बिरेन्द्र केसी अर्घाखाँची चैत्र २-अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका १० की बासिन्दा जाल्पा भुसाल एमाले नेत्री हुन् । लामो समयदेखि स्थानीय राजनीति, महिला मुक्ति र जिल्ला विकासमा अहम्भूमिका खेल्दै आएकी उनी एमालेतर्फबाट प्रदेश ५ मा समानुपातिक सदस्य बनेकी छन् ।
प्रदेशसभा र जिल्लाको विकासमा भुसालको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा कान्तिपुरका उपसम्पादक वीरेन्द्र केसीले गरेको कुराकानी :
प्रदेशसभा के गर्दै छ ?
प्रदेशसभा गठन भएको धेरै समय भएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता आफैंमा नयाँ प्रयोग भएकाले केही अलमलजस्तो देखिएको हुनसक्छ । यद्यपि नेपालमा संसदीय अभ्यासको लामो इतिहास र अनुभव छ । अहिले प्रदेशसभाको मुख्य ध्यान अत्यावश्यक कानुन बनाउनमै केन्द्रित छ ।
जिल्ला विकासमा तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
प्रदेशसभा सदस्यको मुख्य जिम्मेवारी नीतिगत तहमा काम गर्ने भए पनि मेरो ध्यान खासगरी अर्घाखाँचीको विकासमै जानेछ । जिल्लाका अन्य जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहसँग समन्यवन गरी समग्र विकासलाई कसरी लैजाने, आवश्यक आयोजनाको छनोट र बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमै मेरो योगदान रहनेछ ।
महिलाको आर्थिक समृद्धिका लागि के गर्नुपर्ला ?
यस प्रदेशको समग्र स्थिति हेर्ने हो भने महिला गरिबी, असमानता र लैंगिक हिंसाको मारमा परेको देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिका योजना बनाउँदै गर्दा हामीले यी सबै पक्षलाई कसरी समेट्ने भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ । नीतिगत तहमा गर्न सकिने काम धेरै छन् । खासगरी महिलालाई लक्षित गरी सीप विकास, व्यावसायिक खेती र लघुवित्तका आयोजना सञ्चालन गर्नेतर्फ मेरो जोड रहनेछ ।
लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही सोच्नुभएको छ कि ?
लैंगिक हिंसालाई अन्त्य गर्न कडा कानुनी प्रावधान अत्यावश्यक छ । कानुन बनाउनेमात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । प्रदेशसभाबाट लैंगिक हिंसाविरुद्ध कडा कानुन पारित गर्न पहल गर्ने छु । अर्कोतर्फ लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न जनचेतना अभिवृद्वि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा त्यो क्षेत्रमा पनि काम गर्नेछु ।
युवालाई स्वदेशमा टिकाउने उपाय के छ ?
वैदेशिक रोजगारी धेरै नेपाली युवाले भोग्नुपरेको नमिठो यथार्थ हो । मेरो विचारमा यो राष्ट्रिय समस्या नै हो । संघीय सरकारले यसका निम्ति बृहत् योजना ल्याउन आवश्यक छ । अर्घाखाँचीबाट युवा पलायन रोक्न कृषि, पशुपालन र साना उद्योगमा युवा स्वरोजगार स्थापना गर्ने काम गर्न सकिन्छ । साथै युवा उद्यमीलाई स्वरोजगारमा विशेष सहुलियत र अनुदान दिने कानुन प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
कृषि, पर्यटन र पशुपालनका योजना के छन् ?
म लामो समयदेखि अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुँ । नेपालको कृषि क्षेत्रका समस्या र अवसरबारे जानकार छु । कृषि र पशुपालनलाई आधुनिक, वैज्ञानिक र व्यावसायिक बनाउन जरुरी छ । छिमेकी भारतमा जसरी कृषकले धेरै अनुदान र सहुलियत पाउँछन् । हाम्रोमा त्यस्तो छैन । कृषकलाई मल, बीउ र व्यावसायिक तालिममा अनुदान र अवसरको खाँचो छ । जडीबुटी र अर्गानिक खेतीका क्षेत्रमा पनि धेरै सम्भावना छन् । अब हामी ठाउँ–ठाउँमा ‘अर्गानिक भिलेज’ बनाउने अवधारणासाथ अगाडि बढ्नुपर्छ । पर्यटनलाई त्यसैमा जोड्नुपर्छ ।
स्थानीय तह र केन्द्रबीच कसरी समन्यव सम्भव छ ?
संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा तोकेको अवस्था छ तर तीनै तहबीच समन्वयकारी भूमिका होस् भन्ने संविधानको मर्म छ । संघीय संसद्, प्रदेशसभा र गाउँ तथा नगरसभा सबैले नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने हुँदा समन्वयको आवश्यकता धेरै नै छ । विरोधाभासपूर्ण कानुन तथा नीति नबनुन् भन्ने कुरामा सचेत हुनु जरुरी छ ।
आर्थिक उन्नति कसरी सम्भव होला ?
धेरै लामो समयसम्म चलेको राजनीतिक संक्रमणबाट नेपाल मुक्त भएको छ । नेपाली जनताले निकै ठूलो आशा र भरोसाका साथ हामीलाई चुनेर पठाएका छन् । जनताले दिएको ‘म्यान्डेट’ भनेको विकास र समृद्धिकै लागि हो । त्यो कुरा सबै जनप्रतिनिधिले बुझ्नु र मनन गर्नुपर्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने हो भने केही वर्षमै नेपालले कोल्टे फेर्नेछ । सुशासन, युवा रोजगारी, कृषि, पर्यटन, विद्युत्, उद्योगलगायत क्षेत्रमा धेरै काम गर्नु छ । हाम्रो प्रदेशमा यी क्षेत्रको विकासका निम्ति मेरो सक्रियता रहनेछ ।
प्रदेश महिला मन्त्रीविहीन भएजस्तो छ त ?
संविधानले महिला प्रतिनिधित्वबारे जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यस मर्मको कदर सबैतिर नभएको देखिन्छ । बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक महिलालाई अवसर नदिने चलन कायमै छ । हाम्रै पार्टीमा पनि धेरै सक्षम महिला हुनुहुन्छ । केन्द्र तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति हुनु आवश्यक छ ।