काठमाडौं, फागुन १० – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्रालय निर्धारण र मन्त्रिपरिपषद विस्तार गर्न समय लाग्ने देखिएको छ ।
केन्द्रका धेरै अधिकार प्रदेशमा गएकोले मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालय टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ । अर्काेतिर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु पर्ने चटारो पनि उत्तिकै छ ।
बुधबार यही विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको थियो । दुई नेताबीच मोटामोटी १८ वटा मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको छ । संघीयतामा प्रशासनिक भार बढ्ने भएकाले केन्द्रीय मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा बुझाएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ वटा मन्त्रालय हुने उल्लेख गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुझाएको प्रस्तावलाई संसोधन गर्दै प्रधामन्त्री कार्यालयले अब १८ मन्त्रालय सहितको खाका मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि, मानव विकास, शासकीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गरी चार आधारमा मन्त्रालयको नयाँ खाका तयार पारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि यिनै चार आधारमा केन्द्रमा १५ मन्त्रालय उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसअघि प्रस्ताव गरिएका १५ मन्त्रालयको आकार ठूलो भएकाले मन्त्रालयको संख्या हेरफेर गर्न लागिएको हो । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय रहेको छ ।
अब हुने मन्त्रालय
- १ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय
- २ गृह मन्त्रालय
- ३ परराष्ट्र मन्त्रालय
- ४ अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
- ५ रक्षा मन्त्रालय
- ६ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
- ७ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
- ८ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
- ९ भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय
- १० संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
- ११ पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय
- १२ कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय
- १३ महिला, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय
- १४ स्वास्थ्य मन्त्रालय
- १५ जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय
- १६ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
- १७ मानव संशाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
- १८ वन तथा वातावरण मन्त्रालय
पद थोरै, आकांक्षी धेरै
ओली र दाहालबीच मन्त्रालय निर्धारण गर्ने विषयमा सहमति भएपनि मन्त्री पद बाँटफाँटमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । १८ मन्त्रालयमध्ये ८ मन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्ने प्रचण्डको माग छ ।
पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी बढेपछि प्रचण्डले ओली समक्ष ८ मन्त्रालय माग गर्नुभएको बुझिएको छ । तर यसमा ओलीले असहमति जनाउँदै माओवादीले ६ देखि ७ मन्त्रालय मात्र पाउने जवाफ दिनुभएको छ ।
एमालेबाट २०–२२ जना र माओवादी केन्द्रबाट १०–१२ जना नेता मन्त्रीका आकांक्षी छन् । आकांक्षीका संख्या बढेपछि पार्टी नेतृत्वलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी भित्रकै गुट उपगुटलाई समेट्दै माओवादीलाई पनि विश्वासमा लिएर मन्त्री छनौट गर्नु पर्ने चुनौती बढेको छ ।
मधेशवादी शक्तिलाई पनि साथमा लिएर दुई तिहाईको सरकार बनाउने ओलीको गृहकार्य छ । एमालेले औपचारिक रुपमै संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा आउन आग्रह गरिसकेको छ । यसमा फोरमले ‘ग्रिन सिग्नल’ देखाएको छ, तर उसले संविधान संशोधनको सुनिश्चितता खोजेको छ ।
मन्त्रीका आकांक्षी को को ?
एमालेमा मन्त्री बन्नेको दौडमा महासचिव ईश्वर पोख्रेल, उपाध्यक्ष भीम रावल, विष्णु पौडेल, सचिव प्रदिप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ । त्यसैगरी सुरेन्द्र पाण्डे, भानुभक्त ढकाल, नारदमुनि राना, शेरबहादुर तामाङ, नवराज सिलवाल, भवानी खातुङ, रघुवीर महासेठ, पार्वत गुरुङ, रविन्द्र अधिकारी, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, जीवनराम श्रेष्ठ, प्रेम आले, विरोध खतिवडा, गणेश ठगुन्ना, बसन्त लिम्बु र बिन्दा पाण्डे मन्त्रीका आकांक्षी हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा डा.युवराज खतिवडालाई भित्र्याएपछि उहाँलाई पनि भावी अर्थमन्त्रीका रुपमा हेरिएको छ ।
यस्तै माओवादीबाट नेता रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने चर्चा शुरु भएको छ । माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेत, मात्रिका यादव, हरिबोल गजुरेल लगायतका एक दर्जन नेता मन्त्री बन्ने चर्चामा छन् ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ६ उपप्रधानमन्त्री सहित जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरेर आलोचना खेपेका ओलीले यो पटक सानो र छरितो सरकार गठन गर्ने गृहकार्य थाल्नु भएको छ । तर मन्त्री पहिले कि मन्त्रालय भन्ने अलमल बाँकी नै छ ।
Sandhikharkafm.com 