बार्गेनिङ हुन्थ्यो। अहिले विभागले समितिहरूको सिफारिस नचाहिने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर आएमा सडक र गाडीको अवस्था हेरेर सोझै रुट परमिट दिइने बताएको छ। यही विषयमा व्यवसायीहरूको असहमति देखिन्छ। ‘समितिको सिफारिसअनुसार परमिट पाउने अवस्था भएमा पुरानाले नयाँलाई सिफारिस नदिने, आफ्ना थोत्रा गाडी मात्रै सडकमा गुडाउने, नयाँ लागानीकर्तालाई रोक्न खोज्ने गर्छन्,’ अर्यालले भने, ‘यसरी उनीहरूले सिन्डिकेट कायम गरेका छन्।’

जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा यातायात समिति हुन्छ। उक्त समितिमा पनि यातायात व्यवसायीहरू हुन्छन्। प्रमख जिल्ला अधिकारीले रुट परमिटलगायतका विषयमा व्यसायीसँग छलफल गर्छन्। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीव रेग्मी २०४९ सालमा बनेको ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार अहिले तयार भएको तर व्यवसायीले विरोध गरेको बताउँछन्।

‘रुट परमिटका विषयमा आफूहरूको स्थान हट्नेबित्तिकै सिन्डिेकट हट्छ भन्ने कुरा व्यवसायीले बुझेका छन्,’ रेग्मीले भने, ‘नजानिँदो तरिकाले थोत्रा गाडीहरू सडकमा गुडाउन पाऔँ, कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपरोस् भन्ने उनीहरूको माग हो।’ यसरी एउटा कुनै समितिले राजमार्ग नै ‘होल्ड’ गरेपछि अप्रत्यक्ष सिन्डिकेट कायम भएको थियो।

अब सबै सवारीसाधन कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनेबित्तिकै सरकारले नयाँ कम्पनीहरू निरन्तर दर्ता गर्नेछ। ‘नयाँ आउनेले सुविधासम्पन्न ठूला बस ल्याए भने पुरानाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ,  होइन भने व्यापार त घटिहाल्छ,’ रेग्मीले भने, ‘कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनेबित्तिकै थोत्रा गाडी युग समाप्त हुने सम्भावना हुन्छ।’ कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएपछि मात्र रुट परमिट व्यवसायीहरूले विरोध गरे पनि सरकार निर्णयबाट पछि नहट्ने देखिन्छ।

व्यवसायीहरूले विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेको सरकारी पक्षको भनाइ छ। आफूहरूसँग छलफल नगरी कार्यविधि ल्याइएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन गरेका छन्। ‘उनीहरूले विरोधका लागि विरोध गरेका हुन्, राज्यका निकायहरूले कसरी कामकारबाही गर्ने भन्ने विषयमा व्यवसायीलाई सोध्ने कुरा पनि हुँदैन,’ विभागका निर्देशक अर्यालले भने। असार मसान्तसम्म पुरानै व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधन गुड्न पाउँछन्। सरकारले असार मसान्तपछि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यो बेलासम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने सरकारले जनाएको छ। निर्देशक अर्यालका अनुसार कम्तीमा पाँचवटा सवारी हुनेले यातायात प्रालिका रूपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्न पाउँछ। एउटै व्यक्तिसँग पाँचवटा गाडी नभएमा मिलेर कम्पनी दर्ता गर्न पनि सकिन्छ। त्यो पनि हुन नसकेमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गर्न सकिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

‘दर्ता हुनेबित्तिकै सबै सवारीसाधन करको दायरामा आउँछन्,’ अर्यालले भने, ‘व्यवसायीहरूले अहिले १० खर्बको लगानी छ भन्छन्, तर त्यो न्यून मात्रै कर तिर्छन्।’ अर्यालका अनुसार अहिलेसम्म एक सय २१ वटा यातायात व्यवसाय मात्रै कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका छन्। कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएपछि विभागले बल्ल रुट परमिट दिने भएको छ। कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनेबित्तिकै बाटोमा गुड्दै गर्दा कसैले क्षति पुर्‍याएमा क्षतिपूर्तिका लागि सहजसमेत हुने सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी बताउँछन्।

‘अर्को समितिको गाडी सडकमा गुड्यो भने गुण्डाहरू प्रयोग गरेर तोडफोड गर्ने, अवरोध गर्नेसम्मका गतिविधि हुने गरेका छन्, ’ रेग्मीले भने, ‘कम्पनीमा दर्ता हुनेबित्तिकै सवारीधनीले क्षतिपूर्तिका लागि सहज रूपमा कानुनी कारबाही प्रारम्भ गर्न पाउँछन्।’ कम्पनी पनि आफैँमा व्यक्ति हुने भएकोले त्यसलाई कसैल पनि अवरोध गर्न नपाइनेसमेत उनले बताए।

कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनेबित्तिकै परमिट लिएर पूर्वका व्यवसायीले पश्चिममा र पश्चिमका व्यवसायीले पूर्वमा समेत निर्वाध रूपमा गाडी चलाउन पाउनेछन्। कुनै एउटा समितिले राजमार्ग नै होल्ड गर्ने अवस्थासमेत हट्नेछ। अहिले बीपी राजमार्ग पूर्वमा गाडी गुडाउने अरिनकाेले अरू समितिलाई अवरोध गर्छ। पश्चिम नेपालमा एकाधिकार कायम गरेको पश्चिमाञ्चल बस व्यवसायी समितिले अरू साना समितिहरूलाई अवरोध गर्छ। बाग्लुङ भेगमा गाडी गुडाउने धौलागिरीले अरू सानालाई अवरोध गर्छ।

‘कानुनी रूपमा नभए पनि डिफ्याक्टो (व्यवहारिक) तरिकाले व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो ठाउँमा सिन्डिकेट कायम गरेका थिए,’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘अब चाहिँ थोत्रा गाडी र सिन्डिकेटको अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ।’
source: thahakhabar.

रुपन्देहीमा यातायात व्यवसायीहरुको भागाभाग, तीन नेता पक्राउ

रुपन्देहीमा यातायात व्यवसायीहरुको भागाभाग, तीन नेता पक्राउ

भैरहवाः गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक सवारी बन्द गर्ने यातायात व्यवसायी समिती र संघका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि रुपन्देहीका यातायात व्यवसायीहरु सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

गृहमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै प्रहरीले संघका र समितीका पदाधिकारीहरुलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि अन्य व्यवसायी र पदाधिकारीहरु सम्पर्कविहीन भएका हुन् । रुपन्देहीका रहेको विभिन्न बस व्यवसायी संघ र समितिका पदाधिकारीहरुले मोबाइल स्विच अफ गरेका छन् भने कतिपयले फोन उठाएका छैनन् ।

व्यवसायीहरु सम्पर्कविहीन भएपछि रुपन्देही प्रहरीले उनीहरुको खोजीकार्य तीव्र पारेको जनाएको छ । व्यवासयीको खोजीका लागि जिल्लाभर सयौँ प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम ज्ञवालीले केही यातायात व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरिएको र थप व्यवसायीहरुको खोजीकार्य भइरहेको बताए ।

‘केही व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरेका छौँ र अन्यको पनि खोजीकार्य भइरहेको छ’, उनले भने, ‘नागरिकलाई दुःख दिने लुकेर बसेका व्यवसायीहरु पानी मुनी गएपनि छाड्दैनौँ ।’

गृहमन्त्री थापाको निर्देशनलगत्तै रुपन्देही प्रहरीले पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष जीवन कुमार बन्जाडे, संघका महासचिव पदम गाहा मगर र बुटवल यातायात व्यवसायी समितीका उपाध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ ।

यातायात व्यवसायी संघ, समितीले सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर जनतालाई दुःख दिएपछि गृहमन्त्रीले थापाले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई लिखित निर्देशन पठाउँदै अत्यावश्यक सेवा संचालन ऐन २०१४ अनुसार गाडी संचालन नगर्ने व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए ।source:annapurnapost

यातायात सेवा अवरुद्ध गर्ने देशभरका व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं, वैशाख २१ – यातायात सेवा अवरुद्ध गर्ने देशभरका यातायात समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्देशन दिनुभएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै मन्त्री थापाले आवश्यक ऐन २०१४ अनुसार कारवाही गर्नका लागि निर्देशन दिनुभएको हो । ऐनमा ६ महिनासम्म कैदसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ । हड्ताल गर्न उक्काउनेलाई एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था रहेको छ । source:ujyaaloonline

गृहमन्त्रीको निर्देशनसँगै पूर्वमा गाडी चल्न थाले

इटहरी :  गृहमन्त्रीको निर्देशनसँगै  प्रहरी राखेर गाडी सञ्चालन गरिएको छ । इटहरीबाट पूर्वको काकरभिट्टा तथा धरान र विराटनगरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चालकले गाडी लिएर जनतालाई सेवा दिइरहेका छन् ।सिण्डिकेटविरुद्ध सरकारले खरो नीति लिएपछि सुनसरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सुरक्षा अधिकारी सक्रिय भएका छन् ।

 यातायात व्यवसायीले ग्यारेजमा थन्क्याएका सवारी साधन सडकमा ल्याएर प्रहरीका चालकले   चलाएर अलपत्र परेका यात्रुुको उद्धार गरिरहेका छन् । प्रमख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले गाडी थन्क्याएको पाइए प्रहरीले आँफै चलाएर जनतालाई सेवा दिने बताए । उनले भने, ‘इटहरीका व्यवसायीले सुरक्षा दिए गाडी चलाउन प्रतिवद्धता जनाएपछि प्रहरी आफैले सुरक्षा दिएर चलाइएको हो ।’

सिण्डिकेटको विपक्षमा उभिएका व्यवसायीले कसैको विरोध गर्ने नभई जनतालाई सेवा दिएको बताएका छन् । व्यवसायी समिर कार्कीले राज्यले भरपर्दो सुरक्षा प्रदान गरे आफुु गाडी थन्क्याउने पक्षमा नभएको बताए । ‘जनतालाई सेवा दिन किनेका गाडी चलाउने नै हो’, उनले भने,‘राज्यले सुरक्षा दिए हामी ग्यारेजमा राख्दैनौँ ।’

सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गाडी चलाउन तयार रहेका व्यवसायीलाई सुरक्षा दिन र हड्ताल पक्षधरलाई पक्राउ गर्न निर्देशन पूर्वमा  गाडी चल्न थालेका छन् । गाडी चलेपछि  बिहानैदेखि घण्टौ सडकमा कुरिरहेका यात्रुुलाई राहत मिलेको छ । तर, छोटो दुरीका सवारीलाई मात्र सरकारले सुरक्षा दिए पनि लामो दुरीका सवारीलाई भने प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा दिएको छैन । जसका कारण लामो दुरी यात्रा गर्ने यात्रुु अझै मारमा छन् । source:annapurnapost

बस समितिका उपाध्यक्ष बञ्जाडे र महासचिव गाहा पक्राउ

रुपन्देही: सार्वजनिक सवारी बन्द गर्ने यातायात व्यवसायी समिती र संघका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रामबाहदुर थापाले निर्देशन दिएलग्त्तै रुपन्देही प्रहरीले पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिका उपाध्यक्षदवय जीवनकुमार बन्जाडे, अशोककुमार श्रेष्ठ र महासचिव पदमराज गाहालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सरकारी निणर्यको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरुले गाडी थन्काएर नचलाएपछि सरकारले धरपकड सुरु गरेको हो । शुक्रबार दिउँसो प्रहरीले उपाध्यक्षद्वय बञ्जाडे र श्रेष्ठ तथा महासचिव गाहालाई नियन्त्रणमा लिइएको रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम ज्ञवालीले बताए ।

उनीहरुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा राखिएको छ । बन्जाडेलाई ट्राफिक चोकस्थित पसलबाट र गाहालाई दीपनगरस्थित घरबाटै पक्राउ गरिएको हो । त्यस्तै अन्य संघ र समितिका पदाधिकारीहरुको पनि खोजी भइरहेको एसपी ज्ञवालीले बताए । गृहमन्त्री निर्देशन लगत्तै पक्राउ गर्न प्रहरी सक्रिय भएपछि संघ र समितिका पदाधिकारीहरु सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

यातायात व्यवसायी समिती देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर जनतालाई दुःख दिएपछि गृहमन्त्रीले थापाले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई लिखित निर्देशन पठाउँदै अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार गाडी संचालन नगर्ने व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । ऐनमा ६ महिनासम्म कैदसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ । souce:annapurnapost